[:en]10 crore workers go, now the Modi government formed committee for statistics[:hn]10 करोड़ श्रमिकों को जाने दीया, अब मोदी सरकार ने आंकड़े इकट्ठा करने के लिए एक समिति बनाई[:]

[:en]New Delhi, 23 May 2020

Starting economic activities and providing employment to laborers has become a challenge across the country due to the migration of workers due to the lockdown. To collect data on migrant workers, the Center has formed a cabinet group headed by Union Social Welfare Minister Thavarchand Gehlot for the benefit of migrant workers. Will create opportunities to provide employment. States have written letters to collect data on overseas laborers arriving home during the lockdown.

Dendra’s Modi government is taking directionless decisions. The work that needed to be done when the migration of labor cores began by migrating trains has now begun. Statistics on the number of migrant workers in each state have been sought from each state. When India migrated to Pakistan, 1.50 crore people migrated. Coroma is estimated to have displaced 100 million people

The fourth phase of the lockdown ends on May 31, 2020. After that, restrictions on state borders may end.

A major obstacle to starting economic activities is the lack of labor. These problems are exacerbated by the fact that state borders are largely closed to public transport and private transport. There is also an opinion in the government that when one can go from one state to another by train, the boundaries of the route should be opened. This will make it easier for people to come and go. Industrial units will benefit the most, as are the border areas in most states.

Difficulties have also increased in Delhi due to border closures in the NCR area. These limits can be opened when the fourth phase of the lockdown is completed on May 31. The central government says inter-state public transport services can start with mutual support. But given the growing number of cases of coronavirus infection, with most border restrictions, public transport is almost closed.

.[:hn]नई दिल्ली, 23 मई 2020

तालाबंदी के कारण श्रमिकों के प्रवास के कारण आर्थिक गतिविधियां शुरू करना और मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना एक चुनौती बन गया है। प्रवासी श्रमिकों पर डेटा एकत्र करने के लिए, केंद्र ने प्रवासी समाज के लाभ के लिए केंद्रीय समाज कल्याण मंत्री थावरचंद गहलोत की अध्यक्षता में एक कैबिनेट समूह का गठन किया है। रोजगार देने के अवसर पैदा करेगा। राज्यों ने लॉकडाउन के दौरान घर पहुंचने वाले विदेशी मजदूरों पर डेटा एकत्र करने के लिए पत्र लिखे हैं।

केंद्र की मोदी सरकार दिशाहीन फैसले ले रही है। जब गाड़ियों से पलायन करके मजदूरों का पलायन शुरू हुआ था, उस समय काम करने की जरूरत थी। प्रत्येक राज्य में प्रवासी श्रमिकों की संख्या पर आंकड़े प्रत्येक राज्य से मांगे गए हैं। जब भारत पाकिस्तान में चला गया, 1.50 करोड़ लोग पलायन कर गए। कोरोमा में अनुमान है कि 100 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं

लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई, 2020 को समाप्त हो रहा है। उसके बाद, राज्य की सीमाओं पर प्रतिबंध समाप्त हो सकता है।

आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने में एक बड़ी बाधा श्रम की कमी है। इन समस्याओं को इस तथ्य से बढ़ा दिया गया है कि राज्य की सीमाएं सार्वजनिक परिवहन और निजी परिवहन के लिए काफी हद तक बंद हैं। सरकार में एक राय यह भी है कि जब कोई ट्रेन से एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकता है, तो मार्ग की सीमाएं खोली जानी चाहिए। इससे लोगों को आने-जाने में आसानी होगी। औद्योगिक इकाइयों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में सीमावर्ती क्षेत्र हैं।

एनसीआर क्षेत्र में सीमा बंद होने के कारण दिल्ली में भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। 31 मई को लॉकडाउन के चौथे चरण के पूरा होने पर इन सीमाओं को खोला जा सकता है। केंद्र सरकार का कहना है कि अंतर-राज्य सार्वजनिक परिवहन सेवाएं आपसी सहयोग से शुरू हो सकती हैं। लेकिन ज्यादातर सीमा प्रतिबंधों के साथ कोरोनोवायरस संक्रमण के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, सार्वजनिक परिवहन लगभग बंद है।[:]