[:en]Rent waived only if written in the agreement: Delhi High Court[:hn]किराए में केवल तभी छूट दी जाती है जब समझौते में लिखा गया हो: दिल्ली उच्च न्यायालय[:]

[:en]The Delhi High Court said that exemption, exemption or deferment of rent can be obtained only in accordance with the terms of the agreement. If not, the dispute will be settled on the basis of applicable law only.

There are going to be a lot of controversies in the lockdown. One of these disputes involves landlords and tenants. On which the Delhi High Court has given an important decision. The High Court has also fixed certain matters for the settlement of the demands for exemption from rent and waiver in the Covid-19 epidemic.

Justice Pratibha M Singh said in his judgment that the relationship between a landlord and a tenant can be in many ways. These relationships are either bound by contract or bound by law. The right of the parties to the matters of the contract is decided on the basis of the terms and conditions of the same contract. Matters relating to waiver, waiver or deferment of rent can be obtained only in accordance with the terms of the agreement.

Under the Indian Contracts Act, 1872, if there is a clause in the contract to seek exemption from rent, the tenant is entitled to claim it.

The High Court had passed the judgment rejecting some tenant’s application. Rent sought waiver or postponement. The business is completely closed due to lockdown in the shop. So the rent was waived. Otherwise, the owner asked them to vacate the building.[:hn]दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि छूट, छूट या किराए की छूट समझौते की शर्तों के अनुसार ही प्राप्त की जा सकती है। यदि नहीं, तो विवाद केवल लागू कानून के आधार पर तय किया जाएगा।

लॉकडाउन में बहुत सारे विवाद होने वाले हैं। इनमें से एक विवाद में मकान मालिक और किरायेदार शामिल हैं। जिस पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। उच्च न्यायालय ने कोविद -19 महामारी में किराए और छूट से छूट की मांगों के निपटारे के लिए भी कुछ मामले तय किए हैं।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने अपने फैसले में कहा कि मकान मालिक और किराएदार के बीच संबंध कई तरह से हो सकते हैं। ये रिश्ते या तो अनुबंध से बंधे हैं या कानून से बंधे हैं। अनुबंध के मामलों के लिए पार्टियों का अधिकार उसी अनुबंध के नियमों और शर्तों के आधार पर तय किया जाता है। छूट, छूट या किराए की अदायगी से संबंधित मामले समझौते की शर्तों के अनुसार ही प्राप्त किए जा सकते हैं।

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के तहत, यदि किराए से छूट लेने के लिए अनुबंध में कोई खंड है, तो किरायेदार इसे दावा करने का हकदार है।

हाईकोर्ट ने कुछ किरायेदार की अर्जी खारिज करते हुए फैसला सुनाया था। किराया माफी या स्थगन की मांग की। दुकान में तालाबंदी के कारण कारोबार पूरी तरह से बंद है। इसलिए किराया माफ किया गया। अन्यथा, मालिक ने उन्हें भवन खाली करने के लिए कहा।[:]