[:gj]ગુજરાતની પ્રજાને તુરંત સહાય પેકેઝ જાહેર કરો – બિન સરકારી સંસ્થાઓની માંગ[:hn]गुजरात के लोगों को सहाय पैकेज की घोषणा की जाये[:]

[:gj]હાલ ગુજરાત રાજ્યનું અર્થતંત્ર ઠપ્પ થઈ ગયું છે. 22 માર્ચ 2020થી  14 એપ્રિલ સુધી લોક ડાઉનની સ્થિતિ છે. ગરીબોને, ખેડૂતોને, ખેતમજૂરોને, ઔદ્યોગિક કામદારોને, રોજેરોજનું કમાઈને ખાનાર રિક્ષાચાલકો, હાથલારીવાળાઓ, પાથરણાવાળાઓ, લારી-ગલ્લાધારકો વગેરે જેવા અર્થતંત્રના પાયાના અસંગઠિત વર્ગને મોટું નુકસાન થયું છે. ગુજરાતની પ્રજાને સહાય અને મદદ માટે અત્યારે રૂ.2 લાખ કરોડના પેકેઝની તુરંત જરૂર છે. જેમાં સરકારે કેટલીક સહાય જાહેર કરી છે.

અર્થતંત્રના પાયાના લોકોની ગાડી ફરી પાટે ચડાવવા માટે અર્થશાસ્ત્રી PUCLના અગ્રણી હેમન્તકુમાર શાહ, ગુજરાત ખેડૂત એકતા મંચના ખેડૂત આગેવા સાગર રબારી પર્યાવરણ અને ગુજરાત સોશ્યલ વોચ અને સામાજિલ ચળવળકાર મહેશ પંડ્યાએ ગુજરાતની ભાજપની વિજય રૂપાણીની સરકારને કેટલાંક સૂચનો કર્યા છે.

સામાન્ય વહીવટ:
(1) રાજ્યના 32 જિલ્લામાં તા. 08-04-2020ની સ્થિતિએ જિલ્લા ખનીજ ફંડની રકમ રૂ. 5,730 કરોડ જમા પડી છે. આ રકમ તત્કાળ કોરોનાગ્રસ્ત લોકો માટેના રાહત કાર્ય માટે જે તે જિલ્લામાં સ્થાનિક ગામના ઉપયોગમાં લેવામાં આવે.
(2) વ્યવસાય વેરામાં રૂ. 5,000 કરોડની વધુ આવક થાય તે રીતે તત્કાલ વધારો કરવામાં આવે.
(3) સરકારી અને અર્ધ-સરકારી કર્મચારીઓના એપ્રિલ અને મે માસના પગારમાં 25 ટકાથી 50 ટકાનો કાપ મૂકવામાં આવે. જેઓ ફિક્સ્ડ પગાર મેળવે છે તેમના પગારમાંથી આ રકમ કાપવામાં આવે નહિ.
(4) પોલિસ વિભાગમાં ફિક્સ્ડ પગારના કર્મચારીઓને મે મહિનાથી કાયમી કરવા. પોલિસને એક પગાર બોનસ તરીકે મે માસના પગારમાં ચૂકવવો.
(5) જિલ્લામાં સામાજિક ન્યાય નિધિ છે તેનો ઉપયોગ અનુસૂચિત જાતિઓ, આદિવાસીઓ અને મહિલાઓના કલ્યાણ માટે કરવો.
(6) એક રાહત સંકલન સમિતિ બનાવવી કે જેમાં જે તે વિસ્તારના પ્રભારી મંત્રી, સરકારી અધિકારીઓ, પોલિસ અધિકારીઓ, સામાજિક અને સ્થાનિક સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓના નેતાઓનો સમાવેશ કરવો અને રાહત કામગીરીનું સંકલન કરવું.
(7) નગરપાલિકા, ગ્રામ-તાલુકા-જિલ્લા પંચાયતોને રાહત કામમાં સાથે જોડવી.
(8) મુખ્ય મંત્રી રાહત નિધિમાં અત્યાર સુધીમાં આવેલી દાનની રકમ જાહેર કરવી. તેના છેલ્લા બે વર્ષના હિસાબો જાહેર કરી  નિધિને પારદર્શક બનાવવી.

ખેડૂતો, ખેત મજૂરો, માછીમારો, પશુપાલકો અને ગ્રામ વિકાસ:
(1) ખેડૂતોની ચાલુ લોન પર વચગાળાની લોન તરીકે અમુક રકમ આપવી. તેથી માલ વેચવાની ઉતાવળ નહિ કરે, બજારમાં ભીડ ટાળી શકાશે.
(2) પીએમ કિસાન સન્માન નિધિના તમામ પૈસા ડિસેમ્બર મહિના સુધી જમા કરવામાં આવે.
(3) પાક વીમાના બાકી દાવાનો તત્કાલ નિકાલ કરવામાં આવે.
(4) દર કલાકે 5 કે 10 ખેડૂતોને બોલાવી ઘઉં અને ચણાની ખરીદી તત્કાલ શરૂ કરી દેવી.
(5) બજારમાં માલ વેચાણ માટે તબક્કાવાર બોલાવવા.
(6) યુરિયાની અછત ઊભી ના થાય તે માટે વ્યવસ્થા કરવી.
(7) ખેડૂતોનું વીજળીનું બિલ એક વર્ષ માટે માફ કરવામાં આવે.
(8) જથ્થાબંધ વેપારીઓ અને ઉદ્યોગોને ખેડૂતો સીધું વેચાણ કરવાની છૂટ આપો.
(9) ફળો અને શાકભાજીનું રાજ્ય બહાર વેચાણ કરવા ટ્રકો અને રેલવેની વ્યવસ્થા કરવી.
(10) 68 લાખ ખેત મજૂરોના જનધન ખાતામાં મહિને રૂ. 1000 ડિસેમ્બર સુધી જમા કરાવવા.
(11) મનરેગાના 34 લાખ પરિવારોને 100 દિવસની રોજગારી કાયદા મૂજબ આપો. બેંકમાં રૂ. 1000 દર મહિને રાહત તરીકે જમા કરાવો.

(12) નાના માછીમારોને દર મહિને રૂ. 2000ની રોકડ છ મહિના આપવી.
(13) 14,000 દૂધ મંડળીઓના પશુપાલકોને રૂ. 2,000ની માસિક રાહત આપો.

વાણિજ્ય, ઉદ્યોગો અને સેવાઓ:
(1) GIDCના ઉદ્યોગો માટે તત્કાળ રૂ. 5,000 કરોડનું રાહત પેકેજ જાહેર કરવું.
(2) સ્થળાંતરિત મજૂરોને પાછા બોલાવો .
(3) નાના વેપારી અને નાના ઉગ્યોગોને રૂ.2 લાખથી રૂ. 5 લાખની વગર વ્યાજની લોન આપો.
(4) બાંધકામ મજૂરોના કલ્યાણ બોર્ડમાં રૂ.2,820 કરોડ જમા છે, દરેક બાંધકામ મજૂરના બેંક ખાતામાં રૂ.1,000 દર મહિને દિવાળી સુધી જમા કરાવવા.
(5) આંતરરાજ્ય સ્થળાંતરિત મજૂરોને માટે રૂ. 1,000 કરોડનું રાહત પેકેજ જાહેર કરો.

(6) લારી-ગલ્લા-પાથરણાવાળાઓને રૂ. 2,000 માસિક ધોરણે બે માસ માટે ચૂકવવામાં આવે.
(7) રિક્ષા અને નાના ઉદ્યોગોને લોન છ મહિના સુધી વ્યાજ-સહિત ના ચૂકવે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવે. તે માટે બેંકોને જતી ખોટ સરકાર ભરપાઈ કરે.

શિક્ષણ અને આરોગ્ય:
(1) દરેક મહાનગરપાલિકા સફાઈ બોન્ડ જાહેરાત કરી કોરોનાથી અસરગ્રસ્ત મજૂરો માટે જ વાપરે.
(2) ડોક્ટરો, નર્સો, સ્ટાફ, સફાઈ કર્મચારીઓને એક મહિનાનો પગાર બોનસ તરીકે મે મહિનામાં આપવામાં આવે. બાંધેલા પગારદારને કાયમી કરવામાં આવે, એક મહિનાનો પગાર બોનસ તરીકે ચૂકવવામાં આવે.
(3) ધોરણ-1થી ધોરણ-8 સુધીનાં પાઠ્ય પુસ્તકો એપ્રિલ સુધીમાં બાળકોને તેમના ઘરે ઉપલબ્ધ થાય તે માટેની વ્યવસ્થા કરવી કે જેથી શિક્ષણ યથાવત્ ચાલુ રહી શકે.
(4) એજ્યુકેશન ટીવી ચેનલમાં શિક્ષણ કાર્ય ચાલુ રાખવામાં આવે.
(5) કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓની પરીક્ષાઓ મે માસના અંત સુધી મોકૂફ રાખવી, તે જુન માસમાં લઈને તરત જ શિક્ષણ કાર્ય શરૂ કરવું.
(6) 3 લાખની આવકવાળા વાલીઓના બાળકોની ફી માફ કરવામાં આવે.
(7) તમામ ખાનગી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ 3 મહિનાની ફી માફ કરે તેવું જાહેરનામું તાત્કાલિક બહાર પાડવું.
(8) મધ્યાહન્ન ભોજનની 3 મહિનાની રકમ વાલીને આપી દેવામાં આવે.

9 નિરાધાર મહિલાઓ અને વૃદ્ધ વડીલોને દર મહિને રૂ.5 હજાર આપવાનું શરૂં કરવામાં આવે.

10 વેરામાં રાહતો જાહેર કરો.

આશા છે કે અમારાં ઉપરોક્ત સૂચનો પર આપની સરકાર ધ્યાન આપશે અને તત્કાલ પગલાં લેશે.[:hn]अहमदाबाद, 12 अप्रैल, 2020
वर्तमान में गुजरात राज्य की अर्थव्यवस्था ठप है। लॉकडाउन 22 मार्च, 2020 से 14 अप्रैल तक की स्थिति में है। अर्थव्यवस्था के असंगठित वर्गों को गरीबों, किसानों, खेत मजदूरों, औद्योगिक श्रमिकों, रोटी कमाने वालों को बहुत नुकसान हुआ है, जो अपनी आजीविका कमाते हैं, संचालकों, लुटेरों, लारियों, आदि। गुजरात के लोगों की सहायता और सहायता के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की तत्काल आवश्यकता है। जिसमें सरकार ने कुछ सहायता की घोषणा की है।
हेमंतकुमार शाह, प्रमुख अर्थशास्त्री और पीयूसीएल, गुजरात किसान एकता मंच के नेता, सागर रबारी, पर्यावरण और गुजरात सोशल वॉच और सामाजिक कार्यकर्ता महेश पंड्या ने गुजरात भाजपा के विजय रूपाणी को एक पत्र लिखकर गुजरात के लोगो को तुरंत सहायता देने की मांग की है।

सामान्य प्रशासन:
(१) राज्य में जिला खनिज निधि की रु. 5,730 करोड़ जमा किया गया है। इस राशि का उपयोग तुरंत उस जिले के स्थानीय गांव द्वारा कोरोनरों के लिए राहत कार्य के लिए किया जाए।
(2) व्यापार कर में रु। 5,000 करोड़ रुपये की वृद्धि तत्काल की जानी चाहिए।
(3) अप्रैल और मई के महीनों में सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की कटौती की जानी चाहिए। निश्चित वेतन पाने वालों को इस वेतन से नहीं काटा जाना चाहिए।
(४) मई से पुलिस विभाग में स्थाई वेतन कर्मचारियों को स्थायी करना। पुलिस को मई के महीने में वेतन बोनस के रूप में भुगतान करें।
(५) जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के कल्याण के लिए एक सामाजिक न्याय निधि का उपयोग किया जाये ।
(६) क्षेत्र के मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, सामाजिक और स्थानीय स्वैच्छिक निकायों के नेताओं और राहत कार्यों के समन्वय में एक राहत समन्वय समिति बनाना।
(7) राहत कार्यों में नगरपालिकाओं, गाँव-तालुका-जिला पंचायतों को शामिल करना।
(8) मुख्यमंत्री राहत कोष में अब तक की दान राशि का खुलासा करना। अपने पिछले दो वर्षों के खातों की घोषणा करके फंड को पारदर्शी बनाएं।

किसान, खेत मजदूर, मछुआरे, खेत और ग्रामीण विकास:
(१) किसानों के वर्तमान ऋण पर अंतरिम ऋण के रूप में कुछ राशि प्रदान करना। इसलिए सामान बेचने में जल्दबाजी न करें, बाजार में भीड़ से बचा जाएगा।
(2) पीएम किसान सम्मान कोष का सारा पैसा दिसंबर के महीने तक जमा हो जाना चाहिए।
(3) फसल बीमा के लंबित दावों का तुरंत निस्तारण किया जाना चाहिए।
(४) हर घंटे ५ या १० किसानों को बुलाओ और तुरंत गेहूं और छोले की खरीद शुरू करो।
(5) बाजार में माल की बिक्री के लिए चरणबद्ध कॉलिंग।
(६) यूरिया की अनुपस्थिति की व्यवस्था करना।
(7) किसानों का बिजली बिल एक साल के लिए माफ किया जा सकता है।
(8) थोक विक्रेताओं और व्यवसायों को सीधे किसानों को बेचने की अनुमति दें।
(९) राज्य से बाहर फलों और सब्जियों की बिक्री के लिए ट्रकों और रेलवे की व्यवस्था करना।
(१०) ६ 68 लाख खेत मजदूरों के जनधन खाते में रु। दिसंबर तक 1000 जमा करना होगा।
(११) मनरेगा के ३४ करोड़ परिवारों को १०० दिन का रोजगार कानून दें। बैंक ने। राहत के रूप में प्रति माह 1000 जमा करें।
(१२) छोटे मछुआरों को रु। छह महीने के 2000 कैश देकर चले गए।
(13) 14,000 रुपये के लिए दुग्ध समाजों के देहाती लोगों को। 2,000 की मासिक राहत प्रदान करें।

वाणिज्य, उद्योग और सेवाएं:
(1) GIDC व्यवसायों के लिए, तत्काल रु। 5,000 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की जानी है।
(2) प्रवासी मजदूरों को वापस बुलाना।
(3) छोटे व्यापारियों और छोटे उद्यमों को रु .२ लाख से रु। बिना ब्याज के 5 लाख का ऋण लें।
(4) निर्माण मजदूरों के कल्याण बोर्ड में 2400 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं, दिवाली के लिए प्रत्येक निर्माण श्रमिक के बैंक खाते में हर महीने दीवाली तक जमा किए जाने हैं।
(5) रुपये की राशि। 1,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा करें।
(6) रु। दो महीने के लिए मासिक आधार पर 2,000 का भुगतान मजूरो को किया जाए।
(7) रिक्शा और छोटे व्यवसायों के लिए छह महीने तक ब्याज मुक्त ऋण न देने की व्यवस्था। उसके लिए सरकार को बैंकों को होने वाले नुकसान की भरपाई करनी चाहिए।

शिक्षा और स्वास्थ्य:
(१) प्रत्येक नगरपालिका केवल कोरोना प्रभावित मजदूरों के लिए स्वच्छता बंधन की घोषणा करती है।
(2) डॉक्टरों, नर्सों, कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों के लिए एक महीने का वेतन मई में बोनस के रूप में भुगतान किया जाना चाहिए। एक भुगतान किया गया वेतन स्थायी हो जाता है, एक महीने का वेतन बोनस के रूप में भुगतान किया जाता है।
(३) कक्षा १ से कक्षा for वीं तक की पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था अप्रैल तक अपने घरों में बच्चों को उपलब्ध करा दें ताकि शिक्षा जारी रह सके।
(४) एजुकेशन टीवी चैनल को अपना शिक्षा कार्य जारी रखना चाहिए।
(५) मई महीने के अंत तक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में देरी करना, इसे जून में लेने के तुरंत बाद काम शुरू करना।
(6) 3 लाख रुपये की आय वाले माता-पिता के बच्चों का शुल्क माफ किया जाना है।
(7) तुरंत एक अधिसूचना जारी करें कि सभी निजी शिक्षण संस्थान ३ महीने का शुल्क माफ करें।
(8) 3 महीने के बाद दोपहर का भोजन अभिभावक को दिया जाएगा।
(9) बेकार लोगो, बेसहारा महिलाओं और बुजुर्गों के लिए हर महीने रु।5 हजारकी राशी दी जाये।
(10) छोटे एकमो की करों में छूट की घोषणा।

आशा है कि आपकी सरकार हमारे उपरोक्त सुझावों पर ध्यान देगी और तत्काल कार्रवाई करेगी।[:]