[:gj]અમદાવાદમાં ગેરકાયદે બાંધકામને કાયદેસર કરવામાં રૂ.10 હજાર કરોડનો ગોટાળો [:hn]अहमदाबाद में अवैध निर्माण प्रभाव शुल्क में 10 हजार करोड का घोटाला [:]

[:gj]અમદાવાદ, 9 ઓગસ્ટ 2020

અમદાવાદમાં ઈમ્પેક્ટ ફી ના નામે રૂ.10000 કરોડનું કૌભાંડ થયું છે. 2001માં આજના પી.એમ. નરેન્દ્ર મોદી ત્યારે ગુજરાતના નવા સી. એમ. બનેલા હતા. સમગ્ર ભારતમાં પ્રથમ વખત આવો કાળો કાયદો આવ્યો કે દબાણ કરો, જમીન પચાવી પાડો, ગેરકાયદેસર બાંધકામ કરો, પછી તેને કાયદાથી કાયદેસર કરી આપો. ભાજપમાં ગેરકાયદેસર બાંધકામની કિંમતના 10% પાર્ટી ફંડ આપો અને 5% ઈમ્પેક્ટ ફી ભરો એટલે ગેરકાયદે બધું કાયદે થઈ જાય છે. તો પણ 85% તો બિલ્ડર ને ફાયદો જ છે.

યુનો એવૉર્ડ વિજેતા ડૉ. કલ્યાણસિંહ ચંપાવતે આ આરોપો મુક્યા છે. માત્ર અમદાવાદમાં 720000 ગેરકાયદેસર બાંધકામની અરજીઓ આવી હતી. 3 લાખથી વધુ બાંધકામ ઈમ્પેક્ટ ફી ભરી કાયદેસર કરી દેવામાં આવ્યાં. બેઝમેન્ટમાં કોઈએ પાર્કિંગ આપ્યુ જ નહી, લિફ્ટ નહી, ફાયર સેફ્ટી નહી, બી.યુ. એટલે કે બિલ્ડીંગ યુઝની મંજુરી મળી ગઈ હતી. 10 હજાર કોમર્શિયલ બિલ્ડીંગો બની ગયા હતા. તે કામ હજુ અટકી ગયું નથી. ગેરકાયદે બાંધકામો તો ચાલુ જ છે.

એક બિલ્ડીંગમાં  પાર્કીંગના બદલે સરેરાશ 40 દુકાનો બની ગઈ. એક દુકાનના રૂ.25 લાખ ગણતાં 40 દુકાનોના 10 કરોડ રૂપિયા એક શોપીંગ સેન્ટરમાં થાય છે.  તેના 10% પાર્ટી ફંડમાં એટલે 1 કરોડ રૂપિયા એક બિલ્ડીંગથી આવે છે.  આવા 10000 કોમર્શિયલ બિલ્ડીંગોના 10000 કરોડ થાય છે.

ગેરકાયદે 3 લાખ ફ્લેટ, ટેનામેન્ટ,  બંગલાની કાળી આવક ગણી જ નથી. આ માત્ર અમદાવાદની જ વાત છે. ગુજરાતના બજેટ જેટલું પાર્ટી ફંડ કે રાજકીય નેતાઓએ લાંચ લીધી છે. એટલે કે સવા બે લાખ કરોડ રૂપિયા ફંડ અમદાવાદમાં થયું છે. આટલા બધા પૈસા જો એકલા અમદાવાદથી ભેગા થયા છે. જે ગુજરાતના કુલ ફંડના માત્ર 15 ટકા છે. હવે ભાજપ પૈસાથી શું ના ખરીદી શકે ?

જમીર ને ખમીર ને ખુમારી ખોવાઈ ગઈ છે. માણસની ઓકાત મુજબ ભાજપને ભાવ આપવાની તેમની ઓકાત છે.  જો ન ખરીદાઓ તો સાચા માણસનું અસ્તિત્વ જ મિટાવી દે છે. પોલીસ, પ્રેસ ને પંચ આ નાણાંમાં વેચાઈ ગયા છે. બંધારણ પુસ્તકમાં જ રહી ગયું છે. અમર્યાદ સત્તા અને સંપત્તિ ભાજપ પાસે એકઠી થઈ છે. સત્તાધિશ ઈચ્છે તે કલમો ગમે તેની ઉપર લાગી શકે.

લોકાયુક્ત ને તકેદારી આયોગ ને તાળા લાગી ગયાં છે. હવે મુર્મુ આવતાં સી.એ.જી.માં પણ આવું જ થઈ રહ્યું છે.

ઈમ્પેક્ટ ફી જેવાં 100 કૌભાંડ મારી પાસે ભાજપના છે. તમામ મોઢે છે. વિરોધ કરવાનુ પરિણામ 7 વર્ષોથી હું ભોગવી રહ્યો છું.  દરેક ચૂંટણીમાં મહિના કે 2 મહિના પહેલાં ભાજપના આયોજન મુજબ મને જેલમાં નાંખી દેવામાં આવે છે. અગાઉથી આયોજન હોય છે, જેલમાં પૂરવા માટે. રાતે અપહરણ થાય ને સીધા જ સેન્ટ્રલ જેલમાં નાંખી દે છે. જેવું ચૂંટણીનું પરીણામ આવે તે જ દિવસે મુક્ત કરી દે છે. બોલો આમાં બંધારણ કે હાઈકોર્ટે કે સુપ્રીમ કૉર્ટ ક્યાં? કોણ કોને કેવી રીતે બચાવશે ? ચિંતા કરવા જેવી બાબત દેશના તમામ લોકો માટે છે. મોટીવેશનલ  ટ્રેઇનર કલ્યાણસિંહના ઉપરના આરોપો છે. તેમને આવી વાતો જાહેર કરવા માટે વારંવાર જેલમાં સરકાર મોકલી રહી છે.

કલ્યાણસિંહની વાતને સમર્થન આપે એવી આ ઘટનાઓ બની હતી.

કોરોનાના દર્દી જીવતા બળી ગયા, ઈમ્પેક્ટફીના કારણે

અમદાવાદની શ્રેય હોસ્પિટલમાં 8 કોરોના દર્દીઓના આગમાં મોત થયા હતા. ગુજરાત રેગ્યુલરાઈઝેશન ઓફ અનઓથોરાઈઝ્ડ ડેવલપમેન્ટ એક્ટ, 2011 મુજબ હોસ્પિટલનું બાંધકામ 90 લાખ રૂપિયા ફી લઈને કાયદેસર કરાયું હતું. શહેરની આવી 1.39 લાખ ગેરકાયદે મિલકતો કાયદેસર કરાઈ હતી.

રંગે હાથ પકડાયું ઈમ્પેક્ટ ફી કૌભાંડ

અમદાવાદના ઉત્તરઝોનમાં રૂપિયા 50 લાખ અને શહેરના નવા પશ્ચિમઝોનમાં રૂપિયા 3.67 કરોડનું ઈમ્‍પેકટ ફીના કૌભાંડ બહાર આવ્યું હતું. અંદર તો ઘણું ચાલતું હતું. બોડકદેવ, થલતેજ અને ગોતા વોર્ડમાં બોગસ ઈમ્‍પેકટ સર્ટીફિકેટ બનાવી લાખ્‍ખો રૂપિયાની ઉચાપત કરવાના કેસમાં અત્‍યારસુધીમાં કુલ 40 બિલ્ડીંગોનું કૌભાંડ બહાર આવ્યું હતું. થલતેજ વોર્ડમાં 34 કેસ પહેલા તબક્કામાં મળ્યા હતા. આવા લાખો કેસ હોઈ શકે પણ પછી પાણી ફેરવી નાંખવામાં આવ્યું હતું. નવા પશ્ચિમ ઝોનના ડેપ્યુટી એસ્ટેટ ઓફિસર ચૈતન્ય શાહ દક્ષિણ ઝોનના એક સબ ઈન્સ્પેકટર સહિતના કર્મચારીઓ સામે પોલીસ ફરિયાદ થઈ હતી. રોડ એન્ડ બિલ્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન જતીન પટેલે ઈમ્પેકટ ફીનું કૌભાંડ પકડ્યું હતું. પછી કંઈ ન થયું.

પાસવર્ડથી કરોડોનું કૌભાંડ

ઓગસ્ટ 2016માં ઇમ્પેક્ટ ફીનો કાયદો ભ્રષ્ટાચારનો પર્યાય બની ગયો હતો. અમદાવાદ મ્યુનિ.એ ઇમ્પેક્ટ ફીની અરજીઓ ચકાસીને ચલણ બનાવીને ઇમ્પેક્ટ ફી વસુલવાની કામગીરીમાં ખાનગી ઇજનેરો રાખ્યા હતા. અમદાવાદના દક્ષિણ ઝોનના બે ઇન્સપેક્ટરો સુનિલ રસાણીયા અને ઘનશ્યામ ઠક્કર નિવૃત તેમના એકાઉન્ટ અને પાસવર્ડથી કેટલીય ગેરકાયદે ઇમારતોના ઇમ્પેક્ટ ફીના ચલણ બન્યા હતા. ઇમ્પેક્ટ ફીના સર્ટિફિકેટ ઇસ્યુ કરવામાં આવ્યા હતા. કરોડોનું કૌભાંડ થયું છતાં પોલીસ ફરિયાદ થઈ નહીં. ઈમ્પેક્ટ ફીની મુદત 31 માર્ચ 2017 સુધી લંબાવાઈ હતી. દફતરે સાત હજાર જેટલી અરજી ચકાસણી વિના પડતર પડી રહી હતી. ઈમ્પેક્ટ ફીની મુદતમાં વધારો કરવામાં ન આવે તો આ પડતર અરજીઓના અરજદારોના ગેરકાયદે બાંધકામો તોડવા પડે તેમ હતા.

નકલી સોફ્ટવેરથી કૌભાંડ

અમદાવાદમાં નવા સોફ્ટવેર બનાવાયા હતા. જાણીજોઇને તેમાં છીંડા રાખ્યા હતા. જેથી કોરોડનું કૌભાંડ આચરી શકે. ઇમ્પેક્ટ ફીના ચલણ બનાવવાથી માંડીને ઇમ્પેક્ટ સર્ટિફિકેટ ઇસ્યુ કરવાની સત્તા ઇન્સપેક્ટરોને અપાઇ છે પણ જાણીજોઇને આ સોફ્ટવેરમાં ઇન્સપેક્ટરની થમ્બ ઇમ્પ્રેશન રાખી નથી. ઉપરાંત ઇન્સપેક્ટરો પોતે એકાઉન્ટ કે પાસવર્ડ ઓપરેટ કરતા નથી મોટાભાગના ઓપરેટરો એકાઉન્ટ અને બીજા લોકો કરતાં હતા.

ગેરકાયદે બાંધકામ પછી થયા પહેલા ફી લીધી

અમદાવાદમાં કોન્ટ્રાક્ટરના ઇજનેરો, વોર્ડ ઇન્સ્પેક્ટરો અને એજન્ટોની મીલીભગતથી ઇમ્પેક્ટ ફીમાં ભારે ભ્રષ્ટાચાર આચરવામાં આવ્યો હતો. ઉત્તર ઝોન, દક્ષિણ ઝોન અને પૂર્વ ઝોનના ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વિસ્તારો અને કેટલીક સોસાયટીઓમાં તો ગેરકાયદે બાંધકામ ઉભુ થાય તે પહેલા જ ઇમ્પેક્ટ ફી વસુલી લેવાઇ હતી, પછી બાંધકામો થયા હતા. ઇમ્પેક્ટ ફીના કાયદા મુજબ કટ ઓફ ડેટ પહેલાના ગેરકાયદે બાંધકામોને નિયમિત કરી શકાતા હતા. પણ બાપુનગર, અસારવા, ચમનપુરા, નારોલ, નરોડા, બહેરામપુરા, દાણીલીમડા, વટવા સહિતના કેટલાય ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વિસ્તારોમાં તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટની 5 હજાર જેટલી મિલકતોમાં પહેલો માળ કે માર્જિનની જગ્યામાં ગેરકાયદે બાંધકામ ઉભા થયા નથી છતાં પણ ઇમ્પેક્ટ ફી વસુલી લેવાઇ છે.

અરજીઓ પાછળથી ઘુસાડી

ઇમ્પેક્ટ ફીની 2.43 લાખ અરજી મળી હતી. આ અરજીઓના ફોર્મના નંબર, નામ અને અન્ય વિગતોની સત્તાવાર કોઇ એન્ટ્રી કરાઇ ન હતી. જેથી પાછળથી મોટાપાયે અરજીઓ ઘૂસાડીને ઇમ્પેક્ટ ફી વસુલાઇ હતી. આ સિવાય કોન્ટ્રાક્ટથી રોકાયેલા કેટલાંક ઇજનેરોએ બારોબાર બોગસ ઇમ્પેક્ટ ફીના ર્સિટફિકેટ ઇસ્યુ કરવાનું કૌભાંડ આચર્યું હતું.  પૂર્વ ઝોનના ડે.એન્જિનિયર વિજય ડાભી અને આસી. એન્જિનિયર કલ્પેશ રૂ.20 હજારની લાંચ લેતા એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો-એસીબીના હાથે ઝડપાઈ ગયા હતા. કોર્પોરેશન કૌભાંડ અને કાંડનો અડ્ડો બની ગયો છે.

ઠગાઈનું અજબ કૌભાંડ

અમદાવાદના સૌથી મોંઘા એવા સિંધુભવન રોડ પર સહજાનંદ પેલેસે બંગલોઝના 48 બંગલાની સ્કીમો પૈકી 2013માં 100 નોટરી કરીને બીના આર.મેઘા અને રીટા ડી.ગાંધી સમક્ષ એફિડેવિટ કરાવી બનાવટી દસ્તાવેજો બનાવીને એન્જિનિયર વી.બી.કોન્ટ્રાક્ટર પાસે અધિકૃત કરાવીને હરિકૃપા ડેવલોપર્સના બિલ્ડર પોરસ બાબુભાઇ પટેલ અને 13 ભાગીદારો સામે પોલીસ ફરિયાદ કરી ત્યારે બોગસ એફિડેવિટ ઉપર ઈમ્પેક્ટ ફી ભરી, ઠગાઈનું અજબ કૌભાંડ બહાર આવ્યું હતું.

આસારામની ઈમ્પેક્ટ ફી

જેલમાં રહેલાં ગુરુ આસારામના અમદાવાદના મોટેરાની રૂ.100 કરોડની જમીન પર 12,840 ચો.મી. જમીનમાં આસારામના એલ.એસ. ટ્રસ્ટની જમીન પરના ગેરકાયદે બાંધકામોની ઈમ્પેક્ટ ફી લઈને કાયદેસર કરીને કૌભાંડ કરાયું છતાં આજ સુધી કોઆ પગલાં ન લેવાયા પછીથી અમદાવાદ કલેક્ટરે તે બાંધકામ તોડી પાડ્યું હતું.

ગેરકાયદે મકાનો બનાવવાના કૌભાંડો કોંગ્રેસના સમયમાં અને 1986થી 2020સુધીના 35 વર્ષના ભાજપના શાસનમાં બે નેતાઓ પ્રહલાદ પટેલ અને સુરેન્દ્ર પટેલના  સમયમાં ગેરકાયદે બાંધકામો થયા હતા. તેમની મંજૂરીથી ફાઈલો ક્લીયર થતી હતી.[:hn]अहमदावाद, 9 अगस्त 2020

अहमदाबाद में अवैध निर्माण प्रभाव शुल्क के नाम पर 10,000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। 2001 में, आज के पी.एम. जब नरेंद्र मोदी गुजरात के नए सी एम थे। पूरे भारत में पहली बार ऐसा काला कानून आया कि जमीन जब्त करना, अवैध निर्माण करना, फिर उसे वैध करना। पार्टी फंड को भाजपा में अवैध निर्माण की लागत का 10% दें और 5% अवैध निर्माण प्रभाव शुल्क का भुगतान करें ताकि सब कुछ वैध हो जाए। हालांकि, 85% बिल्डर के लाभ के लिए था।

UNO पुरस्कार विजेता डॉ। कल्याण सिंह चंपावत ने ये आरोप लगाए हैं। अकेले अहमदाबाद में, 720,000 अवैध निर्माण आवेदन प्राप्त हुए थे। 3 लाख से अधिक निर्माण प्रभाव शुल्क को वैध बनाया गया। बेसमेंट में नो पार्किंग, लिफ्ट नहीं, फायर सेफ्टी नहीं, बी.यू. यही है, भवन उपयोग को मंजूरी दी गई थी। 10 हजार व्यावसायिक भवन बन गए। वह काम अभी तक रुका नहीं है। अवैध निर्माण अभी भी चल रहे हैं।

एक इमारत में पार्किंग के बजाय औसतन 40 दुकानें बन गईं। एक शॉपिंग सेंटर में प्रति दुकान 25 लाख रुपये में विकती थी, 40 दुकानों के 10 करोड़ रुपये की गणना की जाती है। इसके पार्टी फंड का 10% यानी एक करोड़ रुपये एक इमारत से आता है। ऐसी 10000 वाणिज्यिक इमारतों के 10000 करोड़।

अवैध 3 लाख फ्लैट्स, टेनमेंट्स, बंगलों को काली आय में नहीं गिना जाता है। यह केवल अहमदाबाद के बारे में है। गुजरात के बजट में, पार्टी फंड या राजनीतिक नेताओं ने रिश्वत ली है। दूसरे शब्दों में, अहमदाबाद में 2.5 लाख करोड़ रुपये का फंड जुटाया गया है। यह सारा पैसा अकेले अहमदाबाद से इकट्ठा किया गया है। जो कि गुजरात के कुल फंड का केवल 15% है। अब भाजपा पैसे से क्या नहीं खरीद सकती?

गुजरात में खमीर और खमीर खो गया है। वह मनुष्य की क्षमता के अनुसार भाजपा मूल्य देने की क्षमता रखता है। यदि आप नहीं खरीदे जाते हैं, तो सच्चे आदमी के अस्तित्व को नष्ट कर देता है। इस पैसे के लिए पुलिस, प्रेस और पंच को बेच दिया गया है। किताब में संविधान बना हुआ है। भाजपा के पास अपार शक्ति और धन है। शासक जो चाहे उस पर धाराएं लगाई जा सकती हैं।

लोकायुक्त और सतर्कता आयोग को बंद कर दिया गया है। मुर्मू के आने पर अब वही बात कैग में हो रही है।

चंपावत ने कहा की मेरे पास भाजपा से प्रभाव शुल्क जैसे 100 घोटाले हैं। सब दिल से है। मैं 7 साल से विरोध का परिणाम भुगत रहा हूं। हर चुनाव में, मुझे एक या दो महीने पहले भाजपा की योजना के अनुसार जेल में डाल दिया जाता है। जेल भरने के लिए पहले से योजनाएं हैं। रात में उसका अपहरण कर लिया गया और उसे सीधे सेंट्रल जेल ले जाया गया। चुनाव परिणाम के साथ उसी दिन जारी किया गया। संविधान या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? कौन किसको और कैसे बचाएगा? यह देश के सभी लोगों के लिए चिंता का विषय है।

निर्माण प्रभाव शुल्क की ये वे घटनाएँ थीं जिन्होंने कल्याण सिंह के बयान का समर्थन करती है।

निर्माण प्रभाव शुल्क के कारण कोरोना का रोगी जिंदा जल गया

अहमदाबाद के श्रेया अस्पताल में आग से आठ मरीजों की मौत हो गई। अनधिकृत विकास अधिनियम, 2011 के गुजरात नियमितीकरण के अनुसार, 90 लाख रुपये का निर्माण प्रभाव शुल्क लगाकर अस्पताल के निर्माण को वैध कर दिया गया था। शहर की 1.39 लाख ऐसी अवैध संपत्तियों को वैध किया गया।

हथो से पकडा गया

अहमदाबाद के उत्तर क्षेत्र में ५० लाख रुपये का प्रभाव शुल्क और शहर के नए पश्चिम क्षेत्र में ३.६  करोड़ रुपये का प्रभाव शुल्क पाया गया। अंदर बहुत कुछ चल रहा था। बोडकदेव, थलतेज और गोता वार्डों में, फर्जी निर्माण प्रभाव शुल्क प्रमाण पत्र बनाकर लाखों रुपये के गबन के मामले में अब तक कुल 40 इमारतों को घोटाला किया गया है। थलतेज वार्ड में पहले चरण में 34 मामले पाए गए। हो सकता है कि इस तरह के लाखों मामले सामने आए हों, लेकिन तब पानी मोड़ दिया गया था। कर्मचारियों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें चैतन्य शाह, नए पश्चिम क्षेत्र के उप-संपदा अधिकारी और दक्षिण क्षेत्र के एक उप-निरीक्षक शामिल थे। रोड एंड बिल्डिंग कमेटी के भाजपा के नेता और चेयरमैन जतिन पटेल ने प्रभाव शुल्क घोटाले को पकड़ा। फिर कुछ नहीं हुआ।

करोड़ों का पासवर्ड घोटाला

अगस्त 2016 में, निर्माण प्रभाव शुल्क अधिनियम भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया। अहमदाबाद नगर पालिका ने निर्माण प्रभाव शुल्क आवेदनों की जांच करने और मुद्रा बनाकर प्रभाव शुल्क एकत्र करने के लिए निजी इंजीनियरों को काम पर रखा था। अहमदाबाद के दक्षिण क्षेत्र के दो निरीक्षकों, सेवानिवृत्त सुनील रसनिया और घनश्याम ठक्कर ने कई अवैध इमारतों के लिए निर्माण प्रभाव शुल्क  की मुद्रा बनने के लिए खातों और पासवर्ड का उपयोग किया। प्रभाव शुल्क प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। करोड़ों के घोटाले के बावजूद कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं की गई। निर्माण प्रभाव शुल्क की अवधि को 31 मार्च 2017 तक बढ़ा दिया गया था। कार्यालय में लगभग 7,000 आवेदन बिना जांच के लंबित थे। यदि प्रभाव शुल्क नहीं बढ़ाया जाता है, तो इन लागत वाले अनुप्रयोगों के अवैध निर्माणों को ध्वस्त करना होगा।

फर्जी सॉफ्टवेयर से घोटाला

अहमदाबाद नगर निगम में नया सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। उद्देश्य पर इसमें छेद थे। ताकि कोरोद कांड को अंजाम दिया जा सके। इंस्पेक्टरों को इम्पैक्ट सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार दिया जाता है, जो इम्पैक्ट फीस लगाने से शुरू होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर जानबूझकर इंस्पेक्टर के अंगूठे का निशान नहीं रखता। इसके अलावा निरीक्षक खाते या पासवर्ड का संचालन नहीं करते हैं। अधिकांश ऑपरेटर खाते और अन्य की तुलना में अधिक थे।

अवैध निर्माण होने से पहले फीस ली

अहमदाबाद में, ठेकेदार के इंजीनियरों, वार्ड निरीक्षकों और एजेंटों की मिलीभगत से प्रभाव शुल्क में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। उत्तर क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्रों में और कुछ समाजों में, अवैध निर्माण होने से पहले प्रभाव शुल्क लगाया गया, फिर निर्माण हुए। कट-ऑफ तारीख से पहले के अवैध निर्माणों को प्रभाव शुल्क अधिनियम के तहत नियमित किया जा सकता है। लेकिन बापूनगर, असरवा, चमनपुरा, नारोल, नरोदा, बेहरामपुरा, दानीलिमदा, वटवा सहित कई औद्योगिक क्षेत्रों में, औद्योगिक संपदा के 5 घंटेप्रभाव शुल्क तब भी लगाया गया है जब संपत्ति के पहले तल या मार्जिन स्पेस में कोई अवैध निर्माण नहीं हुआ ।

बाद में धकेल दिए गए

प्रभाव शुल्क के लिए 2.43 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। इन आवेदन फॉर्मों की फॉर्म संख्या, नाम और अन्य विवरणों में कोई आधिकारिक प्रविष्टि नहीं की गई थी। इसलिए प्रभाव शुल्क बाद में बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों द्वारा लगाया गया था। इसके अलावा, अनुबंध में लगे कुछ इंजीनियरों को फर्जी प्रभाव शुल्क प्रमाण पत्र जारी करने के घोटाले में तुरंत शामिल किया गया था। ईस्ट ज़ोन डी। किंग विजय विजय डाभी और असि। इंजीनियर कल्पेश को एंटी करप्शन ब्यूरो-एसीबी ने 20,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा था। निगम घोटालों और घोटालों का अड्डा बन गया है।

धोखाधड़ी का अजीब घोटाला

अहमदाबाद में सबसे महंगे सिंधुभवन रोड पर, बंगले की 48 बंगलों वाली योजनाओं में से सहजनवां पैलेस, 2013 में, बीना आर मेघा और रीता डी। गांधी के सामने 100 नोटरी किए गए, दस्तावेजों के लिए और इंजीनियर वीबी ठेकेदार, हरिकृपा बिल्डर पटेल और को अधिकृत किया गया। जब पुलिस ने भागीदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज की और फर्जी हलफनामे पर प्रभाव शुल्क का भुगतान किया, तो एक विचित्र धोखाधड़ी घोटाला सामने आया।

आसाराम का प्रभाव शुल्क

जेल में बंद गुरु आसाराम अहमदाबाद के मोटेरा में 100 करोड़ रुपये की जमीन पर 12,840 वर्गमीटर के मालिक हैं। आसाराम के एल.एस. ट्रस्ट की जमीन पर अवैध निर्माणों के प्रभाव शुल्क से जुड़े कानूनी घोटाले के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद अहमदाबाद कलेक्टर द्वारा इस घोटाले को ध्वस्त कर दिया गया था।

अवैध आवास घोटाले कांग्रेस के समय और दो भाजपा नेताओं प्रहलाद पटेल और सुरेंद्र पटेल के 1985 से 2020 समय में हुए थे। उनकी मंजूरी के साथ फाइलें साफ हो गईं।[:]