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भूपेन्द्र पटेल की सरकार ने 6400 आदिवासियों को जमीन दी
अहमदाबाद, 8 अगस्त 2024
राज्य सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम-2006 के तहत 1,02,615 दावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें कुल 5,69,332 हेक्टेयर भूमि खेती के लिए दी गई है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में कुल 18,37,844 आदिवासी परिवार जंगलों में रहते हैं।
भले ही वे 60 वर्षों से ज़मीन जोत रहे हैं, वे सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे हैं जिनका न...
गुजरात: पार-नर्मदा-तापी लिंक प्रोजेक्ट के नाम पर आदिवासियों को उजाड़ने...
विवेक शर्मा | न्यूज क्लिक 18 May 2022
गुजरात के आदिवासी समाज के लोग वर्तमान सरकार से जल, जंगल और ज़मीन बचाने की लड़ाई लड़ने को सड़कों पर उतरने को मजबूर हो चुके हैं।
वैसे तो इस देश में हमेशा से आदिवासी समाज हाशिये पर रहा है, लेकिन इन दिनों गुजरात में यह समाज भाजपा सरकार की पूंजीवादी नीतियों के कारण बिल्कुल ही गर्त में जाने को मजबूर हो चुका है।...
गुजरात के एक करोड आदिवासियों ओर उन के आर्थिक केंद्र जर्जर हालत में हैं...
गांधीनगर, 15 दिसंबर 2020
आदिवासि की 1 करोड वसती में से ज्यादातर लोको को कोरोना की वजह से आर्थिक हालत बिगडी हुंई है। उमन में से बच्चे महिलाओ की शारीरीक स्थिती अत्यंत खराब हो चूकी है। खाना न मिलने से कुपोषन का शिकार हो रहे है।
गुजरात के आदिवासियों के व्यापार केन्द्र हाट बाज़ारों को फिर से शुरू करने की मांग है। व्यारा में भाजपा नेता की पोती की श...