[:en]Gujarat government has reduced corova testing by 50 per cent[:hn]गुजरात सरकार ने कोरो परीक्षण में 50 फीसदी की कमी की है[:]

[:en]New Delhi, 18 may 2020

The fourth round of lockdown has started. But there has been no reduction in the number of corona patients. More than 5,000 new corona patients have appeared in the last 24 hours. The next two months could be very important for India. So in the coming days more and more tests will be emphasized. One crore people will be tested by July.
There are 20 cities including Delhi, Mumbai, Bhopal, Indore and Chennai, where it is the central government’s policy to increase testing. There could be 5 lakh cases in the country by July.

What is the number of positive patients
Look at the latest figures from the Corona test, 4.3 percent of people across the country have remained positive during the test. While in Maharashtra the figure is 11.9%. In Delhi, the figure is 9%. This is followed by Gujarat (7.8%). Telangana (.4..4%), Madhya Pradesh (9.9%) and West Bengal (6.6%). The figures are as of May 15.
The mortality rate of corona patients in Gujarat is 6.05%, in Maharashtra 3.85%, in Rajasthan 2.68%, in Delhi 1.04% and in Tamil Nadu only 0.6%. For every 10 lakh, 4604 tests are conducted in Delhi, 2806 in Tamil Nadu, 2123 in Rajasthan, 1798 in Maharashtra and only 1664 in Gujarat. Gujarat has the lowest testing rate and the highest death rate. At that time, the Rupani government has completely failed to protect the lives of six and a half crore Gujaratis. Congress has made such an allegation.
It has been demanded before the state government that further testing of Corona is urgently needed. Less than 138000 tests have been conducted against a population of 6.50 crore in the state. In fact, corona testing of 5 lakh people should have been done today. Only temperature screening is done for most people.
About 80% of the patients in the state have positive cases of corona even though they do not have fever, cold, cough or other symptoms. Then the state government is playing a game with the citizens.
The governor has been asked to take action against the state government for human rights violations.
Information on whether a patient admitted for corona treatment is positive or negative is not given to their family members for 8 days. If a patient admitted for coronary heart disease dies, their family members are not notified for weeks.
In a period of 14 days, a total of 24 thousand tests were conducted in Ahmedabad city, district, in which 3884 positive cases were reported and 316 people died. While a total of 60197 tests were conducted in the state during the same period, in which 5197 positive cases were reported.
In Ahmedabad city, district, 1240 tests were conducted on 14th May 2020 against 2522 tests on 1st May 2020, i.e. 1282 tests were reduced.
The state conducted 2412 tests on 14 May 2020 as against 4763 tests on 1 May 2020. I.e. 2351 tests decreased. To reduce the number of Corona cases, the government is reducing the number of tests on a daily basis. Indeed there should be a 25 per cent increase in daily testing today. If so, on 18th May 2020, 10 thousand tests were required daily in Gujarat.
It has been alleged by the Congress that the government has reduced the tests and handed over the lives of the citizens of Ahmedabad city and the state. The Government of India and the countries of the world are increasing the number of tests every day. Gujarat’s Rupani government is playing with death by reducing it.
The families of Corona-positive individuals are not tested. Their families are only home quarantined. So that the true number of coronary positive patients cannot be countered. Individuals with normal symptoms are not tested in government hospitals and are sent home after being kept for three to four days.
Earlier, 80% of the people who were tested came back positive even though they did not show any symptoms like fever-cold-cough. Now such cases are not even tested to reduce the number of cases. As well as the earlier quarantine period was 14 days it has now been reduced to 7 days.
What the government used to provide meals for patients and families has also been discontinued. As a result, the poor and middle class Koro positive families are also facing food shortages. The government should try to increase the life expectancy of the citizens of the state instead of trying to increase their life expectancy by hiding their failures.[:hn]नई दिल्ली, 16 मई 2020

तालाबंदी का चौथा दौर शुरू हो गया है। लेकिन कोरोना के मरीजों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। पिछले 24 घंटों में 5,000 से अधिक नए कोरोना रोगी सामने आए हैं। अगले दो महीने भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में अधिक से अधिक परीक्षणों पर जोर दिया जाएगा। जुलाई तक एक करोड़ लोगों का परीक्षण किया जाएगा।
दिल्ली, मुंबई, भोपाल, इंदौर और चेन्नई सहित 20 शहर हैं, जहां परीक्षण बढ़ाना केंद्र सरकार की नीति है। जुलाई तक देश में 5 लाख मामले हो सकते हैं।

पॉजिटिव मरीजों की संख्या कितनी है
कोरोना परीक्षण के नवीनतम आंकड़ों पर नजर डालें, तो देश भर में 4.3 प्रतिशत लोग परीक्षण के दौरान सकारात्मक बने हुए हैं। जबकि महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 11.9% है। दिल्ली में यह आंकड़ा 9% है। इसके बाद गुजरात (7.8%) है। तेलंगाना (.4..4%), मध्य प्रदेश (9.9%) और पश्चिम बंगाल (6.6%)। आंकड़े 15 मई तक के हैं।
गुजरात में कोरोना रोगियों की मृत्यु दर 6.05%, महाराष्ट्र में 3.85%, राजस्थान में 2.68%, दिल्ली में 1.04% और तमिलनाडु में केवल 0.6% है। प्रत्येक 10 लाख के लिए, दिल्ली में 4604, तमिलनाडु में 2806, राजस्थान में 2123, महाराष्ट्र में 1798 और गुजरात में केवल 1664 परीक्षण किए गए। गुजरात में सबसे कम परीक्षण दर और उच्चतम मृत्यु दर है। उस समय, रूपानी सरकार साढ़े छह करोड़ गुजरातियों के जीवन की रक्षा करने में पूरी तरह से विफल रही है। कांग्रेस ने ऐसा आरोप लगाया है।
राज्य सरकार के समक्ष यह मांग की गई है कि कोरोना के आगे परीक्षण की तत्काल आवश्यकता है। राज्य में 6.50 करोड़ की आबादी के खिलाफ 138000 से कम परीक्षण किए गए हैं। वास्तव में, 5 लाख लोगों का कोरोना परीक्षण आज किया जाना चाहिए था। ज्यादातर लोगों के लिए केवल तापमान जांच की जाती है।
राज्य में लगभग 80% रोगियों में कोरोना के सकारात्मक मामले हैं, भले ही उन्हें बुखार, सर्दी, खांसी या अन्य लक्षण न हों। फिर राज्य सरकार नागरिकों के साथ एक खेल खेल रही है।
राज्यपाल को मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए राज्य सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
कोरोना उपचार के लिए भर्ती मरीज सकारात्मक है या नकारात्मक इसकी जानकारी 8 दिनों तक उनके परिवार के सदस्यों को नहीं दी जाती है। यदि कोरोनरी हृदय रोग के लिए भर्ती किसी मरीज की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार के सदस्यों को हफ्तों तक सूचित नहीं किया जाता है।
14 दिनों की अवधि में, अहमदाबाद शहर, जिले में कुल 24 हजार परीक्षण किए गए, जिसमें 3884 सकारात्मक मामले सामने आए और 316 लोगों की मौत हुई। जबकि इसी अवधि में राज्य में कुल 60197 परीक्षण किए गए, जिसमें 5197 सकारात्मक मामले सामने आए।
अहमदाबाद शहर में, १२ मई २०२० को १२ मई २०२० को २२२२ परीक्षण किए गए, यानी १२ were२ परीक्षण किए गए।
राज्य ने 14 मई 2020 को 2412 परीक्षण किए, जबकि 4763 परीक्षण 1 मई 2020 को किए गए। यानी 2351 परीक्षण कम हुए। कोरोना मामलों की संख्या को कम करने के लिए, सरकार दैनिक आधार पर परीक्षणों की संख्या कम कर रही है। वास्तव में आज दैनिक परीक्षण में 25 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। यदि हां, तो १ so मई २०१० को गुजरात में प्रतिदिन १० हजार परीक्षणों की आवश्यकता थी।
कांग्रेस द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि सरकार ने परीक्षणों को कम किया है और अहमदाबाद शहर और राज्य के नागरिकों के जीवन को सौंप दिया है। भारत सरकार और दुनिया के देश हर दिन परीक्षणों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। गुजरात की रूपानी सरकार इसे कम करके मौत से खेल रही है।
कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के परिवारों का परीक्षण नहीं किया जाता है। उनके परिवार केवल घर से बाहर हैं। ताकि कोरोनरी पॉजिटिव मरीजों की सही संख्या का पता न लगाया जा सके। सामान्य लक्षणों वाले व्यक्तियों को सरकारी अस्पतालों में परीक्षण नहीं किया जाता है और तीन से चार दिनों तक रखा जाता है।
इससे पहले, परीक्षण किए गए 80% लोग सकारात्मक थे, भले ही उन्हें बुखार-सर्दी-खांसी जैसा कोई लक्षण नहीं दिखा। अब ऐसे मामलों की संख्या कम करने के लिए भी परीक्षण नहीं किया जाता है। साथ ही पहले की संगरोध अवधि 14 दिन थी जिसे अब घटाकर 7 दिन कर दिया गया है।
सरकार ने मरीजों और परिवारों के लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए क्या किया था, इसे भी बंद कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, गरीब और मध्यम वर्ग के कोरो सकारात्मक परिवारों को भी भोजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को अपनी असफलताओं को छिपाकर अपनी जीवन प्रत्याशा बढ़ाने की कोशिश करने के बजाय राज्य के नागरिकों की जीवन प्रत्याशा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए।[:]