[:en]India will spend Rs 55,000 crore to build six submarines with these foreign companies to build six submarines[:hn]भारत छह विदेशी पनडुब्बियों के निर्माण के लिए संयुक्त रूप से इन विदेशी कंपनियों के साथ 55,000 करोड़ रुपये खर्च करेगा[:]

[:en]India has decided to start the process of awarding contracts for the construction of 6 submarines to increase the strength at sea. It will be constructed at a cost of Rs 55,000 crore. Bidding will be done from October. The submarine will be built under the Strategic Partnership. Which will provide Indian companies with large foreign defense companies a large-scale platform in India. There are plans to acquire 24 new submarines, including 6 nuclear submarines. The Navy currently has 15 conventional submarines and 2 nuclear submarines.

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India has considered China’s risks. Because, China is 3 times stronger than India in submarines. The Chinese Navy currently has more than 50 submarines and about 350 ships. The total number of ships and submarines is estimated to be over 500 in the next 8–10 years. India’s submarine needs to be able to compete with China.

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The requirements of submarines and RFP for this mega project called P-75I have been met by the Ministry of Defense and the Indian Navy. An RFP for this will be issued by October. The Ministry of Defense has already named two Indian shipyards and five major foreign defense companies for the project. The shortlisted Indian entities are the L&T Group and the government-owned Mazgaon Dock Limited (MDL). Foreign companies include Germany’s Thesengroup Marine System, Spain’s Navantia and France’s Naval Group.

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[:hn]भारत ने समुद्र में ताकत बढ़ाने के लिए 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए अनुबंध देने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। इसका निर्माण 55,000 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। अक्टूबर से बोली लगेगी। यह पनडुब्बी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत बनाई जाएगी। जो भारतीय कंपनियों को बड़ी विदेशी रक्षा कंपनियों के साथ भारत में बड़े पैमाने पर मंच प्रदान करेगा। 6 परमाणु पनडुब्बियों सहित 24 नई पनडुब्बियों का अधिग्रहण करने की योजना है। नौसेना के पास वर्तमान में 15 पारंपरिक पनडुब्बियां और 2 परमाणु पनडुब्बियां हैं।

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भारत ने चीन के जोखिमों पर विचार किया है। क्योंकि, पनडुब्बी में चीन भारत से 3 गुना ज्यादा मजबूत है। चीनी नौसेना के पास वर्तमान में 50 से अधिक पनडुब्बी और लगभग 350 जहाज हैं। अगले 8-10 वर्षों में जहाजों और पनडुब्बियों की कुल संख्या 500 से अधिक होने का अनुमान है। भारत की पनडुब्बी को चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होने की आवश्यकता है।

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पी -75 आई नामक इस मेगा परियोजना के लिए पनडुब्बियों और आरएफपी की आवश्यकताओं को रक्षा मंत्रालय और भारतीय नौसेना द्वारा पूरा किया गया है। इसके लिए एक आरएफपी अक्टूबर तक जारी किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने पहले ही परियोजना के लिए दो भारतीय शिपयार्ड और पांच प्रमुख विदेशी रक्षा कंपनियों का नाम दिया है। शॉर्टलिस्ट की गई भारतीय इकाइयां एलएंडटी ग्रुप और सरकार के स्वामित्व वाली मझगांव डॉक लिमिटेड (एमडीएल) हैं। विदेशी कंपनियों में जर्मनी के थेसेनग्रुप मरीन सिस्टम, स्पेन के नवैन्टिया और फ्रांस के नेवल ग्रुप शामिल हैं।

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