यहाँ दिए गए लेख का सभी विवरणों के साथ संपूर्ण हिंदी अनुवाद है: https://www.adaniwatch.org/adani_literally_doubles_down_on_coal_power

अडाणी कोयला-बिजली उत्पादन में करेंगे दोगुना इजाफा (Adani literally doubles down on coal-power)

अयास्कांत दास और एक विशेष संवाददाता द्वारा | 14 मार्च, 2025

‘अडाणीवॉच’ (AdaniWatch) के एक विशेष विश्लेषण के अनुसार, अडाणी समूह ने एक ऐसी विशाल योजना शुरू की है जो आने वाले वर्षों में उनके कोयला आधारित बिजली उत्पादन को दोगुना करके कुल 38 गीगावाट (GW) तक पहुंचा देगी। इस परियोजना के पूरा होने पर, अडाणी सालाना 15.5 करोड़ (155 मिलियन) टन कोयला जलाएंगे, और उनके कोयला बिजली स्टेशनों से होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सालाना 20 करोड़ (200 – मिलियन) टन से अधिक हो जाएगा। अडाणी वास्तव में कोयले के दुनिया के सबसे बड़े निजी डेवलपर के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत (दोगुना) कर रहे हैं।

यह विश्लेषण भारत में अडाणी समूह की 15 कोयला-बिजली परियोजनाओं द्वारा बनने वाली एक बड़ी तस्वीर पर रोशनी डालता है।

इस जानकारी के स्रोत अडाणी पावर के वित्तीय विवरण (financial statements) और भारतीय पर्यावरण नियामकों (regulators) के समक्ष किए गए खुलासे हैं। खुलासे दर्शाते हैं कि अडाणी समूह के बिजली संयंत्रों द्वारा कोयला जलाने की मात्रा दोगुनी होकर सालाना 155 मिलियन टन हो जाएगी, जो इस विस्तार को गति देगी। विस्तार की ये परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं—जिनमें से कुछ का निर्माण चल रहा है तो कुछ अभी भी भारत सरकार से नियामक मंजूरियों का इंतजार कर रही हैं।

हमारा विश्लेषण यह भी दिखाता है कि अडाणी पावर की योजनाएं कुल 37.83 GW तक पहुंचती हैं, जो कंपनी द्वारा हाल ही में 29 जनवरी 2025 को घोषित 30.67 GW के लक्ष्य से बहुत अधिक है।

कोयला-बिजली क्षमता में इस विस्तार का सबसे स्पष्ट प्रभाव कोयले की मांग पर पड़ेगा। अडाणी पावर अपनी मौजूदा वार्षिक 71.4 मिलियन टन कोयले की खपत के अलावा, इस अतिरिक्त क्षमता के लिए हर साल अतिरिक्त 83.5 मिलियन टन कोयला जलाएगी। विस्तार के बाद कोयले की कुल अपेक्षित मांग प्रति वर्ष 155 मिलियन टन होगी। अडाणीवॉच की रिपोर्ट के अनुसार, यह आंकड़ा अडाणी समूह की अपनी कोयला खदानों से उत्पादन को दोगुना करके सालाना 151 मिलियन टन करने की योजना से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाता है। कोयले का यह कुछ खनन उन खदानों में होगा जहां अडाणी ने राज्य संचालित बिजली कंपनियों (जिनके पास खदान के पट्टे हैं) को कोयला आपूर्ति करने का अनुबंध किया है। इसका मतलब यह है कि अडाणी के बिजली संयंत्रों को कोयले की अपनी कुल मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार की ‘कोल इंडिया लिमिटेड’ या विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहना होगा।

भारतीय कोयला बिजली संयंत्रों के मौजूदा उत्सर्जन लक्षणों के आधार पर, यदि ये सभी योजनाएं हकीकत बनती हैं, तो अडाणी के कोयला आधारित बिजलीघर हर साल लगभग 20 करोड़ (200 मिलियन) टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करेंगे। (यह गणना भारत में अनुमानित औसत प्लांट लोड फैक्टर – जो प्लांट की निर्धारित क्षमता के सापेक्ष उसके वास्तविक उपयोग को दर्शाता है – को 70% मानकर की गई है। साथ ही यह भी ध्यान रखा गया है कि 2022-23 तक भारतीय बिजली संयंत्र उत्पादित होने वाली प्रति एक अरब यूनिट बिजली पर औसतन 9 लाख (0.9 मिलियन) टन CO2 उत्सर्जित करते थे)।

अडाणी के कोयला आधारित बिजली उत्पादन को दोगुना करने की योजना का सबसे स्पष्ट प्रभाव यह होगा कि इन विशाल संयंत्रों को चलाने के लिए कोयले के खनन में भी दोगुनी बढ़ोतरी होगी।

डेटा यह भी दिखाता है कि अडाणी पावर द्वारा कोयले के उपयोग की दक्षता (efficiency) में सुधार होने की उम्मीद नहीं है। एक प्राथमिक गणना बताती है कि इसकी मौजूदा क्षमता में स्थापित क्षमता के प्रति मेगावाट लगभग 4022 टन कोयले का उपयोग होता है, जबकि अतिरिक्त क्षमता में 4086 टन का उपयोग होगा। हालांकि समूह का कहना है कि वे अधिक कुशल मानी जाने वाली ‘सुपरक्रिटिकल’ और ‘अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल’ तकनीक वाले जनरेटर स्थापित कर रहे हैं, फिर भी डेटा दिखाता है कि अडाणी पावर नई क्षमता में मौजूदा संयंत्रों की तुलना में थोड़ा अधिक कोयला इस्तेमाल होने की उम्मीद रखता है।

इस बड़े विस्तार के कारण वित्तीय चिंताएं भी पैदा हो गई हैं, क्योंकि इस विस्तार के लिए अडाणी पावर के कर्ज (debt) में 70% की वृद्धि आवश्यक है। भारत में क्रेडिट-रेटिंग एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि विस्तार परियोजनाओं में किसी भी प्रकार का विलंब या उनका रद्द होना कंपनी की वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम बन सकता है। हालांकि, ये एजेंसियां यह भी कहती हैं कि अडाणी पावर के पास परियोजनाओं को पूरा करने और चुनौतियों का सामना करने की ‘क्षमता’ है।

इस सब का प्रभाव ऊपर दिए गए चार्ट के आंकड़ों से कहीं अधिक होगा, क्योंकि यह विस्तार आने वाले दशकों तक कोयले के खनन और उसे जलाने की प्रक्रिया को स्थायी (लॉक-इन) कर देगा। यह बात यह भी दर्शाती है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी (पर्यावरण अनुकूल तकनीक) के लिए अडाणी की बातों के पीछे कोयले के प्रति उनकी मजबूत प्रतिबद्धता किस तरह छिपी हुई है।

यह विस्तार कहां-कहां होगा?

सबसे बड़ी बढ़ोतरी महान (जिसे बांधौरा और सिंगरौली के नाम से भी जाना जाता है), कवई और अनुपपुर संयंत्रों में हो रही है, जहां प्रत्येक में 3.2 GW क्षमता जोड़ने की योजना है। इसके बाद ओडिशा राज्य की नीलांचल परियोजना का नंबर आता है जहां 2.4 GW क्षमता की योजना है। महान और कवई परियोजनाओं में प्रत्येक में 3.2 GW का विस्तार शामिल है। जबकि अनुपपुर और नीलांचल पूरी तरह से नए बनाए जाने वाले कोयला आधारित बिजली संयंत्र होंगे।

नए जुड़ाव दर्शाते हैं कि अडाणी पावर अपनी अधिकांश क्षमता तीन बड़े बिजली संयंत्रों में केंद्रित करना चाहती है। अब तक कंपनी के पास मुंद्रा में केवल एक ‘अल्ट्रा मेगा’ बिजली संयंत्र (4 GW से अधिक क्षमता वाला संयंत्र) है। लेकिन विस्तार के बाद, इसमें कवई और महान संयंत्र भी शामिल हो जाएंगे। यदि यह काम पूरा हो जाता है, तो ऐसे बड़े संयंत्र उसकी कुल क्षमता का 80% हिस्सा होंगे। वर्तमान में, अडाणी पावर की स्थापित क्षमता में ऐसे बड़े संयंत्रों का हिस्सा 56% है।

एक ही स्थान पर अधिक क्षमता होने का मतलब है कि कोयला जलाने से होने वाले प्रदूषण का स्थानीय बोझ बढ़ेगा। प्लांट तक ईंधन लाने वाली रेलवे वैगनों और ट्रकों से उड़ने वाली कोयले की धूल (डस्ट) का स्थानीय प्रभाव भी अधिक होगा। हालांकि, इससे अडाणी को बड़े पैमाने पर उत्पादन (economies of scale) के कारण लागत कम करने में मदद मिलेगी और संभवतः स्थानीय समुदायों के साथ विवाद भी सीमित क्षेत्रों तक ही रहेंगे। दूसरी ओर, कंपनी के लिए यह एक जोखिम भरी रणनीति भी है क्योंकि विरोध प्रदर्शनों, अदालती आदेशों या कोयले की आपूर्ति की कमी के कारण यदि कोई एक संयंत्र भी बंद होता है, तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा।

हमारा विश्लेषण यह भी दिखाता है कि अडाणी पावर ने जो संयंत्र अन्य कंपनियों से खरीदे हैं (जैसे सिंगरौली और उडुपी), उनका महत्व बहुत बड़ा है। प्रस्तावित विस्तार का एक बड़ा हिस्सा—13.29 GW—अधिग्रहीत (acquired) बिजली संयंत्रों में है। कंपनी ने जिन संयंत्रों को खुद शुरुआत से बनाया है (जैसे मुंद्रा और कवई), उनमें 4.8 GW के विस्तार का प्रस्ताव है, जिसमें से अधिकांश (3.2 GW) केवल कवई में ही जोड़ने का प्रस्ताव है।

इसका मतलब यह हुआ कि अडाणी पावर को खुद के बनाए संयंत्रों की तुलना में खरीदे गए संयंत्र नई क्षमता बढ़ाने के लिए अधिक उपयुक्त लगते हैं, और यह बात कंपनी द्वारा नए संयंत्र खरीदने के पीछे के तर्क को समझा सकती है। हालांकि कंपनी ने इस बारे में अपने किसी विचार का खुलासा नहीं किया है, लेकिन एक कारण यह हो सकता है कि उसकी खरीदी गई क्षमता ज्यादातर मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों में है जो कोयले से समृद्ध हैं और वहां पहले से ही बड़ी संख्या में बिजली संयंत्र हैं। पश्चिमी भारत (जहां कोयला लंबी दूरी से लाना पड़ता है) की तुलना में वहां नए संयंत्र जोड़ना आसान और सस्ता हो सकता है। पूर्वी और मध्य भारत के संयंत्र ऑस्ट्रेलिया में अडाणी की कारमाइकल (Carmichael) खदान से कोयला प्राप्त करने के लिए भी बेहतर भौगोलिक स्थिति में हैं।

यह डेटा 2016 में मोदी सरकार द्वारा लाए गए भारत के दिवाला और दिवालियापन कानून (bankruptcy laws/IBC) की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित करता है। अडाणी पावर द्वारा प्रस्तावित कुल विस्तार में से सबसे अधिक (7.52 GW) उन संयंत्रों में है जिन्हें अडाणी ने दिवालिया हो चुकी बिजली कंपनियों से खरीदा है। इस आंकड़े में वह क्षमता शामिल नहीं है जो अडाणी द्वारा खरीदे जाते समय इन संयंत्रों में पहले से ही चालू थी। यदि इन नंबरों को जोड़ा जाए, तो पूर्व दिवालिया कंपनियों से मिली कुल क्षमता 12.72 GW होगी—जो कंपनी की विस्तार के बाद की कुल क्षमता के लगभग एक-तिहाई हिस्से के बराबर है।

स्थानीय प्रभाव और विरोध प्रदर्शन

अडाणी के कोयला जलाने के एजेंडे को लेकर वैश्विक चिंताएं मुख्य रूप से जलवायु (climate) पर होने वाले प्रभावों से जुड़ी हैं, लेकिन संयंत्रों के आसपास रहने वाले लोगों के लिए स्थानीय प्रभाव सबसे बड़ी चिंता का विषय हैं। प्रत्येक संयंत्र के प्रभावों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

1. उडुपी कोयला बिजली संयंत्र, कर्नाटक (Udupi)

कर्नाटक के उडुपी में अडाणी के बिजली संयंत्र के प्रस्तावित विस्तार को पर्यावरणीय प्रभावों के कारण स्थानीय समुदाय के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है और यह परियोजना अधर में लटकी हुई है। संयंत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले 387 परिवारों के एक सर्वेक्षण में सामने आया कि 97% लोगों ने इस विस्तार का विरोध किया था। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में इस संयंत्र के शुरू होने के कारण लोगों को जमीन गंवानी पड़ी थी, पानी प्रदूषित हुआ था और लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट आई थी, विशेष रूप से श्वसन और त्वचा से संबंधित बीमारियां बढ़ी थीं। कई किसान परिवारों की जमीन की उत्पादकता घट गई है, और मिट्टी तथा पानी के दूषित होने से धान (चावल) की खेती मुश्किल हो गई है।

रोजगार सृजन के वादों के बावजूद, संयंत्र स्थानीय समुदाय को आर्थिक लाभ देने में विफल रहा। सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 93% से अधिक लोगों ने कोई सकारात्मक प्रभाव महसूस नहीं किया; बेरोजगारी अभी भी ऊंची है। इस संयंत्र का स्थानीय विरोध 1980 के दशक से चल रहा है, लेकिन 2015 में अडाणी द्वारा इस परियोजना के अधिग्रहण और इसके विस्तार के दबाव के बाद तनाव फिर से सतह पर आ गया है।

प्रदूषण के नियमों के उल्लंघन के लिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने उडुपी के इस अडाणी-स्वामित्व वाले संयंत्र पर 60 लाख अमेरिकी डॉलर ($6 million) से अधिक का जुर्माना लगाया है। कोयले की धूल, फ्लाई ऐश (कोयले की राख) और अपशिष्ट जल के बहाव सहित प्रदूषण ने स्थानीय खेती और समुद्री जीवों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसमें मृत केकड़े और डॉल्फ़िन के तट पर बहकर आने की खबरें शामिल हैं।

2. महान कोयला बिजली संयंत्र, मध्य प्रदेश (Mahan / Bandhaura)

14 फरवरी, 2025 को मध्य प्रदेश में अडाणी के महान कोयला संयंत्र के पास स्थानीय निवासियों ने कोयले से लदे एक ट्रक द्वारा दो मोटरसाइकिल सवारों को कुचलकर मार डालने के बाद गुस्से में आकर बसों और ट्रकों सहित कई वाहनों को आग लगा दी थी। यह घटना कोयले के ट्रकों से भरे रास्तों पर हुई, जिससे अपर्याप्त पुलिस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। यह घटना उस संयंत्र द्वारा पैदा किए गए तनाव की पराकाष्ठा थी, जहां वर्तमान में बड़ा विस्तार चल रहा है।

महान कोयला संयंत्र, जिसका स्वामित्व ‘महान एनर्जीन लिमिटेड’ के माध्यम से अडाणी के पास है, की क्षमता वर्तमान में 1.2 GW से बढ़ाकर 4.4 GW की जा रही है। विस्तार के पहले चरण को अगस्त 2023 में मंजूरी मिली थी जिससे इसकी क्षमता 2.8 GW हो गई थी, जबकि जनवरी 2025 में अनुशंसित दूसरे चरण में एक और 1.6 GW क्षमता जोड़ी जाएगी। हालांकि, कंपनी बिजली संयंत्र के स्थानीय समुदायों के स्वास्थ्य और स्थानीय पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन करने जैसी कई महत्वपूर्ण पर्यावरणीय शर्तों को पूरा करने में विफल रही है।

इस विस्तार से कोयले की खपत में बड़ा इजाफा होगा, जिसके लिए वार्षिक अतिरिक्त 13.35 मिलियन टन कोयले की आवश्यकता होगी। कोयले के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थानीय रास्तों पर पहले से ही भारी दबाव है, और कोयले की धूल के प्रदूषण तथा पर्यावरणीय क्षरण की खबरें हैं। यह सब होने के बावजूद विस्तार जारी है, और कंपनी ने आश्वासन दिया है कि वह ट्रीटेड सीवेज के पानी का उपयोग करके और प्रदूषण नियंत्रण के उपाय अपनाकर पर्यावरणीय नुकसान को कम करेगी।

3. रायखेड़ा कोयला बिजली संयंत्र, रायपुर, छत्तीसगढ़ (Raikheda)

1 नवंबर, 2024 को भारत सरकार ने मूल परियोजना से उत्पन्न अनसुलझे मुद्दों के बावजूद, छत्तीसगढ़ के रायपुर में अडाणी के रायखेड़ा संयंत्र के बड़े विस्तार को मंजूरी दे दी थी। संयंत्र की क्षमता 1.37 GW से दोगुनी से अधिक बढ़कर 2.97 GW हो जाएगी, जिसके लिए वार्षिक अतिरिक्त 6.6 मिलियन टन कोयले की आवश्यकता होगी। 63.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर ($632 million) की लागत से हो रहे इस विस्तार ने स्थानीय स्तर पर विरोध को हवा दी है।

2019 से अडाणी पावर लिमिटेड के स्वामित्व वाला रायखेड़ा संयंत्र एक औद्योगिक क्षेत्र में 358 हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है और यह रायखेड़ा, गैतरा और चिचोली जैसे गांवों को प्रभावित करेगा। जून 2024 में आयोजित एक जनसुनवाई (public hearing) में रोजगार के अवसरों, प्रदूषण और पारदर्शिता को लेकर चिंताएं उठाई गईं। कुछ स्थानीय नेताओं ने कंपनी पर आरोप लगाया कि कंपनी ने संयंत्र की मूल मंजूरी के समय किए गए वादों की अनदेखी की है।

मुद्दों में कोयले में राख की मात्रा अधिक होना शामिल है, जिससे अधिक प्रदूषित धुआं निकलता है। इसके अलावा फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (FGD) सिस्टम लगाने जैसे पर्यावरणीय मानकों का पालन भी नहीं किया गया है। इन चुनौतियों के बावजूद, अडाणी पावर का दावा है कि वे 60 लाख अमेरिकी डॉलर ($6 million) के आवंटित फंड के साथ ‘कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’ (CSR) कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की शिकायतों का निवारण कर रहे हैं। हालांकि, स्थानीय रिपोर्टें रोजगार और विस्थापित परिवारों के मुआवजे को लेकर लगातार असंतोष दर्शाती हैं। यह परियोजना कई कानूनी विवादों में फंसी हुई है, हालांकि उनमें से कोई भी सीधे तौर पर पर्यावरणीय मामलों से संबंधित नहीं है। संयंत्र के विस्तार के लिए अडाणी की गोंडुलपरा (Gondulpara) खदान से कोयले की आवश्यकता होगी, जिसका उन गांवों के लोगों द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है जिन्हें इस माइनिंग प्रोजेक्ट के कारण नष्ट होने का खतरा है।

4. रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लिमिटेड, रायगढ़, छत्तीसगढ़ (Raigarh)

दिसंबर 2024 में मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ में अडाणी के रायगढ़ बिजली संयंत्र के विस्तार को मंजूरी दी थी, जिससे इसकी क्षमता 0.6 GW से बढ़कर 2.2 GW हो जाएगी। इस विस्तार पर 1.6 अरब अमेरिकी डॉलर ($1.6 billion) की लागत आएगी। प्रदूषण और फ्लाई ऐश के निपटान के संभावित प्रभावों के विरोध में स्थानीय लोगों के कड़े विरोध प्रदर्शनों के बावजूद, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 28 नवंबर, 2024 को इस परियोजना को मंजूरी दी गई थी। इस विस्तार से संयंत्र की कोयले की आवश्यकता दोगुनी से अधिक बढ़कर 6.6 MTPA (मिलियन टन प्रति वर्ष) हो जाएगी, जिसे ओडिशा में अडाणी की प्रस्तावित खदान से प्राप्त किया जाएगा।

स्थानीय लोगों को डर है कि कोयला जलाने के जहरीले सह-उत्पाद यानी फ्लाई ऐश का अनुचित निपटान हो रहा है, जिसे कृषि भूमि और जल निकायों में फेंका जा रहा है। अडाणी पावर ने पुरानी सभी फ्लाई ऐश को साफ करने और भविष्य की राख का नियमों के अनुसार निपटान करने का वादा किया है। हालांकि, पर्यावरण पर इस विस्तार के प्रभाव, विशेष रूप से फ्लाई ऐश के उत्पादन में तीन गुना वृद्धि के संबंध में पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अलावा, कोयले के ट्रकों से होने वाला प्रदूषण और कोयला परिवहन मार्गों पर पेड़ों का अभाव लगातार चिंता का विषय बना हुआ है।

इस संयंत्र के विस्तार से इस क्षेत्र के वन्यजीवों के भी प्रभावित होने की संभावना है; जिनके संरक्षण की योजना अभी स्वीकृत होना बाकी है। इन कमियों के बावजूद विस्तार जारी है। अडाणी पावर का कहना है कि उन्होंने पर्यावरण सुरक्षा के उपायों के लिए 24.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर ($249 million) की राशि आवंटित की है।

5. अनुपपुर कोयला बिजली संयंत्र, मध्य प्रदेश (Anuppur)

अडाणी समूह मध्य प्रदेश के अनुपपुर में 3.2 GW का कोयला बिजली संयंत्र बनाने की योजना बना रहा है, जिससे नजदीकी बाघों (tiger) की आबादी पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर आलोचना हो रही है। 4.3 अरब अमेरिकी डॉलर ($4.3 billion) की यह परियोजना बांधवगढ़ और कान्हा टाइगर रिजर्व सहित कई संरक्षित वन्यजीव क्षेत्रों के पास स्थित है और यह बाघों के आवागमन के महत्वपूर्ण गलियारों (वाघ कॉरिडोर्स) को बाधित कर सकती है। आलोचकों का तर्क है कि इससे मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ सकता है और बाघ संरक्षण के प्रयासों को नुकसान पहुंच सकता है।

‘अनुपपुर थर्मल एनर्जी’ नामक अडाणी की सहायक कंपनी द्वारा प्रस्तावित इस संयंत्र के लिए वार्षिक 13.3 मिलियन टन कोयले की आवश्यकता होगी। यह परियोजना वन्यजीव संरक्षणवादियों की नजर में आई है, जो दावा करते हैं कि अडाणी समूह पर्यावरणीय जोखिमों को कम करके दिखा रहा है और वन्यजीव गलियारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छिपा रहा है। हालांकि, सरकार की एक विशेषज्ञ समिति ने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) के लिए मंजूरी दे दी है और इस क्षेत्र की सभी परियोजनाओं के संचयी प्रभाव की समीक्षा करने की सिफारिश की है।

अडाणी समूह ने भारत के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की 2014 की एक पुरानी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि परियोजना के 15 किमी के दायरे में कोई वन्यजीव गलियारा नहीं है। छत्तीसगढ़ की सीमा से महज 700 मीटर दूर स्थित यह साइट बाघों की आवाजाही के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और इस क्षेत्र की बाघों की आबादी भारत के कुल बाघों का 31% हिस्सा है। परियोजना से प्रभावित स्थानीय समुदायों ने भी असंतोष व्यक्त किया है और कहा है कि नौकरी के जो वादे किए गए थे वे पूरे नहीं किए गए हैं।

6. मिर्ज़ापुर कोयला बिजली संयंत्र, उत्तर प्रदेश (Mirzapur)

अडाणी समूह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में 1.6 GW का बिजली संयंत्र बनाने की योजना बना रहा है, जो इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता को प्रभावित कर सकता है। दादरी खुर्द गांव के पास स्थित यह साइट 365 हेक्टेयर भूमि घेरती है और इसके लिए वार्षिक 6.4 मिलियन टन कोयले की आवश्यकता होगी। 2.2 अरब अमेरिकी डॉलर ($2.2 billion) की इस परियोजना का विकास अडाणी की सहायक कंपनी ‘मिर्ज़ापुर थर्मल एनर्जी (UP) प्राइवेट लिमिटेड’ द्वारा किया जा रहा है। सुस्त भालू (sloth bears), तेंदुए और गिद्ध सहित वन्यजीवों से समृद्ध होने के बावजूद, कंपनी को पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) तैयार करने की प्रारंभिक मंजूरी मिल गई है। अडाणी समूह पर फरवरी 2025 में आवश्यक मंजूरियां मिलने से पहले ही परियोजना साइट पर निर्माण कार्य शुरू करने का आरोप भी लगा था।

जून 2024 में जंगल की जमीन साफ करने की वैधानिक मंजूरी न होने के बावजूद बड़े पैमाने पर पेड़-पौधे काट दिए जाने पर स्थानीय विरोध हुआ था। इस परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव ने भारत के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) का ध्यान आकर्षित किया, जिसने वन उन्मूलन और वन्यजीवों की परेशानी के संबंध में जुलाई 2024 में मामला दर्ज किया। इस क्षेत्र में बिजली संयंत्र के पिछले एक प्रस्ताव को 2016 में ट्रिब्यूनल द्वारा आंशिक रूप से पर्यावरणीय प्रभावों के कारण ही खारिज कर दिया गया था।

अडाणी समूह का दावा है कि यह भूमि गैर-वन (non-forest) है और औद्योगिक उपयोग के लिए ज़ोन की गई है। हालांकि, संरक्षणवादियों का तर्क है कि यह परियोजना दुर्लभ वनस्पतियों और जीवों तथा संरक्षित प्रजातियों के लिए खतरा पैदा करती है। इस विरोध के बावजूद, अडाणी समूह दृढ़ता से कहता है कि यह परियोजना स्थानीय बिजली आपूर्ति और अर्थव्यवस्था में सुधार करेगी, नौकरियों का सृजन करेगी और क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी।

7. मुंद्रा कोयला बिजली संयंत्र, गुजरात (Mundra)

गुजरात के मुंद्रा में स्थित अडाणी समूह का बिजली संयंत्र—जो गौतम अडाणी और नरेंद्र मोदी दोनों का गृह राज्य है—वहां स्थानीय समुदायों और पर्यावरणविदों में नाराजगी है। 22 सितंबर, 2022 को गुजरात विधानसभा में पेश की गई भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट के अनुसार, इस संयंत्र में पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रिपोर्ट में रेखांकित किया गया था कि गंभीर पर्यावरणीय प्रभावों (जैसे बढ़ता प्रदूषण और जैव विविधता का नुकसान) की चेतावनियों के बावजूद मुंद्रा में 14 कोयला बिजली इकाइयों को मंजूरी दी गई थी। अडाणी समूह ने निचले इलाकों में अवैध रूप से 15.42 लाख मीट्रिक टन जहरीली फ्लाई ऐश डाल दी थी, जिससे स्थानीय खेती और मत्स्य पालन को नुकसान पहुंचा है। मछुआरे शिकायत करते हैं कि मछलियों को सुखाते समय उन पर फ्लाई ऐश जम जाती है, जबकि किसान नोट करते हैं कि भूमि का खारापन बढ़ गया है और फ्लाई ऐश जमने के कारण खजूर जैसी फसलों में गिरावट आई है।

संयंत्रों के प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ी हैं और समुद्री जीवों की संख्या घटी है। मछली पकड़ने वाले समुदायों ने तट के आसपास मछलियों की आबादी में भारी कमी दर्ज की है, जिसके कारण उन्हें मछली पकड़ने के लिए समुद्र में अधिक गहराई तक जाना पड़ता है। फ्लाई ऐश के निपटान के संबंध में सरकारी दिशानिर्देशों के बावजूद, अडाणी समूह इन मानकों को पूरा करने में विफल रहा है और गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (GPCB) द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अपर्याप्त प्रदूषण-नियंत्रण उपायों से जुड़े ये पर्यावरणीय प्रभाव मुंद्रा के स्थानीय समुदायों को लगातार परेशान कर रहे हैं।

8. कवई कोयला बिजली संयंत्र, राजस्थान (Kawai)

राजस्थान के कवई में अपने कोयला संयंत्र के विस्तार के लिए अडाणी पावर के प्रस्ताव से स्थानीय लोगों में विरोध शुरू हो गया है। इस विस्तार का उद्देश्य संयंत्र की क्षमता में 3.2 GW की वृद्धि करना है, जिसके लिए वार्षिक अतिरिक्त 12.9 मिलियन टन कोयले के साथ-साथ पानी की कमी वाले इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 5.6 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता होगी। स्थानीय निवासी जल स्रोतों और हवा की गुणवत्ता पर होने वाले असर को लेकर चिंतित हैं क्योंकि यह संयंत्र अतीत में भूजल और वायु प्रदूषण के डेटा के असंतोषजनक प्रकाशन के संबंध में आरोपों का सामना कर चुका है।

इस विरोध के बावजूद, अडाणी पावर विस्तार के साथ आगे बढ़ रही है, जो कवई संयंत्र को उसकी सबसे बड़ी कोयला बिजली सुविधाओं में से एक बना देगा। प्रस्तावित विस्तार का पर्यावरणीय प्रभाव वर्तमान में समीक्षाधीन है।

9. गोड्डा कोयला बिजली संयंत्र, झारखंड (Godda)

जून 2022 में, पूर्वी भारत के झारखंड राज्य के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के आदिवासी नेता अडाणी के गोड्डा संयंत्र के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का विरोध करने के लिए गोड्डा के पास एकत्र हुए थे। यह बिजली संयंत्र लगभग दो वर्षों से चालू है, जो क्वींसलैंड में अडाणी की कारमाइकल खदान से कोयला प्राप्त करता है और गंगा नदी से पानी खींचता है।

परियोजना द्वारा गोड्डा के पास की पारिवारिक जमीनों पर अतिक्रमण किया गया है। 2016 में लोगों ने बिजली संयंत्र के लिए अपनी भूमि अधिग्रहण के खिलाफ संघर्ष किया था। स्थानीय आदिवासी समुदायों को धमकियों और कानूनी मुकदमों सहित भारी उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। इस संयंत्र से उत्पादित होने वाली बिजली भारत के पूर्वी पड़ोसी देश बांग्लादेश को निर्यात की जाती है। गोड्डा से बांग्लादेश जाने वाली ट्रांसमिशन लाइनों ने पश्चिम बंगाल के बगीचों में आम और लीची के सैकड़ों पेड़ों को नष्ट कर दिया है। हालांकि, 2024 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद, देश की अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश और अडाणी के बीच हुए विवादास्पद बिजली खरीद समझौते (PPA) की समीक्षा करने का आदेश दिया है।

10. तूथुकुडी (कोस्टल एनर्जीन) कोयला संयंत्र, तमिलनाडु (Thoothukudi)

सितंबर 2024 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अडाणी के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को तमिलनाडु के तूथुकुडी में स्थित ‘कोस्टल एनर्जीन’ का बिजली संयंत्र चलाना जारी रखने की अनुमति दी थी, जिसे उन्होंने दिवालिया कंपनी की नीलामी के दौरान खरीदा था। कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के एक अंतरिम आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को प्लांट का कंट्रोल लेने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट के इस फैसले से अडाणी कंसोर्टियम को NCLAT का अंतिम फैसला आने तक इसके बुनियादी ढांचे, वित्त या डेट-इक्विटी स्ट्रक्चर में बदलाव किए बिना प्लांट संचालित करने की अनुमति मिल गई है।

यह मामला 1.2 GW क्षमता वाला संयंत्र रखने वाली कंपनी ‘कोस्टल एनर्जीन’ के अधिग्रहण से जुड़ा है, जो फरवरी 2022 में दिवालियापन की प्रक्रिया (insolvency) में गई थी। अडाणी कंसोर्टियम का रेजोल्यूशन प्लान लेनदारों (creditors) द्वारा अनुमोदित किया गया था। हालांकि, कोस्टल एनर्जीन के पूर्व निदेशक अहमद बुहारी ने बोलीदाता के चयन में प्रक्रियात्मक त्रुटियों का आरोप लगाते हुए इस प्रक्रिया को चुनौती दी थी।

11. कोरबा कोयला बिजली संयंत्र, छत्तीसगढ़ (Korba)

अगस्त 2024 में, अडाणी पावर को ‘लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड’ (LAPL) खरीदने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) से मंजूरी मिली थी। यह कंपनी छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पथराडी गांव में 0.6 GW का कोयला संयंत्र संचालित करती है। अडाणी पावर ने LAPL के 100% शेयर खरीदे हैं। इस अधिग्रहण में 2 x 660 MW (1.32 GW) का प्रस्तावित विस्तार शामिल है। इस संयंत्र से उत्पादित होने वाली अधिकांश बिजली दीर्घकालिक बिजली अनुबंधों के तहत हरियाणा और मध्य प्रदेश को आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा, LAPL का कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ दीर्घकालिक कोयला अनुबंध है।

अडाणी के टेकओवर के बाद, कंपनी का नाम बदलकर ‘कोरबा पावर लिमिटेड’ कर दिया गया है। फरवरी 2024 में, अडाणी समूह को नई जनसुनवाई के बिना ही पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) करने की अनुमति दी गई थी। पिछला मालिक परियोजना की पर्यावरणीय मंजूरी की वैधता अवधि के भीतर विस्तार पूरा नहीं कर सका था; केवल आंशिक विस्तार हुआ था। यह परियोजना छत्तीसगढ़ की हसदेव (Hasdeo) नदी से महज 2.35 किमी दूर है और यह प्रतिदिन 1,00,000 क्यूबिक मीटर से अधिक पानी खींचेगी।

12. नीलांचल थर्मल बिजली संयंत्र, कटक, ओडिशा (Nilanchal)

‘नीलांचल थर्मल पावर प्लांट’ कंपनी, जिसे अडाणी पावर ने 2024 में खरीदा था, उसका उद्देश्य 2.4 GW का नया बिजली संयंत्र बनाना है जिसके लिए वार्षिक 9.67 मिलियन टन कोयले की आवश्यकता होगी। ओडिशा सरकार वर्तमान में इस परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) की समीक्षा कर रही है। अपने पिछले मालिक द्वारा प्रस्तावित यह परियोजना अतीत में हाथियों का घर माने जाने वाले ‘कपिलाश वन्यजीव अभयारण्य’ (Kapilash Wildlife Sanctuary) के करीब होने के कारण कानूनी अड़चनों का सामना कर चुकी है। स्थानीय पर्यावरण के डर के अलावा, इस परियोजना में अपनी जमीन खोने वाले स्थानीय किसानों में भी असंतोष का इतिहास है। यह स्थिति इस तथ्य के कारण और खराब हो गई है कि अडाणी पावर द्वारा इस संयंत्र का अधिग्रहण पूरी तरह से अपारदर्शी (opaque) था, जिसमें कंपनी ने एक छोटी, पारिवारिक स्वामित्व वाली फर्म को उसकी वास्तविक कीमत के मामूली हिस्से में खरीद लिया था। यह परियोजना अतीत के विवादों से जुड़े होने के कारण भी जांच के दायरे में है।

13. तिरोडा थर्मल कोयला बिजली परियोजना, गोंदिया, महाराष्ट्र (Tiroda)

अक्टूबर 2014 में, पश्चिमी भारत के महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने सूखाग्रस्त विदर्भ क्षेत्र के गोंदिया जिले में अडाणी समूह के तिरोडा बिजली संयंत्र के विस्तार के लिए 149 हेक्टेयर वन भूमि को साफ (डायवर्ट) करने की मंजूरी दी थी। नरेंद्र मोदी के पहली बार भारत के प्रधानमंत्री चुने जाने के तुरंत बाद, 28 अगस्त 2014 को इस परियोजना को अंतिम मंजूरी मिली थी। इस जंगल को नष्ट करने का निर्णय गोंदिया जिला प्रशासन की 2008 की एक रिपोर्ट के बाद लिया गया था, जिसमें परियोजना के लिए कोई उपयुक्त गैर-वन भूमि उपलब्ध नहीं होने की बात कही गई थी। 2014 में दी गई पर्यावरणीय मंजूरी में विभिन्न शर्तें तय की गई थीं, जिनमें पर्यावरणीय नुकसान को कम करने के लिए ग्रीन बेल्ट का विकास और वन्यजीव गलियारों की बहाली शामिल थी। नियोजित शमन उपायों के बावजूद, स्थानीय जंगलों, वन्यजीवों और आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) पर इस परियोजना का प्रभाव अभी भी बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। https://www.adaniwatch.org/adani_literally_doubles_down_on_coal_power