[:gj]સુરતમાં 10 લાખ મજૂરોને રૂ.9 હજારનું નુકસાન, બીજા 15 દિવસ મુશ્કેલીના [:hn]10 लाख प्रवासी कामगारों को महीने में 9,000 रुपये का नुकसान[:]

[:gj]21 દિવસનું લોકડાઉન બીજા 15 દિવસ લંબાવીને 3 મે 2020 નરેન્દ્ર મોદીએ કરતાં ગુજરાતના એક કરોડ મજૂરો માટે કપરા દિવસો શરૂં થયા છે. તેમને મફત અનાજ કે રહેવાનું મળે તેનાથી સમસ્યા ઉકેલાવાના બદલે વધું ઘેરી બની છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં રોજે રોજની કમાણી કરનારા 80 લાખથી 1 કરોડ લોકો છે. તેમને બીજા 15 દિવસ મજૂરી વગર રહેવું પડશે.

સુરતમાં 10 લાખ અને અમદાવાદમાં 16 કામદારોનો મોટો વર્ગ એવા ઘરોથી આવે છે જેઓ તેમના ગામોમાં અને દેશના નાના શહેરોમાં નબળા આર્થિક અને નાના સંસાધનોના પાયા પર ટકી રહેવા માટે સંઘર્ષ કરે છે. આવા 10 લાખ કામદારોને માલિકોએ રૂ.800થી રૂ.900 કરોડ ચૂકવ્યા છે કે કેમ તેનું કોઈ પ્રમાણ લેબર કમિશ્નર પાસે નથી. સમગ્ર ગુજરાતમાં આવા મજૂરોને 9થી 10 હજાર કરોડની મજૂરીનું નુકસાન થયું હોવાનું અનુમાન છે.

સુરત શહેરમાં સ્થળાંતર કરનાર કામદારની સરેરાશ વાર્ષિક આવક 2019-20માં 1,07,163 રૂપિયા થશે. આનો અર્થ એ છે કે એક પરિવહન કામદારને મહિનામાં 8,930 રૂપિયાની આવકનો સંપૂર્ણ નુકસાન થશે. લોકડાઉનની અવધિના આધારે, તેમની આવકના નુકસાનની હદનો અંદાજ કરી શકાય છે.

અનૌપચારિક નોકરી અને સ્વરોજગાર દ્વારા તેની આજીવિકા જાળવવાનો પ્રયાસ કરે છે.

આ રાષ્ટ્રવ્યાપી તાળાબંધી આ કામદારોને ખરાબ અસર કરતા શહેરી ખિસ્સામાં રોજગાર વિનાશનું એક મોટું કારણ છે. ઉત્પાદન સ્થિર છે, મશીનો શાંત છે અને બજારો બંધ છે. કર્મચારીઓને છૂટા કર્યા છે, પગાર કાપ્યા છે અથવા બંધ દરવાજા છે.

કામદારોને વધુને વધુ અસુરક્ષિત બનાવી દીધા છે અને તેમના મૂળ મકાનો પર જવાની ફરજ પડી છે. આનાથી તેમની વચ્ચે વિવિધ પ્રકારની સામાજિક અને આર્થિક અસલામતીનો જન્મ થયો છે; નોકરીના બજારોમાં તેમના અસ્તિત્વ અને આજીવિકા સાથે સંકળાયેલ અનિશ્ચિતતાઓને દૂર કરી અને વર્તમાન કટોકટી સાથે સંપર્કમાં રહેવાની તેમની ક્ષમતાને ભૂંસી.

ઘણા આર્થિક પેટા-ક્ષેત્રોમાં તેમના વિભિન્ન સ્થાનો હોવા છતાં, લોકડાઉનથી સ્થળાંતર કામદારોના લગભગ તમામ વિભાગોને અસર થઈ છે. નાના પાયે ઉત્પાદન એકમોમાં નોકરી રોજગારની નિયમિતતા, પગાર અથવા પગાર દરની સ્થિતિ અને સામાજિક સુરક્ષાના પગલાંની ગેરહાજરી દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ છે.

બાંધકામ ક્ષેત્રના કામદારો મોટે ભાગે ઠેકેદારો અને વચેટિયાઓ દ્વારા ભરતી કરવામાં આવે છે અને વેતન કરાર અને અર્ધ-કરારની સ્થિતિમાં ચૂકવવામાં આવે છે.

આ ઉપરાંત, સેંકડો અકુશળ અને અર્ધ-કુશળ કામદારો રોજિંદા નોકરી અને વેતનના આધારે શહેરોમાં ઘણાં જંકશન પર રાહ જુએ છે જે તેમના માર્ગમાં આવી શકે છે અને ન આવી શકે છે. આ બધા જૂથો મળીને સ્વ રોજગારી મેળવેલા અને ભાડે આપેલા દૈનિક મજૂરોનું એક અવરોધ છે જે ભયંકર પરિસ્થિતિમાં જીવે છે અને ખરાબ કમાય છે. જ્યારે ક્ષેત્રોમાં મંદી અથવા ભારે બજારના વધઘટનો સામનો કરવો પડે છે, ત્યારે અર્થતંત્ર તેમને ખૂબ સખત અસર કરે છે.

૨૦૧૧-૧૨માં ઓડિશા, ઉત્તર પરેશ, બિહાર અને રાજસ્થાનના સ્થળાંતર કામદારોના અધ્યયનમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે ગુજરાત રાજ્યના ઔદ્યોગિક કેન્દ્ર સુરત ખાતે આવા કામદારોની સરેરાશ વાર્ષિક આવક રૂ.76,545 છે.

આ કામદારો પાવરલૂમ, ભરતકામ, રંગ અને છાપવાના એકમો, કાપડ ઉત્પાદનોની વેચાણની દુકાનો, ડાયમંડ પોલિશિંગ, બાંધકામ અને સાથી, હાર્ડવેર / સેનિટરી શોપ્સ અને નીચલા સ્તરની સેવાઓમાં કામ કરતા હતા. તેમાંના 12.9% એ 1 લાખ રૂપિયાથી વધુની કમાણી કરી, 30% રૂ. 75,001 અને રૂ. 100,000 ની વચ્ચે, 47.1% ની કમાણી રૂ. 50,001 થી રૂ. 75,000 અને 10% ની આસપાસ વર્ષે હોય છે.[:hn]सुरत में श्रमिकों का एक बड़ा वर्ग घरों से आता है जो अपने गांवों और देश के छोटे शहरों में कमजोर आर्थिक और अल्प संसाधन आधारों पर जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं।

अनौपचारिक ’नौकरियों और स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका बनाए रखने का प्रयास करता है।

मौजूदा राष्ट्रव्यापी तालाबंदी इन श्रमिकों को बुरी तरह से प्रभावित करने वाले शहरी जेब में नौकरी के विनाश का एक प्रमुख कारण रहा है। उत्पादन ठहराव है, मशीनें शांत हैं और बाजार बंद हैं। कर्मचारियों को हटा दिया है, वेतन में कटौती की है या बंद दरवाजे हैं।

श्रमिकों को अधिक से अधिक असुरक्षित बना दिया है और अपने मूल घरों के लिए छोड़ने के लिए मजबूर किया है। इसने उनके बीच सामाजिक और आर्थिक असुरक्षा की एक विस्तृत श्रृंखला को जन्म दिया है; नौकरी के बाजारों में उनके अस्तित्व और जीविका से जुड़ी अनिश्चितताओं को दूर किया, और वर्तमान संकट के साथ बातचीत करने की उनकी क्षमता को मिटा दिया।

लॉकडाउन ने कई आर्थिक उप-क्षेत्रों में अपने अंतर स्थानों के बावजूद प्रवासी श्रमिकों के लगभग सभी खंडों को प्रभावित किया है। छोटे पैमाने पर उत्पादन इकाइयों में नौकरियों को रोजगार में नियमितता, वेतन या भुगतान की दर दर मोड और सामाजिक सुरक्षा उपायों की अनुपस्थिति की विशेषता है।

सक्षम मालिकों के साथ तदर्थ और अस्थायी आधार पर कार्यरत हैं। निर्माण क्षेत्र में श्रमिकों को ज्यादातर ठेकेदारों और बिचौलियों द्वारा भर्ती किया जाता है और मजदूरी अनुबंध और अर्ध-संविदात्मक मोड के रूप में भुगतान की जाती है।

इसके अलावा, सैकड़ों अकुशल और अर्ध-कुशल श्रमिक रोज़मर्रा की नौकरी और मज़दूरी के आधार पर शहरों में कई जंक्शनों पर इंतजार करते हैं जो उनके रास्ते में आ भी सकते हैं और नहीं भी। ये सभी समूह एक साथ स्वरोजगार और काम पर रखने वाले दिहाड़ी मजदूरों का एक ब्लॉक बनाते हैं जो विकट परिस्थितियों में रहते हैं और बुरी तरह से कमाते हैं। जब सेक्टर मंदी या भारी बाजार में उतार-चढ़ाव का सामना करते हैं तो अर्थव्यवस्था उन्हें सबसे कठिन प्रभावित करती है।

2011-12 में ओडिशा, उत्तर परेश, बिहार और राजस्थान के प्रवासी श्रमिकों के एक अध्ययन से पता चलता है कि गुजरात राज्य के एक औद्योगिक केंद्र सूरत में ऐसे श्रमिकों की औसत वार्षिक आय 76,545 रुपये थी।

ये कर्मचारी पावरलूम, कढ़ाई, रंगाई और छपाई इकाइयों, कपड़ा उत्पादों की बिक्री करने वाली दुकानों, हीरे की पॉलिश, निर्माण और संबद्ध, हार्डवेयर / सैनिटरी दुकान और निचले स्तर की सेवाओं में काम कर रहे थे। उनमें से 12.9% ने 1 लाख रुपये से अधिक कमाया, 30% ने 75,001 रुपये और 100,000 रुपये के बीच, 47.1% ने 50,001 रुपये और 75,000 रुपये के बीच कमाया और लगभग 10% ने प्रति वर्ष 50,000 रुपये कमाया।

सूरत शहर में एक प्रवासी श्रमिक की औसत वार्षिक आय 2019-20 में 1,07,163 रुपये होगी। इसका तात्पर्य यह है कि एक प्रवासी श्रमिक एक महीने में 8,930 रुपये की आय का पूर्ण नुकसान उठाने जा रहा है। लॉकडाउन की अवधि के आधार पर, उनके आय हानि की सीमा का अनुमान लगाया जा सकता है।[:]