[:gj]ખનિજ ફંડના રૂ.5730 કરોડ ગેરકાયદે વાપરવા રૂપાણીની તૈયારી [:hn]खनिज निधि के 5730 करोड़ रुपये के अवैध उपयोग की रूपानी की तैयारी[:]

[:gj]

  • જિલ્લા ખનીજ ફંડમાં રૂ.5730 કરોડ છે, ગુજરાત સરકાર તે વાપરે
  • Preparation of Rs 5730 crore illegal use of mineral fund, The District Mineral Fund has Rs,5730 crore, which is used by the Government of Gujarat

અમદાવાદ, 13 એપ્રિલ 2020 allgujaratnews.in

ખાણ કામથી અસર થતાં લોકો માટે જે ફંડ વાપરવું જોઈએ તે હવે કોરોના માટે વાપરી નાંખે એવી શક્યતા ઊભી થઈ છે. કારણ કે કેન્દ્ર સરકારે રાજ્યોને ખનિજ અસર સહાય ફંડ કોરોના માટે રાજ્યો વાપરી શકે એવું જાહેર કર્યું છે. મુખ્ય પ્રધાન વિજય રૂપાણીએ જિલ્લા ખાણ-ખનિજ ફંડ કોરોના માટે વાપરવાની ખાનગી રીતે તૈયારી કરી રહ્યાં છે. રાજ્ય સ્તરે ખનિજ ફંડ સંકલન સમિતિના અધ્યક્ષ મુખ્ય પ્રધાન છે.

રૂપાણી સરકારે હાલની ચાલુ યોજનાઓને કોરોના રાહત યોજના તરીકે જાહેર કરી છે. જે રાજ્યની પ્રજા સાથે છેતરપીંડી છે. તેમણે રૂ.6 હજાર કરોડની રાહત જાહેર કરી તે ખાણોથી પ્રભાવિત થતાં લોકો માટે રૂ.5 હજાર કરોડ ફંડ છે તે હવે કોરોના માટે વાપરીને રૂપાણી પોતે કાયદાનો ભંગ કરીને ફંડનો મિસ યુઝ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે.

આવું ફંડ પોતાના માટે જ વાપરવું જોઈએ એવું સ્થાનિક જિલ્લા કક્ષાએ વિરોધ શરૂં કર્યો છે. જેમાં ભાવનગરના ઘોઘા તાલુકાના ખેડૂતોએ ગુજરાત પાવર કોર્ટોરેશન અને ગુજરાત સ્ટેટ એનર્જી કંપનીએ જે ફંડ ભાવનગર ડિસ્ટ્રિક્ટ મીનરલ ફંડની રકમ સ્થાનિક લોકો માટે જ વાપરવામાં આવે. બીજા કોઈને તે રકમ આપવામાં ન આવે. જ્યાં પ્રોજેક્ટ થયો છે ત્યાંજ તે રકમ વાપરવામાં આવે. એમ બાડી ગામ ખેડૂત સંઘર્ષ સમિતિના એન.બી.ગોહિલ, જે.બી.ગોહિલે માંગણી કરી છે. બાડી ગામની આસપાસના 12 ગામમાં ખનિજ ખોદવાની આડઅસરો થઈ છે. તેથી તેની રકમ ત્યાં જ વાપરવા તેઓએ મુખ્ય પ્રધાનને પત્ર લખીને કહ્યું છે.

જિલ્લા ખનીજ ફંડની સ્થાપના ખાણકામથી જેમને વિપરીત અસર થઈ છે.  તેવા વિસ્તારો અને લોકોના આર્થિક અને સામાજિક વિકાસ અને કલ્યાણ માટે ખર્ચ કરવા જ થઈ છે. એટલે જો આ રીતે જિલ્લા ખનીજ ફંડની રકમ કોઈને પણ દાનમાં આપવામાં આવે તો તે ગેરકાનૂની ગણાશે.

એડવોકેટ આનંદ યાજ્ઞિક અને પ્રો. હેમંત શાહ કહે છે કે,  અમને ડર છે કે જિલ્લા ખનીજ ફાઉન્ડેશન હવે 2017થી સખાવતી પબ્લિક ટ્રસ્ટ છે. એટલે કલેક્ટરોને કહેવામાં આવશે કે, તેઓ જિલ્લા ખનીજ ફંડની રકમ મુખ્ય મંત્રી રાહત નિધિ કે પીએમ કેર્સ ફંડમાં દાન તરીકે આપે.

કલેક્ટરો તો સરકારનો હુકમ કેવી રીતે ઉથાપી શકે ?

ભારતના નાણાં પ્રધાને 26મી માર્ચે જે કોરોના રાહત પેકેજ જાહેર કર્યું તેમાં છેલ્લે જણાવાયું છે કે રાજ્ય સરકારો જિલ્લા ખનીજ ફંડનો ઉપયોગ પણ આ મહામારીના કિસ્સામાં વ્યવસ્થા માટે કરી શકે છે.  ખાણ અને ખનીજ ધારા- 1957માં 2015માં એક સરસ સુધારો કરવામાં આવ્યો. તે મુજબ જે કંપનીઓને ખાણકામ માટે ભાડાપટા આપવામાં આવે છે તેમની પાસેથી ખાણકામથી વિપરીત રીતે અસરગ્રસ્ત વિસ્તારના અને અસરગ્રસ્ત લોકોના આર્થિક-સામાજિક વિકાસ માટે રકમ ભેગી કરવામાં આવે છે. આ રકમ કંપનીને 12 જાન્યુઆરી 2015 અગાઉ ભાડાપટ્ટો અપાયો હોય તો રોયલ્ટીના 30 ટકા લેવાય છે. તે પછી અપાયો હોય તો રોયલ્ટીના 10 ટકા જમા લેવાય છે. જિલ્લા ખનીજ ફંડ તરીકે ઓળખાય છે. આ રકમ કંપનીઓ જે રોયલ્ટી આપે છે, તે ઉપરાંત હોય છે. તે જિલ્લા ખનીજ ફાઉન્ડેશનમાં જમા થાય છે. તેમ એડવોકેટ આનંદ યાજ્ઞિક અને પ્રો. હેમંત શાહ કહે છે કે,

આ સંદર્ભમાં કેટલાક મુદ્દા

1 – ગુજરાતમાં 32 જિલ્લામાં આવા જિલ્લા ખનીજ ફાઉન્ડેશનની રચના થઈ છે. તે એક મંડળી નોંધણી કાયદા 1860 હેઠળ સોસાયટી તરીકે નોંધાયેલા છે. તેમની કામગીરી માટે ગુજરાત સરકારે 1 એપ્રિલ 2016ના રોજ નિયમો ઘડ્યા છે. આ નિયમોમાં 16 ઓક્ટોબર 2017ના રોજ ફેરફાર કરાયો હતો. જિલ્લા ખનીજ ફાઉન્ડેશન એક સખાવતી ટ્રસ્ટ તરીકે પણ નોંધવા માટે નક્કી થયું.

આ રીતે જિલ્લા ખનીજ ફાઉન્ડેશન પણ  મુખ્ય મંત્રી રાહત નિધિની જેમ જ દેખીતી રીતે એક સરકારી ફંડ હોવા છતાં લગભગ ખાનગી ફંડ થઈ ગયું છે. ભલે પછી એક કાનૂની સંસ્થા હોય.

2 – એપ્રિલ, 2016થી 8 એપ્રિલ 2020 સુધી 32 જિલ્લા ખનીજ ફંડના રૂ.5984 કરોડ જમા થયા છે. તેમાંથી રૂ.254 કરોડ વાપરવામાં આવ્યા છે. રૂ.5730 કરોડ જમા પડેલાં છે. રકમ તેના નિયમ-૨ અનુસાર રાજ્ય સરકારના બજેટની બહાર રાખવામાં આવે છે.

3 – 2015 પહેલા કે પછી બધા જિલ્લામાં 13010 પ્રોજેક્ટ નક્કી થયા હતા. જેમાં માંડ 5802 પૂરા થયા હતા. જો કે, ભારત સરકારની વેબસાઈટ કહે છે કે, ગુજરાતમાં ડિસેમ્બર 2019 સુધીમાં 12989 પ્રોજેક્ટ મંજૂર થયા હતા અને 5279 પૂરા થયા હતા. આમ કેન્દ્ર સરકાર અને ગુજરાત સરકારના આંકડાઓ અલગ છે.

4 – આ ફંડ માટે દરેક જિલ્લામાં કલેક્ટરના અધ્યક્ષપદ હેઠળ 13 સભ્યોની વહીવટી સમિતિ હોય છે.  તેણે વિવિધ વિકાસલક્ષી અને કલ્યાણલક્ષી કાર્યો માટે રકમ ખર્ચવાની હોય છે. રાજ્ય સ્તરે સંકલન સમિતિના અધ્યક્ષ મુખ્ય પ્રધાન છે.

5 – જિલ્લા ખનીજ ફંડની આવકજાવકનું ઓડિટ થતું હોય અને તેના હિસાબો વિધાનસભામાં રજૂ થતા હોય તેવી કોઈ જ વિગત પ્રાપ્ત થતી નથી.

એડવોકેટ આનંદ યાજ્ઞિક અને પ્રો. હેમંત શાહ કહે છે કે, અમે રાજ્ય સરકારને જાહેર વિનંતી કરીએ છીએ કે,

1 – જે તે જિલ્લામાં જ આ ફંડની રકમ વપરાય, જિલ્લા બહાર તે રકમ ના વપરાય.

2 – કોઈ પણ હિસાબે મુખ્ય મંત્રી રાહત નિધિ કે પીએમ કેર્સ ફંડમાં જિલ્લા ખનીજ ફંડની રકમ દાનમાં આપવામાં ના આવે. કારણ કે આ બંને ખાનગી ફંડ છે, સરકારી ફંડ છે જ નહિ. કોઈ કાયદા હેઠળ તેમની સ્થાપના થઈ જ નથી. જ્યારે જિલ્લા ખનીજ ફંડ એ કાનૂની ફંડ છે.

3 – ફંડની રકમ વાપરવા માટેની કેન્દ્ર સરકારની માર્ગરેખાઓમાં ઉચ્ચ પ્રાથમિકતા ધરાવતાં ક્ષેત્રોમાં પીવાનું પાણી, આરોગ્ય સંભાળ, સફાઈ તથા મહિલાઓ, બાળકો, વૃદ્ધો અને વિકલાંગોના કલ્યાણ વગેરે જેવી બાબતો છે. તે માટે જ કોરોના મહામારીના સંદર્ભમાં તત્કાળ ખર્ચ કરવામાં આવે.

4 – ફંડના ખર્ચની વિગતો જિલ્લા, તાલુકા અને ગ્રામ પંચાયતો તથા નગરપાલિકાઓ સાથે મળીને નક્કી કરવામાં આવે.

5 – તમામ 32 જિલ્લા ખનીજ ફંડના હિસાબો તત્કાળ બહાર પાડવામાં આવે. તેમનું કેગ દ્વારા ઓડિટ કરાવવામાં આવે. તો પારદર્શિતા અને ઉત્તરદાયિત્વ ઊભા થશે.

6 – જિલ્લા ખનીજ ફંડના વિગતવાર હિસાબો અને કામગીરીના અહેવાલો વિધાનસભામાં રજૂ કરવામાં આવે.[:hn]

  • डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में 5730 करोड़ रुपये हैं, जिसका इस्तेमाल गुजरात सरकार करे 

अहमदाबाद, 13 अप्रैल 2020 allgujaratnews.in

ऐसी संभावना है कि खनन कार्य से प्रभावित लोगों के लिए जो धनराशि का उपयोग किया जाना चाहिए वह अब कोरोना के लिए मुख्य मंत्री नीदि के उपयोग किया जाएगा। क्योंकि केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि राज्यों को कोरोनेशन मिनरल इम्पैक्ट फंड के लिए राज्यों का उपयोग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपानी कोरोना के लिए जिला खनन खनिज निधि का उपयोग करने के लिए निजी तौर पर तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री राज्य स्तर पर खनिज निधि समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं।

रूपानी सरकार ने वर्तमान में चल रही योजनाओं को कोरोना राहत योजना के रूप में घोषित किया है। जो राज्य के लोगों के साथ धोखाधड़ी है। उन्होंने 6,000 करोड़ रुपये की राहत की घोषणा की। खानों से प्रभावित लोगों के लिए 5,700 करोड़ रुपये का फंड है। अब कोरोना का उपयोग करते हुए, रूपानी खुद कानून तोड़ के जिल्ला खनिज निधि का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं।

स्थानीय जिला स्तर से विरोध शुरू कर दिया है, कि इस तरह के फंड का इस्तेमाल खुद जिल्ला के लिए किया जाना चाहिए। जिसमें भावनगर के घोघा तालुका के किसानों ने गुजरात पावर कोर्पोरेशन और गुजरात स्टेट एनर्जी कंपनी की नीधि का सवाल खडा कीया है। भावनगर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ने स्थानीय लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाये। किसी और जिल्ला और राज्य के लोको को वह राशि नहीं दी जानी चाहिए। उस राशि का उपयोग केवल उसी जगह किया जाना चाहिए जहां परियोजना हुई है। बाडी ग्राम किसान संघर्ष समिति के एन बी गोहिल, जे बी गोहिल की मांग की है के, बादी गांव के आसपास के 12 गांवों में खनिज उत्खनन हुआ है। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनसे वहां के लीये पैसे का इस्तेमाल करने को कहा है। सरकार के फंड में पैसा नहीं जाना चाहीये।

जिला खनिज निधि की स्थापना खनन से प्रतिकूल असर होती है ईस लिये प्रभावित लोको के लिये करना चाहीए। उन क्षेत्रों और लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास और कल्याण पर खर्च किया जाना है। इसलिए, यदि जिला खनिज निधि का पैसा इस तरह से किसी को दान किया जाता है, तो यह अवैध होगा।

अहमदाबाद के एडवोकेट आनंद याज्ञिक और प्रो. हेमंत शाह कहते हैं, “हमें डर है कि जिला खनिज फाउंडेशन 2017 के बाद से एक सार्वजनिक ट्रस्ट बना दीया गया है।” इसीलिए कलेक्टरों को जिला खनिज कोष की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष या पीएम केयर फंड में दान करने के लिए कहा जाएगा।”

कलेक्टर सरकार के आदेश को कैसे उठा सकते हैं?

26 मार्च 2020 को भारत के वित्त मंत्री द्वारा घोषित कोरोना राहत पैकेज में, यह कहा गया है कि राज्य सरकारें महामारी के मामले का प्रबंधन करने के लिए जिला खनिज निधि का भी उपयोग कर सकती हैं। खदान और खनिज अधिनियम – 1957 से 2015 में एक अच्छा संशोधन किया गया था। यदि यह राशि 12 जनवरी 2015 से पहले कंपनी को लीज पर दी जाती है, तो रॉयल्टी का 30% लिया जाएगा। 2015 से 10% रॉयल्टी पर रकम फंड में जमा की जाती है। जो जिल्ला खनिज निधि के रूप में जाना जाता है। यह राशि उन रॉयल्टी के अतिरिक्त है जिसका भुगतान कंपनियां करती हैं। इसे जिला खनिज फाउंडेशन में जमा किया जाता है।

एडवोकेट आनंद याग्निक और प्रो। हेमंत शाह कहते हैं, इस संबंध में कुछ बिंदु

1 – गुजरात में 32 जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन का गठन किया गया है। यह पंजीकरण पंजीकरण अधिनियम के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है। गुजरात सरकार ने 1 अप्रैल 2016 को उनके संचालन के लिए नियम तय किए हैं। इन नियमों में 16 अक्टूबर, 2017 को संशोधन किया गया था। जिला खनिज फाउंडेशन ने एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में पंजीकरण करने का भी निर्णय लिया था।
इस तरह, जिला खनिज फाउंडेशन, मुख्यमंत्री राहत कोष की तरह, जाहिर तौर पर सरकारी कोष होने के बावजूद लगभग एक निजी कोष बन गया है। भले ही यह एक कानूनी संस्था हो।

२ – जिला खनिज कोषो में 5730 करोड़ रुपये जमा किए हैं। इसमें से 254 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है। यह राशि राज्य सरकार के बजट से बाहर उसके नियम  के अनुसार रखी गई है।

3 – 2015 से पहले या बाद में सभी जिलों में 13010 परियोजनाएं तय की गईं। जिसमें 5802 पूरी हुई है। हालांकि, भारत सरकार की वेबसाइट का कहना है कि दिसंबर 2019 तक 12989 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी और 5279 योजना गुजरात में पूरी हुई थीं। इस प्रकार केंद्र सरकार और गुजरात सरकार के आंकड़े अलग-अलग हैं।

4- प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय प्रशासनिक समिति होती है। उसे विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी कार्यों के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। मुख्यमंत्री राज्य स्तर पर समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं।

5 – जिला खनिज निधि के आयकर का लेखा परीक्षण और इसका विवरण विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

एडवोकेट आनंद याज्ञिक और प्रो. हेमंत शाह कहते हैं, “हम राज्य सरकार से एक सार्वजनिक अनुरोध करते हैं कि,
1 – इस फंड की राशि का उपयोग केवल उस जिले में किया जाता है, जिले के बाहर इसका उपयोग नहीं किया जाता है।
2 – किसी भी तरह से मुख्यमंत्री राहत कोष या पीएम फंड में खनिज निधि में पैसा नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये दोनों निजी धन हैं, न कि सरकारी धन। वे किसी कानून के तहत स्थापित नहीं हैं। जबकि जिला खनिज निधि एक कानूनी कोष है।
3 – निधि के उपयोग के लिए केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों में पेयजल, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और विकलांगों के कल्याण जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र शामिल हैं। इसीलिए कोरोना महामारी के संदर्भ में तत्काल व्यय किया जाना चाहिए।
4 – जिला, तालुका और ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के साथ-साथ निधि के व्यय का विवरण तय किया जाना चाहिए।
5 – सभी 32 जिला खनिज निधि खातों को तुरंत जारी किया जाना चाहिए। उन्हें कैग द्वारा ऑडिट किया जाना चाहिए। तो पारदर्शिता और जवाबदेही पैदा होगी।
6 – जिला खनिज निधि की विस्तृत रिपोर्ट और प्रदर्शन रिपोर्ट विधान सभा को प्रस्तुत की जानी चाहिए।[:]