[:gj]આઈ.એ.એસ. કૈલાસનાથન ધારાસભ્યોને કરોડોમાં ખરીદ કરી રહ્યાં છે – કોંગ્રેસ [:hn]I.A.S. कैलासनाथन करोड़ों में विधायक खरीद रहे हैं – कांग्रेस[:]

[:gj]ગાંધીનગર, 4 જૂન 2020
કોરોના રોગમાં ભાજપે ભ્રષ્ટચારના રૂપિયા એકઠા કર્યા છે. તેનાથી કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોને ખરીદવાના પ્રયત્નો કરી રહી છે. રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં વડાપ્રધાન ના ઈશારે ધારાસભ્યો તોડવામાં આવી રહ્યા છે. મુખ્ય પ્રધાનની કચેરીમાં કામ કરતાં આઈએએસ કૈલાસનાથન ધારાસભ્યો તોડવાનું કામ કરે છે. કલેકટર અને પોલીસ અધિકારીઓ થકી કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો પર દબાણ લાવે છે. કૈલાસનાથન જેવા અધિકારીઓ જન પ્રતિનિધિઓને તોડવાનું કામ કરે એ શરમજનક છે. તેમના પર આક્ષેપોના પૂરતા પુરાવા છે. કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોને ખોટા કેસોમાં ફસાવવાનું કામ કરે છે. ગુજરાતના ટેક્સમાંથી જે અધિકારીઓને પગાર ચૂકવાય એ રાજકીય હાથાઓ બની રહ્યા છે. એવા ગંભીર આરોપો કૈલાસનાથન ઉપર વિરોધ પક્ષના નેતા પરેશ ધાનાણી અને કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ મૂક્યા છે.
કોંગ્રેસના પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ ભાજપ પર આક્ષેપ લગાવતા જણાવ્યુ કે, રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં વડાપ્રધાન ના ઈશારે ધારાસભ્યો તોડવામાં આવી રહ્યા છે.

હાર્દિક પટેલને ખરીદવા 1200 કરોડની ઓફર

આ અગાઉ કોંગ્રેસના નેતા હાર્દિક પટેલ સુરતની જેલમાં હતા ત્યારે કૈલાસ નાથને જેમાં હાર્દિક પટેલને ખરીદવા માટે રૂ.1200 કરોડની ઓફર કરી હતી. હાર્દિક પટેલ ભાજપને ભારે પડી રહ્યાં છે. ભાજપની મત બેંકનું ધોવાણ તેમણે ચાલુ રાખ્યું છે. હાર્દિક પટેલને ખરીદવા માટે રૂ.1200 કરોડની ઓફર લઈને ગાંધીનગરના અધિકારી કૈલાશ નાથન ગયા હતા. તેમ છતાં તે ખરીદાયો ન હતો. અમિત શાહને તે ભારે પડી રહ્યા હતા. આંદોલન પરત ખેંચી લેવું અને ભાજપને સમર્થન આપવું એવી બે શરત સાથે આ રકમ આપવા માટે ભાજપ તૈયાર હતો. તે રકમ લેવાનો કે સમાધાન કરવાનો ઈન્કાર હાર્દિક પટેલે કર્યો હતો. ત્યારથી તેમની સામે સતત ગુનાઓ નોંધવા માટે પોલીસને સૂચના આપવાનું કામ પ્રદીપ જાડેજા કરી રહ્યાં છે. શાહ દ્વારા હાર્દિક પટેલને ચૂંટણી ન લડવા દેવા માટે સરકારે અદાલતમાં જે રજૂઆત કરી છે તેના ગંભીર પ્રત્યાધાતો પડ્યા છે. જે અમિત શાહના ગુજરાત આગમનથી જુના ઘા તાજા થઈ રહ્યાં છે. જે સમગ્ર ગુજરાતમાં ભાજપને ભારે પડી શકે છે. રેશ્મા પટેલે પણ અમિત શાહને પડકાર્યા હતા તે તેમની તાકાત હોય તો પોરબંદરથી તેમની સામે ચૂંટણી લડી બતાવે. આવો પડકાર આ બન્ને નેતાઓએ ફેંક્યા બાદ બન્ને પર હુમલા થયા છે જેમાં નિમિત્ત કપીલ છીબ્બલ બન્યા છે. જો તેઓ અમિત શાહના અબજોના બનાવટી નોટોના કૌભાંજો જાહેર ન કર્યા હોય તો કદાચ આ હુમલા બીજા કોઈ પ્રસંગે થયા હોત અને તે મસાચાર ડાવર્ટ કરી શકાયા હોત.

રૂપાણીના બદલે કે. કે.નો વહીવટ
વહીવટ રૂપાણી નહીં પણ ગૃહ રાજ્ય પ્રધાન પ્રદીપ જાડેજા અને સરકારના સલાહકાર કે કૈલાશનાથન કરી રહ્યાં છે. વહીવટીતંત્ર મુખ્યપ્રધાનને ગણકારતુ નથી કોઈ ગણકારતું નથી. દર ગુરૂવારે બેઠક મળે છે જેમાં મુખ્ય પ્રધાને ફાઈલો પર સહી કરવાની હોય છે અથવા તો કામ પરત કરવાનું હોય છે. આ વખતે કૈલાશ નાથન હાજર હોય છે અને જે તે વિભાગના અધિકારી પણ હોય છે. દેખાવ એવો કરાય છે કે મુખ્ય પ્રધાનનો આ નિર્ણય છે. ખરેખર તો દરેક ફાઈલ પર અલગ અલગ 3 રંગની ટેગ લગાવેલી હોય છે તેના આધારે મુખ્ય પ્રધાને નિર્ણય લીધો હોવાનો દેખાવ કરવાનો હોય છે. ગૃહ વિભાગ આમ તો મુખ્ય પ્રધાનની અંદર આવે છે. પણ ગૃહ વિભાગના મોટાભાગના નિર્ણયો બહારથી લેવામાં આવે છે. આનંદીબેન પટેલે જાહેરમાં એકરાર કર્યો હતો કે, જીએમડીસી મેદાન અને બહાર ગુજરાત ભરમાં પોલીસે લાઠી ચાર્જ કર્યો અને ગોળીબાર કર્યો તે મેં આદેશ આપ્યો ન હતો. આવી હાલત વિજય રૂપાણીની છે ગાલ પર ઝાપટ મારીને ગાલ લાલ રાખી રહ્યાં છે. રૂપાણી ને ઘણી વખત ખબર પણ હોતી નથી કે, નિર્ણય લેવાયો છે. વહીવટી તંત્રમાં આઈએએસ અને આઈપીએસ અધિકારીઓ જાણી ગયા છે કે મુખ્ય પ્રધાન માત્ર અંગુઠો મારી રહ્યાં છે. નિર્ણય તો બીજા કોઈ કરી રહ્યાં છે. મુખ્ય પ્રધાન આસપાસ માયાજાળ રચી દેવામાં આવી છે. આ કારણે અધિકારીઓ મુખ્ય પ્રધાનને ગણકારતા નથી. વહીવટ ખાડે ગયો છે.

6ઠ્ઠી વખત નોકરી મળી
30 નવેમ્બર 2019માં ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન રૂપાણીના મુખ્ય અગ્ર સચિવ તરીકે ફરજ બજાવતા રિટાયર્ડ સનદી અધિકારી કુનિયિલ કૈલાસનાથનને બે વર્ષનું એક્સટેન્શન આપવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. તેઓની ડિસેમ્બર 2021માં મુદત પૂરી થશે. આમ તેઓ સતત 6 વખત નિવૃત્તિ પછીનું નોકરીનું એક્સટેન્શન મેળવનારા અધિકારી છે. રાજ્ય સરકારની અતિમહત્ત્વની જગ્યા પર છથી વધુ વર્ષ માટે કામ કરનારા પહેલા સનદી અધિકારી બન્યા છે. જેમાં સરકારના નિયમોનો ભંગ થાય છે.

નરેન્દ્ર મોદીના અગ્ર સચિવ તરીકે કામ કર્યું
1979 બેચના અધિકારી કૈલાસનાથન ગુજરાત સરકારનો વહીવટ કરતાં આવ્યા છે. તેઓ પૂર્વ મુખ્ય પ્રધાન અને હાલના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હુમાન છે. તેમણે તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના અગ્ર સચિવ તરીકે કામ કર્યું હતું. ઓગસ્ટ 2006થી એપ્રિલ 2008 સુધી મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના અગ્ર સચિવ તરીકે રહ્યા. ઓક્ટોબર 2010થી મે 2013 સુધી ફરી મુખ્યમંત્રી મોદીના અધિક મુખ્ય સચિવ તરીકે નિયુક્ત રહ્યા અને 31 મે 2013ના રોજ 33 વર્ષની ફરજ બજાવીને સેવાનિવૃત્ત થયા. નિવૃત્તિ બાદ જૂન 2013થી મે 2014 સુધી નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાના કાર્યાલયમાં વિશેષ દરજ્જો ઊભો કરી તેમને પોતાના મુખ્ય અગ્ર સચિવ તરીકે મૂક્યા. જૂન 2013માં સેવાનિવૃત્ત થયા બાદ તુરંત જ મોદીએ તેમના માટે પોતાની કચેરીમાં મુખ્ય અગ્ર સચિવનો એક વિશેષ હોદ્દો ઊભો કરી તેમને પોતાનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી નિમણૂક આપી હતી. 7 વર્ષથી તેઓ નિવૃત્તિ પછી પણ સરકારનો પગાર લઈને રાજકીય કામ કરી રહ્યાં છે.

આનંદીબેન પટેલે પણ બે એક્સટેન્શન આપ્યા
2014ની લોકસભા ચૂંટણી બાદ મોદી વડાપ્રધાન બન્યા ત્યારે એવું હતું કે તેમને દિલ્હી લઈ જશે. પણ મોદીએ પોતાના બાતમીદાર તરીકે મુખ્ય પ્રધાનની ઓફિસમાં જ રાખ્યા હતા. ગુજરાતમાં મોદી જે કરાવવા માંગે છે તે કે.કે. દ્વારા કરાવે છે. હવે આર્થિક વહીવટ પણ કે.કે. પાસે છે. વિજય રૂપાણી મુખ્યમંત્રી બન્યા અને તેમણે ઓગસ્ટ 2016થી ડિસેમ્બર 2017 અને ડિસેમ્બર 2017થી ડિસેમ્બર 2019 સુધીનું એક્સટેન્શન અપાયું હતું.

અધિકારી કે રાજદ્વારી
33 વર્ષ સુધી ગુજરાતમાં આઈએએસ અધિકારી તરીકે પ્રજાની નોકરી કર્યાં બાદ, તેઓ નિવૃત્તિ પછી પણ 7 વર્ષથી પ્રજાની તીજોરીમાંથી પગાર લઈ રહ્યાં છે. કામ કર્યાં બાદ આ વધુ સાડા છ વર્ષના સમયગાળા માટે કૈલાસનાથને કામ કર્યું છે. કૈલાસનાથન પાસે હાલ ઘણી મહત્ત્વના ખાતાની કામગીરી છે. ત્રણ મુખ્યમંત્રીના કાર્યકાળમાં કે. કૈલાસનાથન કામ કરીને હવે તેઓ અધિકારી નહીં પણ રાજકારણી થઈ ગયા છે. તેમને વધુ બે વર્ષ એટલે ડિસેમ્બર 2021 સુધી નોકરી માટે પરવાનો આપ્યો છે.

મોદી અને શાહની નજીક
કૈલાસનાથન એવી વ્યક્તિ છે કે જે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહની નજીક છે. રાજ્ય સરકારમાં શું ચાલી રહ્યું છે. કેવા પ્રકારના ફેરફારોની આવશ્યકતા છે, કોણ શું કરે છે તેનું સીધું ધ્યાન કૈલાસનાથન રાખી રહ્યાં છે. તેમને કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારને જોડતી એક કડી માનવામાં આવે છે. રાજ્યના ચીફ સેક્રેટરી કોણ થશે તે કૈલાસનાથન નક્કી કરતા હોય છે પરંતુ આ વખતે વડાપ્રધાન મોદીએ સીધી સૂચના આપી છે. કૈલાસનાથન વયનિવૃત્ત થયા પછી તેમના માટે ચીફ પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરીની પોસ્ટ ઉભી કરવામાં આવી છે.

2006થી મુખ્ય પ્રધાનની કચેરીમાં 14 વર્ષથી સળંગ કામ કરે છે
કૈલાસનાથન 2006માં તત્કાલિન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના અગ્રસચિવ તરીકે દાખલ થયા હતા. આ સમયથી તેઓ મુખ્યમંત્રી કચેરીમાં કામ કરી રહ્યાં છે. તેમનો સમયગાળો એક રેકોર્ડ છે. હવે નવા ઓર્ડર પ્રમાણે રૂપાણી એટલે કે ભાજપ સરકારની ટર્મ પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી તેઓ ચીફ પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી તરીકે રહી શકશે.

2022 સુધી રહેશે
કૈલાસનાથનની નજર આવનારી ચૂંટણીઓ અને તેની સ્ટેટેજી બનાવવામાં હોય છે. રાજ્ય સરકારની તમામ પોલિસી અને નિર્ણયોમાં કૈલાસનાથનનું મહત્વનું યોગદાન હોય છે. મોદી જ્યારે વડાપ્રધાન પદના ઉમેદવાર થયા ત્યારે કૈલાસનાથને દેશભરમાં મોદી માટે યાત્રાઓ કરી હતી. હજુ 2022માં આવનારી ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી સુધી કૈલાસનાથન આ જ પદ પર યથાવત્ રહેશે તેમ સરકારના સૂત્રો જણાવે છે.[:hn]गांधीनगर, 4 जून 2020
बीजेपी ने कोरोना बीमारी में भ्रष्टाचार का पैसा जमा किया है। इसे कांग्रेस के विधायक खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में, प्रधानमंत्री के इशारे पर विधायकों को खरीद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय के  IAS कैलाशनाथन विधायकों को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। कलेक्टरों और पुलिस अधिकारियों के माध्यम से कांग्रेस विधायकों पर दबाव डालते है। यह शर्म की बात है कि कैलासनाथन जैसे अधिकारी जनप्रतिनिधियों को तोड़ने का काम करते हैं। उनके खिलाफ आरोपों के पर्याप्त सबूत हैं। कांग्रेस के विधायकों को झूठे मामलों में फंसाने का काम करते है। गुजरात के अधिकारी राजनीतिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। विपक्ष के नेता परेश धनानी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने कैलासनाथन पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने भाजपा पर प्रधानमंत्री के इशारे पर राज्यसभा चुनाव में विधायकों की खरीद करने का आरोप लगाया।

हार्दिक पटेल को खरीदने के लिए 1200 करोड़ का ऑफर
इससे पहले, कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने हार्दिक पटेल को खरीदने के लिए कैलाश नाथन की ओरसे 1,200 करोड़ रुपये की पेशकश की थी, जबकि वह सूरत जेल में थे। कोंग्रेस के नेता हार्दिक पटेलने कंई महिनो पहले प्रेस कोन्फरंस में ए आरोप लगाये थे। भाजपा सरकार ने ईस में कोई तपास नहीं की है। हार्दिक पटेल भाजपा को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाना जारी रखा है। हार्दिक पटेल को खरीदने के लिए 1,200 करोड़ रुपये की पेशकश की। हालांकि इसे खरीदा नहीं गया था। ऐसा पटेल ने कहा था। पाटीदार अनामत आंदोलन को वापस लेने और भाजपा को समर्थन देने की शर्त पर यह राशि देने के लिए तैयार थे। हार्दिक पटेल ने राशि लेने या इसे निपटाने से इनकार कर दिया। तब से, प्रदीप जडेजा पुलिस को निर्देश दे रहे हैं कि उनके खिलाफ लगातार अपराध दर्ज किया जाए। शाह द्वारा हार्दिक पटेल को चुनाव न लड़ने देने के लिए सरकार द्वारा अदालत में पेश किए जाने से गंभीर नतीजे आए हैं। गुजरात में अमित शाह ने पाटीदारो को ठेस पहोंचाई है।  पुराने घाव ठीक नहीं हो रहे हैं। जो गुजरात में बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है। रेशमा पटेल ने अमित शाह को यह दिखाने के लिए भी चुनौती दी कि अगर उनके पास ताकत है, तो वह पोरबंदर से खुद के सामने कोलसभा चुनाव लड़ें। इन दोनों नेताओं द्वारा इस तरह की चुनौती दिए जाने के बाद, दोनों ही हमले की चपेट में आ गए हैं, जिसमें निमित कपिल चिब्बल बन गए हैं। अगर उन्होंने नकली नोटों में अमित शाह के अरबों के घोटाले उजागर नहीं किए होते, तो हो सकता है कि हमले किसी और मौके पर होते। कैलाश नाथन के सामे रूपानी ने कोई तपास आज तक नहीं की है।

रूपाणी की जगह के.के. का शासन 
प्रशासन रूपाणी नहीं बल्कि गृह राज्य मंत्री प्रदीप जडेजा और सरकार के सलाहकार के. कैलाशनाथन हैं। प्रशासन मुख्यमंत्री की गिनती नहीं करता, कोई मायने नहीं रखता। प्रत्येक गुरुवार को एक बैठक होती है जिसमें मुख्यमंत्री को फाइलों पर हस्ताक्षर करने होते हैं, या फाईल वापस करनी होती है। इस समय कैलाश नाथन मौजूद हो ते हैं और जो उस विभाग के अधिकारी भी हैं। ऐसा लगता है कि यह मुख्यमंत्री का निर्णय है। वास्तव में, प्रत्येक फ़ाइल में 3 अलग-अलग रंग टैग होते हैं, जिसके आधार पर मुख्यमंत्री को निर्णय लेना होता है। गृह विभाग इस प्रकार मुख्यमंत्री के अधीन आता है। लेकिन गृह विभाग के ज्यादातर फैसले बाहर से लिए जाते हैं। आनंदीबेन पटेल ने सार्वजनिक रूप से कबूल किया था कि उन्होंने पुलिस को जीएमडीसी के मैदानों और गुजरात के बाहर बैटन चार्ज करने और गोली मारने का आदेश नहीं दिया था। ऐसी ही हालत विजय रूपानी की है जो गाल पर थप्पड़ मारकर अपने गाल लाल कर रहा है। रूपानी को अक्सर यह भी नहीं पता होता है कि फैसला हो चुका है। प्रशासन में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को पता चला है कि मुख्यमंत्री सिर्फ अंगूठा लगा रहे हैं। फैसला कोई और कर रहा है। मुख्यमंत्री के आसपास जादू का गठन किया गया है। इस वजह से अधिकारी मुख्यमंत्री की गिनती नहीं करते हैं। प्रशासन डूब गया है।

6 वीं बार नौकरी मिली
30 नवंबर, 2019 को, गुजरात के मुख्यमंत्री रूपानी ने मुख्य सचिव के रूप में सेवारत सेवानिवृत्त  कैलासनथन को दो साल का विस्तार देने का फैसला किया। वे दिसंबर 2021 में समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार वह एक अधिकारी है जिसे 6 लगातार सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी के विस्तार प्राप्त हुए हैं। वह छह साल से अधिक समय तक राज्य सरकार में शीर्ष पद पर रहने वाले पहले निवृत्त अधिकारी बन गए हैं। जिसमें सरकारी नियमों का उल्लंघन किया जाता है।

नरेंद्र मोदी के सामने सचिव के रूप में काम किया

1979 बैच के अधिकारी कैलाशनाथन गुजरात सरकार के प्रभारी रहे हैं। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सचिव के रूप में कार्य किया। वह अगस्त 2006 से अप्रैल 2008 तक मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सचिव थे। अक्टूबर 2010 से मई 2013 तक, मुख्यमंत्री को मोदी के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया और 33 वर्षों की सेवा के बाद 31 मई, 2013 को सेवानिवृत्त हुए। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद, जून 2013 से मई 2014 तक, नरेंद्र मोदी ने अपने मुख्य सचिव के रूप में पद पर रहते हुए, अपने कार्यालय में एक विशेष स्थान प्राप्त किया। जून 2013 में अपनी सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद, मोदी ने अपने कार्यालय में मुख्य सचिव का एक विशेष पद सृजित किया और उन्हें अपने कार्यकाल के अंत तक नियुक्त किया। वह सरकारी वेतन लेकर रिटायरमेंट के बाद भी 7 साल से राजनीतिक काम कर रहे हैं।

आनंदीबेन पटेल ने भी दो एक्सटेंशन दिए

2014 के लोकसभा चुनावों के बाद जब मोदी प्रधानमंत्री बने, तो ऐसा लगा कि उन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा। लेकिन मोदी ने उन्हें मुखबिर के रूप में मुख्यमंत्री कार्यालय में रखा। गुजरात में मोदी जो करना चाहते हैं वह केके हैं। द्वारा आयोजित अब आर्थिक प्रशासन भी के.के. लो। विजय रुपाणी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने अगस्त 2016 से दिसंबर 2017 तक और दिसंबर 2017 से दिसंबर 2019 तक विस्तार दिया।

अधिकारी या राजनयिक
गुजरात में 33 वर्षों तक एक आईएएस अधिकारी के रूप में लोगों की सेवा करने के बाद, वह सेवानिवृत्त होने के बाद भी 7 साल तक जनता के ताबूत से वेतन लेते रहे हैं। यह काम करने के बाद कैलासनाथ ने साढ़े छह साल की अवधि के लिए काम किया है। कैलासनाथन के पास वर्तमान में कई महत्वपूर्ण खाता संचालन हैं। तीन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान। कैलासनाथन के काम करने से, वह अब एक अधिकारी नहीं बल्कि एक राजनेता हैं। उन्हें दिसंबर 2021 तक दो और वर्षों के लिए नोकरी दिया गया है।

मोदी और शाह के करीबी
कैलासनाथन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी हैं। राज्य सरकार वो चल रहे है। कैलासनाथन इस बात पर नजर रख रहे हैं कि, किस तरह के बदलाव की जरूरत है, कौन क्या कर रहा है। उन्हें केंद्र और राज्य सरकार के बीच की कड़ी माना जाता है। कैलाशनाथन तय करते हैं कि राज्य का मुख्य सचिव कौन होगा। कैलासनाथन के सेवानिवृत्त होने के बाद उनके लिए मुख्य प्रधान सचिव का पद सृजित किया गया है।

वह 2006 से लगातार 14 वर्षों तक मुख्यमंत्री कार्यालय में काम कर रहे हैं
कैलासनाथन 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सचिव के रूप में शामिल हुए। वह इस समय से मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत हैं। उसकी अवधि एक रिकॉर्ड है। नए आदेश के अनुसार, रुपानी भाजपा सरकार के कार्यकाल के अंत तक मुख्य प्रधान सचिव होंगे।

2022 तक चलेगा
कैलासनाथन का ध्यान आगामी चुनाव और उनकी रणनीति पर है। राज्य सरकार की सभी नीतियों और फैसलों में कैलासनाथन का महत्वपूर्ण योगदान है। जब मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, तो कैलासनाथ ने देश भर में मोदी के लिए यात्राएं कीं। सरकारी सूत्रों ने कहा कि कैलासनाथन 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव तक इस पद पर बने रहेंगे।[:]