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रूपानी, जो वीज टेरिफ में बोलते है, गुजरात को कोयले से हो रहा अन्याय के...
रूपानी सरकार ने बढ़ती कोयला कीमतों के मद्देनजर बिजली कंपनियों को 2018 में उच्च टैरिफ चार्ज वसूल करने की अनुमति दी थी। इसे रद्द कर दिया गया है। कोयले की गिरती कीमतों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। इसलिए अब रूपानी पर उंगली उठाई जा रही है। अनुमति क्युं दी, ओर कोयला क्युं नहीं मांग रहे है।
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