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सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाईयों, आयुध कारखाना बोर्ड ने कोविड-19 म...
सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू) और आयुध कारखाना बोर्ड (ओएफबी) ने कोविड-19 महामारी के विरूद्ध लड़ाई में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए अहम भूमिका निभाई है। रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) के इन महत्वपूर्ण संस्थानों ने राष्ट्र से इस घातक वायरस को समाप्त करने में सहायता हेतु अपने सभी संसाधनों, तकनीकी ज्ञान और जनशक्ति को...
सभी डाक कर्मचारियों को 10 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति
डाक विभाग अनिवार्य सेवाओं के तहत आता है और दिनांक 15.04.2020 के गृह मंत्रालय का.ज्ञा. सं. 40-3/2020-डीएम-1 (ए) के पैरा -11 (iii) में दुहराया भी गया है। ग्रामीण डाक सेवक सहित डाक कर्मचारी ग्राहकों को मेल डिलीवरी, डाक घर बचत बैंक, डाक जीवन बीमा देने, एईपीएस सुविधा के तहत किसी भी बैंक और किसी भी शाखा से ग्राहकों के दरवाजे तक धन की निकासी को सरल बनाने ...
देश भर में आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति के लिए लाइफलाइन उड़ान के तहत 274 उड...
कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सहयोग करने के लिए देश के दूरदराज के हिस्सों में आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति के परिवहन के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 'लाइफलाइन उड़ान' उड़ानें संचालित की जा रही हैं। लाइफलाइन उड़ान के अंतर्गत एयर इंडिया, अलायंस एयर, आईएएफ और निजी विमान कंपनियों द्वारा 274 उड़ानें संचालित की गई हैं। इन उड़ानों में से 175 एयर इंडि...
नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड –एनएफएल, कोविड-19से लड़ने के प्रयासों में स...
रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग के अधीन एक अग्रणी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) कोविड-19 महामारी से निबटने के प्रयासों में सरकार की मदद करने के लिए खाद्य पदार्थों,दवाओं और मास्क जैसी आवश्यक वस्तुओं का बड़े पैमान पर वितरण कर रही है।
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने एनएफएल की इस पहल की सराहना ...
एमएसपी पर सीधे किसानों से दलहन और तिलहन की खरीद का संचालन
भारत सरकार, नेफेड और एफसीआई जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से किसानों को बेहतर रिटर्न देने का आश्वासन देती रही है। रबी 2020- 21 सीजन में कई राज्यों में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अधिसूचित वस्तुओं की खरीद शुरू हुई है। लाकडाउन के समय में किसानों को समय पर विपणन सहायता दी जा रही है। कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के लिए जारी किए ...
सरकार ने कोविड-19 से मुकाबले के लिए लॉकडाउन प्रतिबंधों के तहत ई-कॉमर्स...
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कोविड-19 से मुकाबले के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के तहत सभी मंत्रालयों/विभागों को समेकित संशोधित दिशानिर्देशों के तहत कुछ गतिविधियों में छूट देने के आदेश जारी किये हैं।
उपरोक्त समेकित संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, यह स्पष्ट किया गया है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट द...
सरकार ने कहा, पेंशन में कमी का कोई प्रस्ताव नहीं
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के संज्ञान में यह बात आई है कि वैश्विक महामारी कोविड - 19 और मौजूदा आर्थिक परिदृश्य को लेकर कई अफवाहें हैं कि सरकार पेंशन में कमी / बंद करने पर विचार कर रही है। यह पेंशनभोगियों के लिए चिंता का विषय बन गया है।
जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है, यह दोहराया जा रहा है कि...