[:en]An Odisha High Court judge has remarked that promising marriage and having sex is not the same as rape. Justice S.K. Panigrahi also questioned whether rape laws should be used to regulate intimate relationships, especially in cases where women have sex of their own free will.
Justice Panigrahi on Thursday quashed the lower court’s order and granted bail to the rape accused. The remarks were linked to the arrest of a 19-year-old tribal woman from Namlala, Odisha’s Koraput district, in November last year on charges of rape. According to the case records, a man and a woman from the same village had been having sexual relations for about four years. During this time she was twice pregnant.
The woman later lodged a police complaint that the youth had taken advantage of her innocence. Had a physical relationship with him. Promised her marriage. The woman claimed that the accused forced her to conceive after taking abortion pills.
Police have registered a case and arrested a man who has been in jail for the past six months. On Thursday, the high court granted conditional bail to the co-accused. Will not intimidate the alleged victim. Justice Panigrahi, in his 12-page order, discussed the laws of rape in detail and said that ‘consensual relations without any reassurance cannot be considered an offense under Section 376 (rape) of the IPC.
Emphasizing the need to resolve the issue, Judge Panigrahi said that questions often arise as to how such cases can be resolved by law and judicial decisions. However, he also said that rape laws always fail to improve the plight of socially deprived and poor victims, where they are physically trapped by false promises of marriage made by men.[:hn]ओडिशा उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने टिप्पणी की है कि शादी का वादा करना और यौन संबंध बनाना बलात्कार के समान नहीं है। न्यायमूर्ति एस। पाणिग्रही ने यह भी सवाल किया कि क्या बलात्कार कानूनों का उपयोग अंतरंग संबंधों को विनियमित करने के लिए किया जाना चाहिए, खासकर उन मामलों में जहां महिलाएं अपनी स्वतंत्र इच्छा के साथ यौन संबंध रखती हैं।
जस्टिस पाणिग्रही ने गुरुवार को निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया और बलात्कार के आरोपियों को जमानत दे दी। यह टिप्पणी पिछले साल नवंबर में ओडिशा के कोरापुट जिले के नामलाला से 19 वर्षीय एक आदिवासी महिला की बलात्कार के आरोप में गिरफ्तारी से जुड़ी थी। केस के रिकॉर्ड के अनुसार, उसी गांव का एक पुरुष और एक महिला करीब चार साल से यौन संबंध बना रहे थे। इस दौरान वह दो बार गर्भवती हुई।
महिला ने बाद में पुलिस शिकायत दर्ज कराई कि युवक ने उसकी बेगुनाही का फायदा उठाया था। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसकी शादी का वादा किया। महिला ने दावा किया कि गर्भपात की गोलियाँ लेने के बाद आरोपी ने उसे गर्भ धारण करने के लिए मजबूर किया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो पिछले छह महीने से जेल में है। गुरुवार को उच्च न्यायालय ने सह-अभियुक्त को सशर्त जमानत दे दी। कथित पीड़िता को डराएंगे नहीं। न्यायमूर्ति पाणिग्रही ने 12 पन्नों के अपने आदेश में बलात्कार के कानूनों पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि ‘बिना किसी आश्वासन के सहमति से संबंधों को आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) के तहत अपराध नहीं माना जा सकता है।
इस मुद्दे को हल करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, न्यायाधीश पाणिग्रही ने कहा कि अक्सर सवाल उठते हैं कि इस तरह के मामलों को कानून और न्यायिक निर्णयों द्वारा कैसे हल किया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि बलात्कार कानून सामाजिक रूप से वंचित और गरीब पीड़ितों की दुर्दशा को सुधारने में हमेशा विफल रहते हैं, जहां वे पुरुषों द्वारा किए गए विवाह के झूठे वादों से शारीरिक रूप से फंस जाते हैं।[:]
