केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 67 करोड़ गरीब लोगों के लिए 1 मई, 2020 से देश भर के 20 राज्यों में शुरू की गई है। योजना का लाभ यह होगा कि राशन कार्ड राज्य के किसी भी राज्य में मान्य होगा। कार्ड किसी भी राशन की दुकान पर चलेगा। इससे प्रवासी कामगारों को काफी फायदा होगा। जिन लोगों के पास ऐसा कार्ड नहीं है, उन्हें भी 5 किलो अनाज दिया जाएगा।
राशन कार्ड धारकों को 3 रुपये प्रति किलो में 5 किलो चावल और 2 रुपये प्रति किलो गेहूं मिलेगा। यह कार्ड 3 भाषाओं, स्थानीय भाषा, हिंदी या अंग्रेजी में जारी किया जाएगा।
80 मिलियन प्रवासी कामगारों को इससे लाभ होगा। 30 करोड़ से ज्यादा प्रवासी कामगार हैं। खाद्यान्न की लागत 3500 करोड़ रुपये होगी। राज्य सरकार इसे लागू करेगी।
यह प्रक्रिया अगले दो महीने तक जारी रहेगी।
योजना से क्या लाभ होगा
यह नकली राशन कार्ड को रोकने में भी मदद करेगा। सभी राशन कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ने और पॉइंट ऑफ सेल के माध्यम से खाद्यान्न वितरित करने की प्रणाली जल्द ही पीओएस मशीन लॉन्च की जाएगी। पैंसठ प्रतिशत आधार कार्ड पॉइंट ऑफ़ सेल (POS) मशीनों से जुड़े हैं। 22 राज्यों में 100 फीसदी पीओएस मशीनें लगाई गई हैं। साधारण लोग अब एक भी सस्ते अनाज – पीडीएस दुकान से बंधे नहीं होंगे। दुकान मालिकों पर रिलायंस कम हो जाएगा। भ्रष्टाचार भी कम होगा।