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प्यूज़ोट और फिआट क्राईसलर के बीच मर्जर
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने Peugeot S.A और Fiat Chrysler Automobiles N.V के बीच मर्जर विलय को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित मर्जर Peugeot S.A ("PSA") और Fiat क्रिसलर ऑटोमोबाइल N.V ("FCA") के बीच मर्जर से संबंधित है। PSA फ्रांस में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध सीमित देयता कंपनी है। यह एक फ्रांसीसी-आधारित समूह की होल्डिंग कंपनी है, जो मुख्य रूप स...
भारत ने कल अंतर्राष्ट्रीय टीका गठबंधन, गावी को 130 करोड़ रुपये देने का...
भारत ने कल अंतर्राष्ट्रीय टीका गठबंधन, गावी को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा आयोजित वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन जिसमें 50 से अधिक देशों - व्यापारिक नेताओं, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, नागरिक समाज, सरकारी मंत्रियों, राष्ट्राध्यक्षों और देश के नेताओं ने भाग लिया। मोदी ने कहा, भारत...
सरकार के नाम पर उल्लू बनाने वाली वेबसाइट के खिलाफ कार्रवाई
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के संज्ञान में आया है कि कई नई वेबसाईटें प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के लिए पंजीकरण पोर्टल होने का दावा करती हैं। ऐसी वेबसाइटें संभावित रूप से आम जनता को धोखा दे रही हैं और फर्जी पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से प्राप्त डेटा का दुरुपयोग कर रही हैं। आम जनता को किसी भ...
विदेशियों को भारत में आने की अनुमति पर विचार
सरकार ने विदेशी नागरिकों की कुछ श्रेणियों को भारत में आने की इजाजत देने के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में छूट देने के मामले पर विचार किया है। यह फैसला किया गया कि विदेशी नागरिकों की निम्नलिखित श्रेणियों को भारत आने की इजाजत दे दी जाए: - विदेशी व्यवसायी जो गैर निर्धारित व्यावसायिक/ चार्टर्ड विमानों में बिजनेस वीज़ा (स्पोर्ट्स के लिए बी-3 वी...
कोयला क्षेत्र में पुराने कानूनों में संशोधन पर चर्चा
कोयला मंत्रालय ने दक्षता में सुधार, कारोबार में सुगमता और कोयला क्षेत्र को खोलने के उद्देश्य से पुराने कानूनों पर दोबारा चर्चा करने की पहल की है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू कोयला उत्पादन में सुधार होगा और आयात कम होगा। कोयला क्षेत्र के वर्तमान परिदृश्य में कोयले की खोज और खनन दोनों में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का वर्चस्व रहा है। वर्षों पुराना ...
भारत विदेशी रिटर्निंग नागरिकों का एक कौशल नक्शा तैयार करेगा
देश में फैली महामारी के कारण देश वापस लौटने वाले हमारे कुशल कर्मचारियों के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए, भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों का कौशल मानचित्रण करने के लिए एक नई पहल स्वदेस (स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट) शुरू की है। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्...
इस संबंध में भारत और भूटान के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर करने को अपनी स्वीकृति दे दी है।
विवरण:
यह समझौता ज्ञापन दोनों देश में लागू कानूनों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इक्विटी, पारस्परिकता और पारस्परिक लाभों के आधार पर दोनों देशों को पर्यावरण के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के ...
अब आप किराये की बाइक लेकर दूसरे राज्य जा सकते हैं, नई एडवाइजरी
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने "किराए पर कैब/मोटर साइकिल योजनाओं" को लागू करने के लिए कुछ हितधारकों से प्राप्त मुद्दों के आधार पर परामर्श जारी किया है, दिनांक 01 जून 2020 को जारी अधिसूचना संख्या आरटी-11036/09/2020-एमवीएल(पीटी-1) में लिखा गया है कि- वाणिज्यिक वाहन चलाने वाले व्यक्ति जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस/आईडीपी और किराए पर मोटर ...
ओडिशा के जल जीवन मिशन के लिए 812 करोड़ रु
जल जीवन मिशन ’के माध्यम से, भारत सरकार देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता में पर्याप्त मात्रा में पानी के लिए एक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। राज्य सरकारें ग्रामीण लोगों के जीवन में खुशियाँ लाने के लिए उनके दरवाजे पर पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने और and जीवन ...
1.5 करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड्स (KCC) अभियान का आ...
भारत सरकार एक विशेष अभियान के तहत अगले दो महीनों (1 जून -31 जुलाई, 2020) के दौरान दुग्ध संघों और दुग्ध उत्पादक कम्पनियों से जुड़े 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) उपलब्ध कराएगी। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने इस अभियान को मिशन के रूप में लागू करने के लिए वित्तीय सेवा विभाग के साथ मिलकर सभी राज्य दुग्ध महासंघ और दुग्ध ...
वन नेशन, वन कार्ड योजना में तीन और राज्य शामिल किए गए
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान ने आज 'एकीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (आईएम-पीडीएस) की योजना में तीन और राज्यों - ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम को शामिल करने की घोषणा की। “वन नेशन वन राशन कार्ड” योजना राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के पात्र राशन कार्ड धारक...
2020-21 विपणन मौसम की खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने विपणन सीजन 2020-21 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। सरकार ने विपणन सीजन 2020-21 के लिए खरीफ फसलों की एमएसपी में वृद्धि की है, ताकि उत्पादकों के लिए उनकी उपज के पारिश्रमिक मूल्य को सुनिश्चित किया जा सके। एमएसपी में उच्चतम वृद्धि ना...
कृषि राहत: अगस्त के बाद बकाया ऋण की पुनर्खरीद फिर से शुरू होगी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए बैंक से तीन लाख रूपए तक की अल्पकालिक ऋणों को चुकाए जाने की समय सीमा बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। यह रियायत 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच चुकाए जाने वाले ऋणों के लिए दी गई है। ये ऋण अब 31 अगस्त 2020 तक चुकाए जा सकते हैं। कर्ज चुकाने की समय अवधि बढ़ाए जाने के बावजूद इन ऋणों पर बै...
MSME को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म ‘CHAMPIONS...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियन्स यानी क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मार्डन प्रोसेसेज फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ नाम के पोर्टल को लॉन्च किया। ये पोर्टल अपने नाम की तरह ही एमएसएमई की छोटी-छोटी इकाइयों की हर तरह से मदद कर उन्हें चैंपियन बनाएगा। चैंम्पियन्स पोर्टल को एमएसएमई का इन छोटी इकाइयों के लिए वन स्टॉप साल्यूशन मान...
PFC उत्तराखंड सरकार को PPE किट और एंबुलेंस मुहैया कराएगी
कोविड-19 महामारी से लड़ने की दिशा में एक और अहम कदम उठाते हुए विद्युत मंत्रालय के अधीनस्थ केंद्रीय पीएसयू एवं भारत की अग्रणी एनबीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (PFC) उत्तराखंड सरकार को 1.23 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए आगे आई है। इस धनराशि का उपयोग अग्रिम पंक्ति के योद्धा कर्मचारियों के लिए 500 पीपीई किट और उत्तराखंड र...