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स्थानीय उत्पादों का अनिवार्य उपयोग: सरकार
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने आय और रोजगार बढ़ाने के इरादे से मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने और भारत में वस्तुओं के विनिर्माण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) 2017 के आदेश को 29 मई 2019 में संशोधित किया है।
रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने घरेलू रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग की ...
सरकार: 2019-20 में बागवानी उत्पादन 2018-19 से अधिक होगा
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के रकबे और उत्पादन के संबंध में 2019-20 के दूसरे अग्रिम अनुमान जारी किए हैं। ये अनुमान राज्यों और अन्य स्रोत एजेंसियों से मिली जानकारियों पर आधारित हैं।
कुल बागवानी
2018-19 (अंतिम)
2019-20 (दूसरा अग्रिम अनुमान)
रकबा (मिलियन हेक्टेयर)
25.43
25.66
उत्पादन (मिलियन टन)
...
फ़ाइल ट्रांसफर वेबसाइट WeTransfer भारत मे प्रतिबंधित
भारतीय दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रहित और सार्वजनिक हित का हवाला देते हुए लोकप्रिय फाइल ट्रांसफर वेबसाइट WeTransfer को भारत में बैन कर दिया है. एक रिपोर्ट के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने 18 मई को दिए गए निर्देश में टेलीकॉम ऑपरेटर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडरों (ISPs) को तीन वेबसाइट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटरों (URLs) को बैन करने के लिए कहा है.
उसमें से ए...
अब आप किराये की बाइक लेकर दूसरे राज्य जा सकते हैं, नई एडवाइजरी
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने "किराए पर कैब/मोटर साइकिल योजनाओं" को लागू करने के लिए कुछ हितधारकों से प्राप्त मुद्दों के आधार पर परामर्श जारी किया है, दिनांक 01 जून 2020 को जारी अधिसूचना संख्या आरटी-11036/09/2020-एमवीएल(पीटी-1) में लिखा गया है कि-
वाणिज्यिक वाहन चलाने वाले व्यक्ति जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस/आईडीपी और किराए पर मोटर ...
EPFO पेंशनरों को 105 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पेंशन मिलेगी
EPFO द्वारा पेंशन के परिवर्तित मूल्य की बहाली के लिए, पेंशन की मद में 868 करोड़ रुपये और साथ में 105 करोड़ रुपये बकाया जारी किए गए हैं।
केंद्रीय न्यासी बोर्ड (EPFO) की सिफारिश के आधार पर, भारत सरकार ने श्रमिकों द्वारा लंबे समय से की जा रही मांगों में से एक को स्वीकार कर लिया है, जिससे उन्हें 15 वर्ष के बाद पेंशन के परिवर्तित मूल्य को बहाल करने क...
ओडिशा के जल जीवन मिशन के लिए 812 करोड़ रु
जल जीवन मिशन ’के माध्यम से, भारत सरकार देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता में पर्याप्त मात्रा में पानी के लिए एक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए सभी प्रयास कर रही है।
राज्य सरकारें ग्रामीण लोगों के जीवन में खुशियाँ लाने के लिए उनके दरवाजे पर पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने और and जीवन ...
1.5 करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड्स (KCC) अभियान का आ...
भारत सरकार एक विशेष अभियान के तहत अगले दो महीनों (1 जून -31 जुलाई, 2020) के दौरान दुग्ध संघों और दुग्ध उत्पादक कम्पनियों से जुड़े 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) उपलब्ध कराएगी।
पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने इस अभियान को मिशन के रूप में लागू करने के लिए वित्तीय सेवा विभाग के साथ मिलकर सभी राज्य दुग्ध महासंघ और दुग्ध ...
DRDO द्वारा एक और डिस-इन्फेक्शन मशीन
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों, कपड़े सहित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को कीटाणुरहित करने के लिए अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणुशोधन यूनिट विकसित किया है।
इस उत्पाद को इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज (आईएनएमएएस), डीआरडीओ की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला, ने अपने औद...
वन नेशन, वन कार्ड योजना में तीन और राज्य शामिल किए गए
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान ने आज 'एकीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (आईएम-पीडीएस) की योजना में तीन और राज्यों - ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम को शामिल करने की घोषणा की। “वन नेशन वन राशन कार्ड” योजना राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के पात्र राशन कार्ड धारक...
2020-21 विपणन मौसम की खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने विपणन सीजन 2020-21 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है।
सरकार ने विपणन सीजन 2020-21 के लिए खरीफ फसलों की एमएसपी में वृद्धि की है, ताकि उत्पादकों के लिए उनकी उपज के पारिश्रमिक मूल्य को सुनिश्चित किया जा सके।
एमएसपी में उच्चतम वृद्धि ना...
कृषि राहत: अगस्त के बाद बकाया ऋण की पुनर्खरीद फिर से शुरू होगी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए बैंक से तीन लाख रूपए तक की अल्पकालिक ऋणों को चुकाए जाने की समय सीमा बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। यह रियायत 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच चुकाए जाने वाले ऋणों के लिए दी गई है। ये ऋण अब 31 अगस्त 2020 तक चुकाए जा सकते हैं।
कर्ज चुकाने की समय अवधि बढ़ाए जाने के बावजूद इन ऋणों पर बै...
MSME को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म ‘CHAMPIONS...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियन्स यानी क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मार्डन प्रोसेसेज फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ नाम के पोर्टल को लॉन्च किया।
ये पोर्टल अपने नाम की तरह ही एमएसएमई की छोटी-छोटी इकाइयों की हर तरह से मदद कर उन्हें चैंपियन बनाएगा। चैंम्पियन्स पोर्टल को एमएसएमई का इन छोटी इकाइयों के लिए वन स्टॉप साल्यूशन मान...
वैज्ञानिकों ने घावों के लिए हर्बल दवा वाली स्मार्ट बैंडेज विकसित की
भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीनस्वायत्त संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (आईएएसएसटी) के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी स्मार्ट बैंडेज विकसित की है, जो घाव तक दवा की सही डोज पहुंचाकर उसे ठीक कर सकती है।
यह स्मार्ट बैंडेज घाव में संक्रमण की स्थिति के अनुरुप उसके पीएच स्तर को देखते हुए दवा की डोज जारी करती है...
PFC उत्तराखंड सरकार को PPE किट और एंबुलेंस मुहैया कराएगी
कोविड-19 महामारी से लड़ने की दिशा में एक और अहम कदम उठाते हुए विद्युत मंत्रालय के अधीनस्थ केंद्रीय पीएसयू एवं भारत की अग्रणी एनबीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (PFC) उत्तराखंड सरकार को 1.23 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए आगे आई है।
इस धनराशि का उपयोग अग्रिम पंक्ति के योद्धा कर्मचारियों के लिए 500 पीपीई किट और उत्तराखंड र...
असम में 13 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कलेक्शन उपलब्ध कराने की योजना
असम ने जल शक्ति मंत्रालय के विचारार्थ एवं अनुमोदन के लिए वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत की। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत 2020-21 के लिए 1407 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।
राज्य की योजना कुल 63 लाख परिवारों में से 13 लाख परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की है। राज्य में जल संसाधनों अर्थात भूजल एवं सतही जल दोनों की ही पर्याप्त उपस्थिति को...