Sunday, June 21, 2026

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति महा...

प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी के चलते हुई जनहानि के लिए महामहिम राष्ट्रपति मैक्रों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। दोनों नेताओं ने इस संकट के घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय पहलुओं पर चर्चा की और वर्तमान परिस्थिति में वैश्विक सहयोग तथा एकजुटता के महत्व को रेखांकित किया।वे इस बात से सहमत थे कि दोनों देशों की विशेषज्ञ टीमें वायरस के फैलाव को रोकने के उपा...

देश में पूर्ण लॉकडाउन के पहले सप्‍ताह की सफलता आश्वस्त करती है, अगले द...

उपराष्ट्रपति तथा राज्य सभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू ने आज प्रधानमंत्री द्वारा कोविड 19 के संक्रमण के विरुद्ध 24 मार्च को घोषित देशव्यापी पूर्ण लॉकडाउन के प्रथम सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारों तथा देश के नागरिकों द्वारा किए गए संकल्पबद्ध प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमारी 130 करोड़ की विशाल जनसंख्या और उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं,...

क्या आरएसएस अब देश में कानूनी व्यवस्था को संभाल पाएगा?

कच्छ में पुलिस के साथ आरएसएस कार्यकर्ता डंडा के साथ लॉकडाउन के कार्यान्वयन पर विवाद। जयेश शाह .गंडीधाम आरोप लगाया गया है कि केंद्र में एनडीए सरकार आने के बाद से सरकारी मशीनरी का भगवाकरण किया गया है। गुजरात के कच्छ जिले में तालाबंदी के कार्यान्वयन के लिए कट्टरपंथी हिंदू, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की मदद से विवाद पैदा किया गया है। आरए...

अस्पतालों में वायरस, बैक्टीरिया, कवक को हटाने, पूना में इनक्यूबेटर तकन...

साइंटेक पार्क, पुणे की एक इन्क्यूबेटर कंपनी ने एक तकनीक विकसित की है, जो कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए एक प्रभावी समाधान प्रस्तुत करती है। यह तकनीक एक घंटे में एक कमरे के वायरस संक्रमण को न्यूनतम स्तर पर ले जा सकती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा प्रारंभ किए गए 'निधि प्रयास' कार्यक्रम के तहत इस प्रौद्योगिकी को विकसित किय...

भारतीय रेलवे के 5000 कोचों को बदलने की योजना

कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए, भारतीय रेलवे सरकार के स्वास्थ्य देखभाल प्रयासों में अतिरिक्‍त योगदान देने का पूरा प्रयास कर रहा है। जिन कदमों का विस्‍तार किया गया है उनमें यात्री कोचों को एकांत कोच के रूप में बदलना, कोविड की जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूदा रेलवे अस्पतालों को उपकरणों से सुसज्जित करना, आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अस्पता...

आयकर अपीलीय न्‍यायाधिकरण के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रधानमंत...

कोविड​​-19 महामारी जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है और जिसने हमारे देश के लिए स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी गंभीर संकट तथा आर्थिक परेशानियां खड़ी कर दी हैं, उसे देखते हुए एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट, जिसे 'प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति राहत कोष' (प्रधानमंत्री संरक्षण कोष) नाम दिया गया है, की स्थापना भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता...

डीडी टेलिविजन का स्वर्ण युग फीर से – रामायण, महाभारत, उपनिषद गंग...

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का केबल परिचालकों को निर्देश, अनिवार्य रूप से दिखाए जाएं दूरदर्शन, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी चैनल दूरदर्शन ने टेलीविजन पर उसके स्वर्णिम युग को फिर से लौटाकर लॉकडाउन के दौरान लोगों के घरों में रुके रहने को ज्यादा आनंदप्रद बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। इस क्रम में निम्नलिखित धारावाहिकों को पुनः प्रसारित किए जाने की य...

कितने N99 मास्क और PPE कवर हैं?

देश में कोविड-19 की रोकथाम, उस पर अंकुश लगाने और उसके प्रबंधन की उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है और राज्यों के सहयोग से विभिन्न कार्य शुरू किए गए हैं। पीपीई, मास्क और वेंटीलेटर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले कारखाने चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं और आयुध कारखाने चिकित्साकर्मियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण ...

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने टास्क फोर्स का गठन किया

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल द्वारा इस उद्योग के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया गया है कि वर्तमान समय में कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान खाद्य प्रसंस्करण और अनुषंगी उद्योगों द्वारा सामना की जा रही सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक समर्पित टास्क फोर्स की स्थापना की गई है। सीआईआई, फिक्की, एसोचैम, पीएचड...

वित्तीय वर्ष का कोई विस्तार नहीं

मीडिया के कुछ हिस्से में एक नकली नया परिचलन चल रहा है जिसे वित्तीय वर्ष बढ़ाया गया है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम में किए गए कुछ अन्य संशोधनों के संबंध में भारत सरकार द्वारा 30 मार्च 2020 को जारी की गई एक अधिसूचना को गलत बताया जा रहा है। वित्तीय वर्ष का कोई विस्तार नहीं है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि 30 मार्च, 2020 को राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वा...

नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी कोरोना में आभासी पर्यटन करती है

कोरोना वायरस (कोविड-2019) के मद्देनजर, देश में 21 दिनों के लिए लॉक डाउन रखा गया है। ऐसे में संस्कृति मंत्रालय के तहत आने वाले संग्रहालय और पुस्तकालय अगले आदेश तक सार्वजनिक उपयोग के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसकी वजह से लोग राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (एनजीएमए) में प्रदर्शित उसके स्थायी संग्रहों को देखने नहीं जा पा रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य में, ...

‘कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया’ में राहत

‘कोविड-19’ की वजह से लागू किए गए लॉकडाउन के कारण हो रही कठिनाई को दूर करने के लिए भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) ने ‘सीआईआरपी’ नियमों में संशोधन कर संबंधित लोगों को सहूलियत दी है। इसमें बताया गया है कि कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन की अवधि को कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से संबंधित ऐ...

पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के लिए भुगतान की अवधि बढ़ाई गई

कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते प्रकोप से उत्‍पन्‍न खतरे और समूचे देश में लागू किए गए पूर्ण लॉकडाउन को ध्‍यान में रखते हुए संचार मंत्रालय के डाक विभाग के डाक जीवन बीमा (पीएलआई) निदेशालय ने मार्च 2020 के अपने निर्दिष्‍ट प्रीमियम के भुगतान की अवधि बिना किसी जुर्माना/डिफॉल्ट शुल्क के 30 अप्रैल, 2020 तक बढ़ा दी है। पीएलआई निदेशालय ने कहा कि वैसे तो आव...

एसईजेड इकाइयों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए

वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रकोप तथा पूरे देश में लॉकडाउन को देखते हुए अधिकांश सरकारी सेवाएं बंद हैं और आपातकालीन सेवाओं आदि से जुड़े कार्यालय बहुत कम कर्मचारियों की मदद से चल रहे हैं। इसलिए वाणिज्य विभाग ने विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) की इकाइयों/डेवलपर्स/सह-डेवलपर्स को अनुपालन में उचित छूट देने का निर्णय लिया है। ऐसे अनुपालन जिनमें यह छूट लागू होग...

चिकित्सा आपूर्ति के लिए कार्गो विमानों का शुभारंभ

नागरिक उड्डयन मंत्रालय कोविड-19 से बचाव और उसकी जांच से जुड़े आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और संबंधित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में मालवाहक विमानों की उड़ानें संचालित कर रहा है। मंत्रालय इसके लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर रहा है। विभिन्न राज्यों की ओर से तत्काल जरूरत की मांग के आधार पर, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी आवश्य...