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सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ नीति का लाभ उठाने के लिए दुनिया भर के जहाज मा...
भारत सरकार ने हाल ही में सभी सेवाओं में सरकारी खरीद व अन्य के लिए अपनी ‘मेक इन इंडिया’ नीति मेंसंशोधन किया है। संशोधित नीति के तहत, 200 करोड़रुपये से कम की खरीद के अनुमानित मूल्य के लिए, सभी सेवाओं की खरीद के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अलावा कोई वैश्विक निविदा जारी नहीं की जाएगी।
केंद्रीय पोत परिवहन राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) मनसुख मंड...