[:en]China has to think at least 10 times before taking any action in Ladakh. The Indian Army has made preparations. China will get the answer in that language. The five heads of the CDS, the NSA and the heads of the three armies will jointly attack China. A meeting of Army commanders is to take place. Army Chief General MM Narwane will attend and will also discuss tensions with China. The Army could respond to China at this meeting.
Officials briefed PM Modi on the latest situation in Ladakh. Ongoing development work on the border will not stop. China has placed a condition to stop construction which India is not ready to accept. India has made it clear to China to maintain the status quo on the border.
The CDS also met First Defense Minister Rajnath Singh along with the three army chiefs. Pangong Lake, Galwan Valley, Demchok and Daulab Beg Oldini have clashed with Indian and Chinese troops. N.S.A. Ajit Doval is constantly monitoring the development at LAC. According to reports, Dowell has given details of the border to Prime Minister Modi in North Sikkim and Uttarakhand in the past.
The Indian Army has increased its presence in Ladakh in many areas along the border so that China cannot take any adverse action. China has started construction on the LAC very quickly and has set up tents etc. India has also responded to China in Pangong Lake and Galvan Valley. The 81st and 114th Brigades of the Army have landed at Daulat Bagh Oldi.
India is challenging China’s dominance through road and air transactions in the disputed areas of the LAC. India is aggressive about the structure of China’s growing border in eastern Ladakh. 37 bridges have been constructed on 255 km Darbuk-Shyok-Daulat Bagh Oldi (DBO) i.e. DSDBO road. India has made good progress in strengthening the infrastructure required for the Air Force in the border areas.
China has already established a strong border and military infrastructure facility on the LAC in border areas. But over the past few years, India has also been challenging China’s dominance in terms of road and air connectivity in the border areas, emphasizing infrastructure. Beijing does not like this.[:hn]चीन को लद्दाख में कोई कार्रवाई करने से पहले कम से कम 10 बार सोचना होगा। भारतीय सेना ने तैयारी कर ली है। चीन को उस भाषा में जवाब मिलेगा। सीडीएस के पांच प्रमुख, एनएसए और तीनों सेनाओं के प्रमुख संयुक्त रूप से चीन पर हमला करेंगे। सेना के कमांडरों की एक बैठक होनी है। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाने इसमें भाग लेंगे और चीन के साथ तनाव पर भी चर्चा करेंगे। सेना इस बैठक में चीन को जवाब दे सकती है।
अधिकारियों ने लद्दाख की ताजा स्थिति पर पीएम मोदी को जानकारी दी। सीमा पर विकास कार्य नहीं रुकेगा। चीन ने निर्माण को रोकने के लिए एक शर्त रखी है जिसे भारत स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। भारत ने सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए चीन को स्पष्ट कर दिया है।
सीडीएस ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ प्रथम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। पैंगोंग झील, गैलवान घाटी, डेमचोक और दौलाब बेग ओल्डिनी भारतीय और चीनी सैनिकों से भिड़ गए हैं। N.S.A. अजीत डोभाल लगातार एलएसी पर विकास की निगरानी कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक, डॉवेल ने पिछले दिनों उत्तर सिक्किम और उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी को सीमा का विवरण दिया है।
भारतीय सेना ने लद्दाख में सीमा के साथ कई क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है ताकि चीन कोई प्रतिकूल कार्रवाई न कर सके। चीन ने LAC पर बहुत जल्दी निर्माण शुरू कर दिया है और टेंट आदि स्थापित कर दिए हैं। भारत ने चीन को पैंगोंग झील और गैलवन घाटी में भी जवाब दिया है। सेना की 81 वीं और 114 वीं ब्रिगेड दौलत बाग ओल्डी में उतरी है।
भारत एलएसी के विवादित क्षेत्रों में सड़क और हवाई लेनदेन के माध्यम से चीन के प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। पूर्वी लद्दाख में चीन की बढ़ती सीमा की संरचना को लेकर भारत आक्रामक है। 255 किमी दरबूक-श्योक-दौलत बाग ओल्ड (DBO) यानी DSDBO सड़क पर 37 पुलों का निर्माण किया गया है। भारत ने सीमा क्षेत्रों में वायु सेना के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में अच्छी प्रगति की है।
चीन ने पहले ही सीमावर्ती क्षेत्रों में LAC पर एक मजबूत सीमा और सैन्य बुनियादी सुविधा सुविधा स्थापित कर ली है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, भारत भी सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क और हवाई संपर्क के मामले में चीन के प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है, बुनियादी ढांचे पर जोर दे रहा है। बीजिंग को यह पसंद नहीं है।[:]
