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Tag: Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
खेत पेदासो की कम खरीदी हुंई
दिल्ही, 02 फरवरी 2021
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, ज...
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का क्रि...
28 NOV 2020
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्म...
कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक, 2020, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि...
दिल्ही, 17 सितंबर 2020
देश में कृषि सुधार के लिए दो महत्वपूर्ण विधेयक लोक सभा से पारित हो गए हैं। ये हैं- “कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020’’ तथा “कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020’’। इन विधेयकों के विषय में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्र...
खरीफ फसलों की 1095.38 लाख हेक्टेयर के रिकॉर्ड रकबे में बुवाई
दिल्ही, 4 सीतंबर 2020
खरीफ 2020 के मौजूदा सीजन में 1095.38 लाख हेक्टेयर के रिकॉर्ड रकबे में बुवाई की गई है। धान की बुवाई अभी चल रही है, जबकि दालों, मोटे अनाजों, मिलिट्स और तिलहनों की बुवाई लगभग समाप्त हो गई है। कोविड-19 का खरीफ फसलों के रकबे की बढ़ोतरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिं...
केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण ने सहकार कॉपट्यूब चैनल का शुभारम्भ
एनसीडीसी द्वारा 18 विभिन्न राज्यों के लिए ‘सहकारी समितियों के गठन व पंजीकरण’ पर बनाए गए मार्गदर्शक वीडियो भी किए गए लॉन्च
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के सहकार कॉपट्यूब चैनल का शुभारम्भ किया। एनसीडीसी ने वनस्टॉप चैनल के रूप में अपना यह चैनल शुरू किया है,जो शुरुआत में हिंदी और 18 राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं में रहेगा। राज्यों के लिए ‘स...
चंबल क्षेत्र के विशाल बीहड़ को कृषि योग्य बनाने के लिए विश्व बैंक के ...
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री और मुरैना-श्योपुर क्षेत्र के सांसद श्री नरेंद्र सिंह तोमर की पहल पर ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के बीहड़ को कृषि योग्य बनाने के लिए विश्व बैंक की मदद से एक बड़ी परियोजना के जरिए व्यापक काम किया जाएगा। इस संबंध में श्री तोमर की पहल पर शनिवार (25 जुलाई) को उच्चस्तरीय बैठक हुई। बैठक में श्...
खरीफ फसलों का बुवाई क्षेत्र पिछले वर्ष की तुलना में 21.2 प्रतिशत अधिक ...
देश में 16.07.2020 तक 308.4 मिमी की सामान्य बारिश के मुकाबले 338.3 मिमी बारिश हुई (यानी) 01.06.2020 से 16.07.2020 तक की अवधि के दौरान (+) 10 प्रतिशत अधिक बारिश हुई। सीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के अनुसार 16.07.2020 तक, देश में 123 जलाशयों में उपलब्ध पानी का ताजा भंडारण पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान उपलब्ध पानी का 150 प्रतिशत और पिछले दस वर्षों के औसत...
अंतर-राज्यीय आवागमन की उपलब्धता के बारे में विभिन्न मुद्दों पर भी चर्च...
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल शाम नई दिल्ली में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के साथ बैठक की। वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई इस बैठक में कृषि राज्य मंत्री श्री पुरषोत्तम रुपाला और श्री कैलाश चौधरी, सचिव (एसी एंड एफडब्ल्यू) श्री संजय अग्रवाल, विशेष सचिवों, अपर सचिव (कृषि) और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों...
किसानों को फसली ऋण के भुगतान पर ब्याज में 3% की राहत
केंद्र सरकार ने किसानों द्वारा बैंकों से लिए गए सभी देय अल्पकालिक फसली ऋण जो 1 मार्च 2020 और 31 मई 2020 के बीच देय हैं या देय होंगे, के लिए पुनर्भुगतान की अवधि 31 मई 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब किसान 31 मई 2020 तक अपने फसल ऋण को बिना किसी दंडात्मक ब्याज के केवल 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर पर भुगतान कर सकते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्...