[:gj]In Gujarat, the dictatorship was strengthened, Section 144 was strengthened to suppress the voice of the people.
દિલીપ પટેલ
ગાંધીનગર, 31 માર્ચ 2021
144મી કલમ રદ કરવાના બદલે કડક બનાવાતા રૂપાણી સરમુખત્યાર બની ગઈ. ગુજરાતના લોકો છેલ્લાં 21 વર્ષથી માંગણી કરી રહ્યાં છે કે 144મી સીઆરપીસીની કલમ રદ કરવામાં આવે. કારણ કે તેનાથી લોકોનો અવાજ રૂંધવામાં આવી રહ્યો છે. પ્રજા જાહેરમાં બોલે તો તેને પકડીને પોલીસ સ્ટેશનમાં પૂરી દેવામાં આવે છે. કેસ કરવામાં આવે છે. હવે 144ની કલમને વધારે સત્તા આપતો ગુજરાત રાજ્યમાં હાલના ફોજદારી કાર્યરીતિ અધિનિયમ,1973ની કલમ-195માં સુધારો કરાયો છે.
ભાજપની સરકારના પૂર્વ મુખ્ય પ્રધાન કેશુભાઈ પટેલે જાહેર કર્યું હતું કે 2001 પછી ગુજરાતમાં મીની ઈમરજન્સી આવી છે, રાજ્યમાં સરમુખત્યાર શાહી શરૂ થઈ છે. કેશુભાઈની વાતને હવે ભાજપની રૂપાણી સરકારે વધું સાચી પાડવા માટે કાયદામાં સુધારો કરીને પ્રજાને જાહેરમાં બોલવાનો અધિકાર પણ છીનવી લીધો છે.
ગુજરાતમાં પોલીસ કમિશ્નર તથા જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ દ્વારા જાહેર સલામતી, જાહેર શાંતિ, જાહેર સુરક્ષા અને જાહેર વ્યવસ્થાના સંચાલન માટે વિવિધ કાયદા અંતર્ગત સી.આર.પી.સી.ની કલમ-144 હેઠળ વિવિધ પ્રતિબંધક મૂકતા કે નિયમનકારી જાહેરનામાઓ પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવતા હોય છે. જે લોકોને 4 કે તેથી વધું સંખ્યામાં ભેગા થવા પર પ્રતિબંધ મૂકતો હોય છે.
જેમાં સી.આર.પી.સી.ની કલમ-144 હેઠળના પ્રતિબંધાત્મક કે નિયમનકારી જાહેરનામાના અમલ અને જાહેરનામાના ભંગ બદલ કોર્ટમાં કેસ દાખલ કરવા બાબતે પ્રજા પર દમન વધારનારો આ સુધારો છે. તે લોકશાહી ખતમ કરવામાં એક નવી રાહ મળશે. પ્રજા પર દમનનો કોરડો વિંઝશે.
21 વર્ષથી ગુજરાતમાં લોકોને જાહેરમાં પોતાના અધિકારો, આંદોલનો, રેલી, સભા, સરઘસ કરવા દેવામાં આવતાં નથી. હવે જો કોઈ એકઠા થઈને રૂપાણીનું મોંઘવારીનું પૂતળું બાળશે તો તેને આકરી સજા કરી શકાશે. આ તો ભાજપની સરકારનો દમન છે. સરમુખત્યારી છે. જેનો લોકોએ એકઠા થઈને વિરોધ કરવો જોઈએ. જો નહીં કરે તો જેવું ખેડૂતો માટે થઈ રહ્યું છે એવું અધિકાર માંગનારાઓ પર થશે જ.
ગુજરાતમાં જાહેર જીવનમાં પડેલાં 10 હજાર લોકો સામે 144ની ભંગના કેસ ચાલે છે. જેમાં ભાગ્યે જ સજા થાય છે. હવે સજા થશે. લોકો ભયના માર્યા જાહેરમાં કે ખાનગીમાં બોલતા પણ ગભરાશે. જે ગુજરાતે લોકશાહી આપવામાં આગેવાની લીધી હતી તે ગાંધીજીના ગુજરાતથી જ સરમુખત્યાર શાહી કાયદા દ્વારા આવી ગઈ છે. જેને અટકાવવામાં નહીં આવે તો લોકોને પારાવાર યાતનાઓ ભોગવવી પડશે.
કોર્ટ દ્વારા તે ગુનાનું કોગ્નીઝન્સ લેવામાં આવતું નથી. હવે આ સુધારાથી તે થશે. કોર્ટમાં મોટી સજા કરવામાં આવશે. જે અગાઉ કરવામાં આવતી ન હતી.
આવા જાહેરનામાંની ધાર વધારે તેજ કરીને પ્રજાને ગુલામ બનાવવાની શરૂઆત ભાજપની રૂપાણી સરકારે કરી છે.
તે માટે આ સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. કાયદાના સુધારાની જોગવાઇ મુજબ જાહેરનામાં ભંગના કેસોમાં પોલીસ દ્વારા એફ.આઇ.આર. નોંધી તેના આધારે તપાસના અંતે અદાલતમાં જે આરોપનામું રજૂ કરવામાં આવશે અને તેના આધારે કોગ્નીઝન્શ લઇને ગુણદોષ ઉપર કેસનો નિકાલ થશે. જાહેરનામાને વધારે અસરકારક બનાવાયો છે.
ફોજદારી કાર્યરીતિ અધિનિયમ, 1973ની કલમ-195ની જોગવાઇમાં સુધારો કરવાથી આદાલત કોગ્નીઝન્શ લઇ શકશે. ફાયદો રાજ્યમાં પોલીસની વધતી સત્તાને થયો છે. પોલીસ બેફામ છે તે વધારે બેફામ બનશે.
આ સુધારા વિધેયક ગૃહમાં વિરોધ પક્ષના વિરોધ વચ્ચે બહુમતીથી પસાર કરવામાં આવ્યો છે. જે ગુજરાતની લોકશાહીની હત્યા કરવા સમાન છે.
એટલું જ નહી આ સુધારા વિધેયકથી કોઇપણ વ્યક્તિના બંધારણીય અધિકારો ઉપર સીધી આંચ આવી છે. એક તો 144મી કલમ પોલીસ દ્વારા કોઈ પણ નાગરિકને જાહેરમાં દેખાવો કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકતી હતી. 144મી કલમથી 4 કે તેથી વધું વક્યિઓ ભેગી થઈને સરકાર સામે અવાજ ઉઠાવી શકતી નથી. જો એકઠી થાય તો પોલીસ પકડીને ગુનો દાખલ કરતી હોય છે કે સમયે આવ્યે છોડી મૂકતી હોય છે. જેમાં ભાગ્યે જ સજા થતી હતી. હવે ભારે સજાને પાત્ર ગુનો બની જશે. લોકો પોતાનો અવાજ રજૂ કરતા અચકાશે. જે ભાજપની રૂપાણી સરકાર કરવા માંગે છે. સરકાર પોતે કોઈક ત્રીજી શક્તિના ઈશારે આ બધું કરી રહી છે.
ફોજદારી કાર્યરીતિ અધિનિયમ, 1973ની કલમ 195માં,પેટા કલમ(1)માં, ખંડ(ક)માં, પેટા-ખંડ(1)માં સુધારો કરાયો છે. તેનાથી વિવિધ કાયદા અંતર્ગત બહાર પાડવામાં આવેલ જાહેરનામુ તેમજ સી.આર.પી.સી.ની કલમ-82 અન્વયે બહાર પાડવામાં આવેલા જાહેરનામા (ઢંઢેરો)ના ભંગ બદલ પોલીસ પોતે ફરીયાદી બની શકશે. પોલીસ સ્ટેશનમાં એફ.આઇ.આર. દાખલ કરીને તપાસ કરી શકેશે. તેનું આરોપનામું રજૂ કરશે ત્યારે નામદાર કોર્ટ તે ચાર્જશીટના આધારે ગુન્હાનુ કોગ્નીઝન્સ લઇ કાર્યવાહી કરી શકશે. આમ કાયદો બોલનારાઓ કે પોતાના અધિકાર માટે લડનારા નાગરિકો માટે આફતરૂપ બની રહેશે.
સામાન્ય રીતે લોકો કાયદાને અગાઉથી સમજી અને જાણીને તે મુજબ વ્યવહાર કરતાં હોય છે. આવો કાયદો રૂપાણી સરકારે પ્રજાના મત માટે અગાઉથી જાહેરમાં 6 મહિના પહેલા મૂકવાની જરૂર હતી. ભૂતકાળના સિદ્ધાંતોને તોડી નાંખવાનું કામ આ નવો કાયદો કરશે. પોલીસને વધું સત્તા આપતો કાયદો છે.
બંધારણનો મુળ સિદ્ધાંત છે તે બોલવાનો, જાહેરમાં બોલવાનો, ભાષણ કરવાનો કે દેખાવો કરવાનો અધિકાર આપે છે. પણ તેમાં સરકારને આ તમામ બાબતોને રોકવા માટે 144મી કલમની સત્તા સરકારને આપે છે. જે સરમુખત્યાર સરકાર તરફ દોરી જશે.
જાહેર શાંતિ, જાહેર સુરક્ષા, જાહેર વ્યવસ્થા જાળવવાના બહાને સરકાર કોઈને દેખાવો કરવાની મંજૂરી આપતી નથી. પોલીસને સ્પષ્ટ સૂચના છે કે કોઈ પોતાનો અવાજ ન ઉઠાવે તે માટે દેખાવો કરવાની મંજૂરી ન આપવી. ગુજરાતમાં લોકો છેલ્લાં 21 વર્ષથી જાહેરમાં પોતાનો અવાજ રજૂ કરી શકતા નથી. મંજૂરી લીધા વગર જો દેખાવો કરે તો તેના પર પોલીસ દમન સમાન્યા થઈ ગયું છે. હવે તો કાયદો સુધરતાં સજાનો કોરડો વિંઝાશે. પ્રજાનો મૌલિક અધિકાર પણ ગુજરાતની સરકારે છીનવી લીધો છે.
સરકાર પોતાની સત્તા ટકાવી રાખવા માટે કહે છે કેકોઇ સામુહિક હિતનો પ્રશ્ન આવે ત્યારે વ્યક્તિનો અંગત અધિકાર ગૌણ બની જાય છે. સામુહિક હિતની રક્ષા કરવા માટે તંત્રને સત્તા આપવી આવશ્યક બની જાય છે.
જાહેર શાંતિ જાળવવાના હેતુ માટે તથા કોઇ અવરોધ, ત્રાસ કે હાનિ અટકાવવા માટે સી.આર.પી.સી.ની કલમ-144 હેઠળ જાહેરનામાં પ્રસિધ્ધ કરીને પ્રોહીબીટરી આદેશ કરાય છે. જે અવાજ દવાવવા માટે કામ કરે છે.
કોઇ વ્યક્તિને થતો અવરોધ, ત્રાસ કે હાનિ અટકાવવા તથા માનવ જીંદગી, તંદુરસ્તી કે સલામતીને ઉભું થતું જોખમ નીવારવા તથા જાહેર શાંતિ જાળવવા તેમજ સંભવિત હુલ્લડ કે બખેડો અટકાવવા માટે તંત્રને આપવામાં આવેલી આવી સત્તાનો અમલ કરવામાં આવે છે. તેનાથી પ્રજા અવાજ ઉઠાવી શકતી નથી. ઉઠાવે તો પોલીસ દમન કરાય છે. કલમ 188 મુજબ ગુનો દાખલ કરવામાં આવે છે.
સરકાર કાયદાનું દમન કરવા માટે કહે છે કે, રાજયમાં જાહેર વ્યવસ્થાની જાળવણી કરવી એ પોલીસતંત્રની ફરજ છે. જુદા જુદા પ્રકારના નોટિફિકેશનો અને તેની પ્રક્રિયાથી આવી જાળવણી થાય છે. પણ પ્રજાના અધિકાર માટે છેલ્લી સરકારો વિચારતી નથી.
પ્રજા પર સરકાર દમન કરે તે માટે પ્રજાના રક્ષણ કાયદાકીય જોગવાઈના કારણે અદાલતમાં તેનું કોગ્નીઝન્સ ન લેતી હોય છે. જેથી પ્રજાને પોલીસ ખોટી રીતે ગુના કરે નહીં. હવે નવા સુધારાથી તે બંધ થશે. અદાલત પ્રજાનું રક્ષણ કરતી હતી તે પણ હવે બંધ થઈ ગયું છે.
હાલમાં આઇ.પી.સી.ની કલમ – 174(ક) તથા કલમ -188ના ગુના પોલીસ અધિકારનો ગુનો છે. પરંતુ સી.આર.પી.સી.ની કલમ-195ની આદેશાત્મક જોગવાઇઓ મુજબ આઇ.પી.સી.ની કલમ – 188ના ભંગ બદલ જાહેરનામું પ્રસિધ્ધ કરનાર અધિકારી કે તેના ઉપરી અધિકારી દ્વારા અદાલતમાં ફરીયાદ આપવાની થાય છે. અદાલતમાં આરોપનામું કરવામાં આવે ત્યારે
જાહેરનામાનો આધાર લઇ જે પગલા લેવામાં આવે છે તે અદાલતો સફળ થવા દેતી ન હતી. નવો સુધારો હવે પોલીસને વધું સત્તા આપે છે.
હજુ હમણાં જ દેશના વડાપ્રધાન અને આરએસએસના એક સમયના પ્રચારક નરેન્દ્ર મોદીએ અમદાવાદના ગાંધી આશ્રમથી દાંડી યાત્રા શરૂ કરાવી ત્યારે કોંગ્રેસ પર 144ની કલમ લગાવી અને દાંડી યાત્રા નિકાળવા ન દીધી. હવે તેના જ મૂકેલા મુખ્ય પ્રધાન વિજય રૂપાણીએ ગોરા અંગ્રેજો બાદ હવે ભગવા અંગ્રેજોના ગુલામ બનાવવા 144 કલમ સખ્ત કરી છે. ગાંધીજી ગોરા અંગ્રેજોની ગુલામી સામે લડેલા હવે દેશના ભગવા અંગ્રેજો સામે કોણ લડશે ?[:hn]In Gujarat, the dictatorship was strengthened, Section 144 was strengthened to suppress the voice of the people.
दिलीप पटेल
गांधीनगर, 31 मार्च 2021
सीआरपीसी के अनुच्छेद 144 को निरस्त कर के रूपानी एक तानाशाह बन गए। पिछले 21 वर्षों से, गुजरात के लोग सीआरपीसी के अनुच्छेद 144 को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि यह लोगों की आवाज को बंद कर रहा है। अगर जनता सार्वजनिक रूप से बोलती है, तो उसे पकड़ा जाता है और पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। केस किया जाता है। मौजूदा आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम, 1973 की धारा 195 में गुजरात राज्य में संशोधन किया गया है, जो अब धारा 144 पुलीस – सरकार को अधिक शक्ति देता है।
गुजरात में कीसी को प्रजा के बीच अपनी बात रखनेका अधिकार तो कबका छीन लिया है। अब 31 मार्च 2021 को गुजरात विधानसभा में कानून सख्त करके अदालत को भी सख्त बना कर पुलीस को ज्यादा सत्ता दी है। देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीने गुजरात के गांधी आश्रम से दांडी यात्रा निकाली और आझादी का उत्सव मनाया। मगर भाजपा की सरकार ने आजाद लोको का अवाज दवाने के लिये कानून बनाया।
भाजपा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल ने घोषणा की थी कि 2001 के बाद गुजरात में मिनी आपातकाल आ गया है, राज्य में तानाशाही शुरू हो गई है। केशुभाई के बयान को और अधिक सच बनाने के लिए, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने जनता को बोलने के अधिकार से वंचित करने के लिए कानून में संशोधन किया है।
गुजरात में, सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक शांति, सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के प्रबंधन के लिए विभिन्न कानूनों के तहत सीआरपीसी की धारा 144 के तहत पुलिस आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विभिन्न निषेध या नियामक नोटिस जारी किए जाते हैं। जो लोगों को 4 या अधिक की संख्या में ईकट्ठा करने से रोकता है।
यह एक संशोधन है जो सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक या नियामक घोषणा को लागू करने और घोषणा के उल्लंघन के लिए अदालत में मामला दायर करने के मामले में लोगों के दमन को बढ़ाता है। यह लोकतंत्र को समाप्त करने में एक नई ऊँची एड़ी के जूते मिलेगा। लोगों पर जुल्म की परत उतर जाएगी।
21 वर्षों से, गुजरात में लोगों को अपने अधिकारों, आंदोलन, रैलियों, बैठकों, जुलूसों के लिए सार्वजनिक रूप से विरोध करने की अनुमति नहीं दी जाती है। अब, अगर कोई भी रूपानी पूतला जलाता है, तो उसे कड़ी सजा दी जा सकती है। यह भाजपा सरकार का दमन है। तानाशाही है। लोगों को एकजुट होकर विरोध करना चाहिए। यदि नहीं, तो किसानों के साथ जो हो रहा है, वह अधिकार की मांग करने वालों का होगा।
गुजरात में, सार्वजनिक जीवन में 10,000 लोगों के खिलाफ उल्लंघन के 144 मामले हैं। जिसमें सजा शायद ही कभी मिले। अब सजा होगी। लोग सार्वजनिक या निजी तौर पर बोलने से डरेंगे। जिस गुजरात ने लोकतंत्र देने का बीड़ा उठाया, वह गांधीजी के गुजरात से तानाशाही कानून के जरिए आई है। अगर इसे नहीं रोका गया तो लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। न्यायालय द्वारा बड़ी सजा होगी। जो पहले नहीं किया गया था।
भाजपा की अगुवाई वाली सरकार ने ऐसी घोषणाओं की धार तेज करके लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया है। इसीलिए यह संशोधन किया गया है। कानून में संशोधन के प्रावधानों के अनुसार घोषणा के उल्लंघन के मामलों में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की जाती हैं। ध्यान दें कि जांच के अंत में चार्जशीट को अदालत में किस आधार पर पेश किया जाएगा और किस आधार पर संज्ञान के आधार पर मामले का निपटारा किया जाएगा। घोषणा को अधिक प्रभावी बनाया गया है।
आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम, 1973 की धारा 195 के प्रावधान को संशोधित करने से अदालत संज्ञान ले सकेगी। इसका फायदा राज्य में पुलिस की बढ़ती ताकत को हुआ है। संशोधन विधेयक को सदन में विपक्ष के बिना बहुमत से पारित किया गया है। जो कि गुजरात के लोकतंत्र की हत्या के समान है। गुजरात की जनता को 6 महिने पहले नये कानून की जानकारी सरकारने नहीं दी थी।
इतना ही नहीं, इस संशोधन विधेयक ने किसी भी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का सीधे तौर पर उल्लंघन किया है। एक यह है कि अनुच्छेद 144 किसी भी नागरिक को पुलिस द्वारा सार्वजनिक रूप से विरोध करने से रोकता है। अनुच्छेद 144 से, 4 या अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते और सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। अगर वे इकट्ठा होते हैं, तो पुलिस उन्हें पकड़ती है और मामला दर्ज करती है या उन्हें समय पर रिहा करती है। जिसमें सजा शायद ही कभी मिली थी। अब भारी सजा से अपराध दंडनीय बन जाएगा। लोग अपनी आवाज़ प्रस्तुत करने में संकोच करेंगे। सरकार बीजेपी को ज्यादा मजबूत बनाना चाहती है। सरकार खुद किसी तीसरी शक्ति के इशारे पर यह सब कर रही है।
आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम, 1973 की धारा 195 में उप-धारा (1), खंड (ए) और उप-खंड (1) में संशोधन किया गया है। यह पुलिस को विभिन्न कानूनों के तहत जारी किए गए घोषणापत्र के उल्लंघन के साथ-साथ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत जारी किए गए घोषणा के उल्लंघन के लिए भी सक्षम बनाएगा। थाने में दर्ज हुई एफआईआर दर्ज करके जांच कर सकते हैं। माननीय न्यायालय अपराध का संज्ञान तब ले सकेगी जब वह अपनी चार्जशीट प्रस्तुत करेगा। इस प्रकार यह कानून बोलने वालों या अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले नागरिकों के लिए एक आपदा होगा।
आमतौर पर लोग कानून को पहले से समझते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं। इस तरह के कानून को रूपानी सरकार को 6 महीने पहले जनता के वोट के लिए जनता के बीच लाने की जरूरत थी। यह नया कानून अतीत के सिद्धांतों को तोड़ने का काम करेगा। एक कानून है जो पुलिस को अधिक शक्ति देता है।
संविधान का मूल सिद्धांत सार्वजनिक बोलने, बोलने, प्रदर्शन करने या प्रदर्शन करने का अधिकार है। लेकिन यह इन सभी चीजों को रोकने के लिए सरकार को अनुच्छेद 144 के तहत शक्ति देता है। जिससे तानाशाही सरकार को बढ़ावा मिलेगा।
सरकार सार्वजनिक शांति, सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के बहाने किसी को भी विरोध करने की अनुमति नहीं देती है। पुलिस को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया जाता है कि वे प्रदर्शनों की अनुमति न दें ताकि कोई उनकी आवाज़ न उठा सके। गुजरात में लोग पिछले 21 वर्षों से अपनी आवाज जनता के सामने पेश नहीं कर पाए हैं। पुलिस दमन की अनुमति के बिना खड़े हो जाते है तो पूलीस थाने में बंद कर देतें है। अंग्रोज सरकारने भी ऐसा नहीं किया था। अब जब कानून में संशोधन किया गया है, तो सजा का कडक हो जाएगा। लोगों के मौलिक अधिकारों को भी गुजरात सरकार ने छीन लिया है।
सरकार का कहना है कि सामूहिक हित के लिए व्यक्तिगत अधिकार गौण हो जाते हैं। सामूहिक हित की रक्षा के लिए प्रणाली को सशक्त बनाना आवश्यक हो जाता है। सार्वजनिक शांति बनाए रखने और सीआरपीसी की धारा -144 के तहत एक अधिसूचना में प्रकाशित करके किसी भी बाधा, यातना या हानि को रोकने के उद्देश्य से निरोधात्मक आदेश जारी किए जाते हैं।
जो सरकार के खीलाफ आवाज को दबाने का काम करता है।
किसी भी व्यक्ति को बाधा, यातना या नुकसान पहुंचाने और मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरे को रोकने और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के साथ-साथ संभावित दंगों को रोकने के लिए ऐसी शक्तियों का उपयोग किया जाता है। इसके कारण लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकते। अगर उठाया जाता है, तो पुलिस दमित है। धारा 188 के तहत अपराध दर्ज किया जाता है।
कानून को दबाने के लिए, सरकार का कहना है कि राज्य में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का कर्तव्य है। विभिन्न प्रकार की अधिसूचनाएँ और उनके प्रसंस्करण से ऐसे रखरखाव होते हैं। लेकिन पिछली सरकारें लोगों के अधिकारों के लिए नहीं सोचती हैं।
सरकार द्वारा लोगों पर अत्याचार करने के लिए लोगों की सुरक्षा कानूनी प्रावधान के कारण अदालत में इसका संज्ञान नहीं लेती है। ताकि पुलिस द्वारा जनता के साथ अन्याय न हो। अब नए अपडेट के साथ इसे बंद कर दिया जाएगा। जो अदालत लोगों की सुरक्षा करती थी, वह भी अब बंद हो गई है।
वर्तमान में, आईपीसी की धारा 174 (ए) और धारा 188 के तहत अपराध पुलिस अधिकार के तहत अपराध हैं। लेकिन सीआरपीसी की धारा -1954 के पूर्व निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, अधिकारी द्वारा अधिसूचना या आईपीसी की धारा -188 के उल्लंघन के लिए उसकी श्रेष्ठता को प्रकाशित करते हुए अदालत में शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। जब अदालत में अभियोग लगाया जाता है
अदालतों ने घोषणा के आधार पर उठाए गए कदमों को सफल नहीं होने दिया। नया संशोधन अब पुलिस को और अधिक शक्ति प्रदान करता है।
रोगे अंग्रेजो के बाद गुजरात फीर एक बार भगवा (सेफ्रोन) अंग्रेजो के गुलाम बन गया है। कोन मुक्त करवायेगा ?
(गुजराती से अनुवादित)[:]
