[:gj]જ્યાં મહિલા ખેડૂતો સૌથી વધું છે એવા તાપીમાં કેવી સિંચાઈ છે તે જોવા જેવું છે [:hn]गुजरात में जहां महिला किसान ज्यादा है, ऐसे तापी के आदीवासी किसानो की सिंचाई की हालत क्यां है देखें[:]

tapi
tapi

[:gj]ગાંધીનગર, 29 ડિસેમ્બર 2020

તાપી જિલ્લાના સોનગઢ આદિવાસી વિસ્તારમાં ખેતી કરતાં ખેડૂતોને સિંચાઈની કેવી હાલાકી છે તે ચોંકાવે તેવું છે. અહીં રૂપાણી સરકાર કરોડો રૂપિયા સિંચાઈ પાછળ ખર્ચે છે તે પાણીમાં વહી જાય છે. જ્યાં મોટો બંધ આવેલો છે પણ આદિવાસી ખેડૂતોને તેનું પાણી મળતું નથી. મહિલા ખેડૂતોની વસતી અહીં પુરૂષો કરતાં વધું છે. મહિલાઓની હાલત ખરાબ છે.

તાપી જીલ્લો મહત્તમ આદિવાસી વસ્તી ધરાવતો જીલ્લો છે. અહીના 80 ટકા લોકો ખેતી અને પશુ પાલન પર નિર્ભર છે. ખેડૂતોએ આકાશી ખેતી પર નભવું પડે છે. ઇસ 2007માં સુરત જિલ્લાના વ્યારા, સોનગઢ, વાલોડ, ઉચ્છલ તેમ જ નિઝર એમ 7 તાલુકા 291 ગ્રામ પંચાયતોને અલગ કરીને 2951 ચોરસ કિલોમીટરનો તાપી જિલ્લો મોદીએ બનાવ્યો હતો. 8 લાખની વસતી છે. જેમાં 7 લાખ ખેડૂતો છે. જે સમગ્ર રાજ્યમાં સૌથી વધું ટકા ધરાવે છે.

તાપી નદી પરનો ઉકાઈ બંધ અહીં છે. 74 ગામના 177 પરા છે. સોનગઢ સુરત – ધુલિયા રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર છે. સુરત- નંદરબાર – જલગાંવ જતી રેલ્વે લાઇન છે. તાલુકા પ્રમુખ કુજલતો ગામીત છે. 2 લાખની વસતીમાં 40 હજાર કુટુંબો છે જેમાં 13 હજાર તો ગરીબી રેખા નીચે છે.

તાપીના સોનગઢ તાલુકાની નદીઓ અને કોતરોમાં 13 મોટા ચેકડેમ બનાવવામાં આવશે. રંગાવલી, ગીરા, ઝાંપરી, અંજના, ધોદાવલી, છાપડી નદીઓ તેમજ મોટા કોતરો આવેલા છે. તેના માટે 14.32 કરોડ રૂપિયા મંજૂર કર્યા છે.

38 લાખ ઘનફૂટ પાણીનો સંગ્રહ થશે. 11 ગામોના 500 આદિવાસી પરિવારો અને 900 એકર જમીન વિસ્તારને સિંચાઈનું પાણી મળશે. ઉનાળામાં પાક લઈ શકાશે.

સોનગઢ તાલુકામાં 1300 મી.મી. વરસાદ પડે છે. છતાં સિંચાઈનું અને પિવાનું પાણી મળતું નથી. ડુંગરાળ હોવાથી વરસાદી પાણી નદીમાં વહી જાય છે. હવે 12 મહિના પાણી મળશે.

રૂ.3796 કરોડની 10 ઉદવહન સિંચાઇ યોજનાઓના કામોને મંજૂરી આપેલી છે. તેનાથી મહિસાગર, દાહોદ, પંચમહાલ, સુરત, નર્મદા, ભરૂચ અને તાપી જિલ્લાના 21 તાલુકાના 590 ગામોમાં સિંચાઇ મલશે.

તાપી જિલ્લામાં આવેલી 10 નદીઓ ઉપર ચેકડેમો અને 50 તળાવો બનાવા  22 જૂલાઈ 2019માં નક્કી કરાયું હતું.

સોનગઢ ઉચ્છલ નિઝર(સન) યોજનાનું પાણી ભરવા માટે બંધમાં  રીસ્ટોરેશન અને રીનોવેશન કરવાનું  નક્કી કરાયું હતું.

હયાત ચેક ડેમોની ઉંચાઈ ન હોવાના કારણે જરૂરી માત્રામાં પાણીનો સંગ્રહ થઈ શકતો નથી. 10 નદીઓ પર 5 મીટરથી વધુ ઉંચાઈના ચેકડેમો અને 50 જેટલા નવા તળાવો બનાવવા અગાઉ બેઠક મળી હતી.

નેસુ,  તાપી,  પુર્ણા,  મીંઢોળા, અંબિકા, ગીરા, ઝંખરી, વાલ્મિકી, રંગાવલી, ઓલણ મળી 10 નદીઓમાં જે નદીઓ પર ચેક ડેમ બાંધેલા છે. તે ઓછી ઉંચાઈના હોઈ પાણીનો સંગ્રહ ઓછો થાય છે.

ઓલણ અને ઝાંખરી પ્રોજેક્ટ, પાઠકવાડી બેરેજ, કેનાલ કમાન્ડ વિસ્તારમાં આવતા તળાવોમાં કેનાલના પાણી લઈ જવા. મંજુર થયેલા ચેક ડેમોની ઉંચાઈ વધારવા નક્કી કરાયું હતું.

પૂર્ણા નદી પર બેરેજ માટે સર્વે કરવાનું નક્કી કરાયું હતું.  ચેકડેમો મંજુર થયેલા પરંતુ બાંધકામ શરૂ થયું ન હતું એવા ઘણાં કામો છે.

તાપી જિલ્લાના સોનગઢ તાલુકાના ગુણસદા ખાતે ઉકાઈ જળાશય આધારિત સોનગઢ, ઉચ્છલ, નિઝર અને કુકરમુંડા તાલુકાની ઉદવહન સિંચાઈ યોજનાના 2019માં ખાતમૂહુર્ત કરાયા હતા.

તાપી-કરજણ લિંક પાઈપલાઈન ઉદવહન સિંચાઈ યોજના જાહેર કરાઈ હતી.  ઉદવહન સિંચાઈ યોજનાઓ મારફતે ગામે ગામ સિંચાઈ પૂરી પાડવા નક્કી કરાયું હતું.

ટેન્કરથી પાણી

10 સપ્ટેમ્બર 2020થી તાપી જિલ્લાના જંગલ વિસ્તારના સોનગઢ તાલુકાના ઓટા-મલંગદેવ વિસ્તારના 50 ગામોમાં પીવાના પાણી અને સિંચાઈ આપવાનું શરૂ કરાયું હતું. 40 તળાવો બનાવાયા હતા. અહીં દરવર્ષે ટેન્કરથી રૂ.1.50 કરોડનો ખર્ચ થતો હતો. 25 વર્ષથી ભાજપનું શાસન હતું. છતાં દર વર્ષે પાણીનું સંકટ આવતું હતું. ગામ દીઠ બે દિવસે  10,000 લીટરનું એક એવા 40 ટેન્કર પાણી આપવામાં આવતું હતું.

2020માં જેમાં 40 થી વધુ તળાવો બનાવીને તેને ઊંડા કરવાની સાથે સાથે તેના પાળા પણ મજબૂત કરવામાં આવ્યા છે. જેના કારણે 2020માં વિસ્તારમાં કોઈપણ જાતની પાણીની સમસ્યા ઊભી થઈ નથી. પીવાના પાણીના સ્તર ઊંચા આવતા 488 ગામોમાં હેડ પંપ રીપેર કરાતા પીવાના પાણી સમસ્યા દૂર થઈ છે. માર્ચ માસથી જ વિસ્તારમાં આવેલ બોર અને કૂવામાં પાણીના તળ ઊંડા ઉતરી જતા પાણી મળતું બંધ થઇ જતુ હતું. ટેન્કર આવતા જ મહિલાઓ અને બાળકો ખાલી બેડા અને સાધનો લઈ દોટ મૂકતા હોય છે. ત્યારે 1-2 બેડું પાણી નસીબ થતું હતું.

વીજળી નહીં

તાપી જિલ્લામાં 2015માં અહીં સિંચાઈ વિભાગ અને જીઈબીના આધિકારીઓ આડોડાઈ કરતાં હતા. તાપી જિલ્લાના ખેડૂતોએ સિંચાઈ અને વીજળીની અપૂરતી સુવિધા મળતી હતી. શિડ્યુલ પ્રમાણે વીજળી મળતી નથી, તેથી સિંચાઈ કઈ રીતે કરશે. સિંચાઈ વિભાગ પણ ખેડૂતો સાથે અન્યાય કરે છે. પૂરતા પ્રમાણમાં નહેરમાં પાણી આપતો નથી. ખેડૂતોએ પાકની નુકશાની સહન કરવી પડે છે.

સિંચાઇ સુવિધા માટે 2020-21ના વર્ષમાં રૂ.1142૩ કરોડની બજેટ જોગવાઇઓ કરેલી છે.

ઊંચાઇવાળા 14 જિલ્લાઓના 54 તાલુકાના આદિજાતિ વિસ્તારોમાં સિંચાઇના પાણીના 4 વર્ષમાં નાની-મોટી સિંચાઇ યોજનાના 1641 કામો થયા છે. જેના દ્વારા કુલ 4.24 લાખ એકર જમીનમાં સિંચાઇ સવલતો પૂરી પાડી છે.

સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, અરવલ્લી, દાહોદ, પંચમહાલ, છોટાઉદેપુર, મહિસાગર તેમજ ભરૂચ, નર્મદા, ડાંગ, તાપી, નવસારી અને વલસાડના 54 તાલુકાઓ ડુંગરાળ વિસ્તારમાં વસેલા છે.

2016થી 2020ના 4 વર્ષ દરમ્યાન નાની સિંચાઇ યોજનાઓ, હાઇ લેવલ કેનાલ, નાના-મોટા ચેકડેમો, લિફટ ઇરિગેશન સ્કીમ તથા ઉદવહન સિંચાઇ યોજનાઓ બની છે.

344 એલ.આઇ. સ્કીમ, 234 નાની-મોટી સિંચાઇ યોજનાઓ, 432 નાના-મોટા ચેકડેમ તેમજ 617 અનુશ્રવણ તળાવો બન્યા છે.  424507 એકર જમીનને સિંચાઇ મળે છે.

ચેક ડેમો તુટી જાય છે

તાપીમાં પાણી સંગ્રહ માટે બનાવેલા 35 માટીના ચેકડેમોમાંથી બે પ્રથમ વરસાદે જ તુટી ગયા હતા. ટેકનીકલી સલાહ વગર જ સિંચાઇ વિભાગે બનાવેલા હતા. ચેકડેમની કામગીરી સામે જ શંકા ઊભી થઈ છે.

માટીના ડેમ બાંધકામની મંજૂરી આપવા બાબતે રાજ્ય સરકાર સમક્ષ તપાસની માંગ થઈ હતી.

વર્ષોથી પાણી પુરવઠા અને સિંચાઇ વિભાગ ઉચ્છલ અને સોનગઢ તાલુકાનાં 35 ગામોમાં ઉનાળામાં વરસાદ નહીં થાય ત્યાં સુધી પીવાના પાંણી માટે ટેન્કરો દોડાવતું રહ્યું છે.

35 માટીના ચેકડેમો બનાવ્યા છે. સોનગઢ તાલુકામાં 19, ઉચ્છલ તાલુકામાં 10, ડોલવણ તાલુકામાં 5 અને નિઝર તાલુકામાં 1 ચેકડેમ બનાવવામાં આવ્યા હતા. ચેકડેમોની કામગીરી બે મહિના પહેલા જ પુરી થઇ હતી.

જેમાં સિંચાઇ વિભાગની મશીનરીનો ઉપયોગ થયો છે. બોરથવા અને મલંગદેવ ઓટાનો ચેકડેમ તૂટીને ધોવાય ગયો છે. માળ ગામનો ચેકડેમ પણ લીકેજ થઈ ગયો હતો.

તાપી જિલ્લા કલેક્ટરે રાજ્ય સરકારની પાણી પુરવઠા યોજના અંગે ગંભીર ફરિયાદ કરી હતી. જેથી પાણી પુરવઠા વિભાગના બે મુખ્ય ઇજનેર ગાંધીનગર અને વડોદરાથી વ્યારા દોડી આવ્યા હતા.

દર વર્ષે 500 બોર બને છે

તાપીમાં સિંચાઈ માટે સરકાર દર વર્ષે 500 બોર બનાવી આપે છે. મે 2017માં એક પણ બોર બન્યો ન હતો. 12 વર્ષથી તાલુકા પંચાયત કરતાં હતી હવે તે કામ પાણી પૂરવઠા વિભાગ કરે છે. જે ઉનાળામાં સિંચાઈ માટે ખેતરોમાં વપરાતાં હતા. તાપી જિલ્લાના 70 ટકા ખેડૂતોએે ખેતીવાડીની એક પણ યોજનાનો લાભ લીધો ન હોય તેવી હકીકત બહાર આવે તેમ છે.

81 તળાવો 2019માં બન્યા

સુજલામ સુફલામ યોજના હેઠળ 27.50 મિલીયન ઘન ફૂટ જળસંગ્રહ શક્તિ ધરાવતા 81 તળાવો 1 સપ્ટેમ્બર 2019 સુધીમાં બનાવાયા હતા. તમામ તળાવો છલોછલ થઈ ગયા હતા.

સિંચાઈ જ નથી થતી

વ્યારા જિલ્લા પંચાયત દ્વારા 10 બંધારા દ્વારા 1200 હેક્ટર સિંચાઈ સગવડો ઉભી કરેલી છે. જેમાં માંડ 515 હેક્ટરમાં જ 2018-19માં સિંચાઈ થઈ હતી.[:hn]In Gujarat, where there are highest women farmers, see what is the condition of irrigation of such farmers in Tapi.

गांधीनगर, 29 डिसम्बर 2020

तापी जिला अधिकतम जनजातीय आबादी वाला जिला है। यहां के अस्सी प्रतिशत लोग कृषि और पशुपालन पर निर्भर हैं। किसानों को आसमानी खेती पर निर्भर रहना पड़ता है। 2007 में, मोदी ने सूरत जिले के व्यारा, सोनगढ़, वलोड, उच्छल और निजार एम 7 तालुका की 291 ग्राम पंचायतों को अलग करके 2951 वर्ग किलोमीटर का तापी जिला बनाया। इसकी आबादी 8 लाख है। जिसमें 7 लाख किसान हैं। पूरे राज्य में इसका प्रतिशत सबसे ज्यादा है। अहां पूरुषो से ज्यादा महिला गांवो में रहती है।

तापी नदी पर उकाई बांध यहाँ है। फीर फी जनता को पानी नहीं मिलता है। 74 गांवों के 177 उपनगर हैं। सोनगढ सूरत-धूलिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। सूरत से नंदबरबार होते हुए जलगाँव तक एक रेलवे लाइन है। 2 लाख की आबादी में 40,000 परिवार हैं, जिनमें से 13,000 गरीबी रेखा से नीचे हैं।

तापी के सोनगढ़ तालुका की नदियों और नालों में 13 बड़े चेक डैम बनाए जाएंगे। रंगावली, जीरा, ज़म्परी, अंजना, धोदावली, छपदी नदियाँ और साथ ही बड़ी नदियाँ स्थित हैं। इसके लिए 14.32 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

38 लाख क्यूबिक फीट पानी संग्रहित किया जाएगा। 11 गांवों के 500 आदिवासी परिवारों और 900 एकड़ भूमि को सिंचाई का पानी मिलेगा। गर्मियों में फसलों की कटाई की जा सकती है।

सोनगढ़ तालुका में 1300 मिमी। बारिश हो रही है। फिर भी सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। पहाड़ी होने के कारण बारिश का पानी नदी में चला जाता है। अब 12 महीने पानी मिलेगा।

रु .796 करोड़ की 10 उत्थान सिंचाई योजनाओं के स्वीकृत कार्य। यह महिसागर, दाहोद, पंचमहल, सूरत, नर्मदा, भरूच और तापी जिलों के 21 तालुकों में 590 गांवों की सिंचाई करेगा।

22 जुलाई, 2019 को तापी जिले में 10 नदियों पर चेक डैम और 50 झीलें बनाने का निर्णय लिया गया।

सोनगढ़ उच्छल निज़ार (सूर्य) परियोजना के पानी को फिर से भरने के लिए बांध में बहाली और नवीकरण करने का निर्णय लिया गया।

मौजूदा चेक डेमो की ऊंचाई कम होने के कारण, आवश्यक मात्रा में पानी संग्रहीत नहीं किया जा सकता है। यह बैठक पहले 10 नदियों पर 5 मीटर से अधिक ऊँचाई और लगभग 50 नई झीलों के चेकडैम बनाने के लिए आयोजित की गई थी।

Nesu, Tapi, Purna, Mindhola, Ambika, Gira, Zankhari, Valmiki, Rangavali, Olan 10 नदियों में पाए जाते हैं जिन पर चेक डैम बनाए गए हैं। कम ऊंचाई पर होने के कारण पानी का भंडारण कम हो जाता है।

ओलान और ज़ांखरी परियोजना, पथकवाड़ी बैराज, नहर कमान क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली झीलों को नहर का पानी देना। अनुमोदित चेक डेमो की ऊंचाई बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

पूर्णा नदी पर एक बैराज के लिए सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया गया। बहुत सारे कार्य हैं जहाँ चेकडैम स्वीकृत किए गए हैं लेकिन निर्माण शुरू नहीं हुआ है।

उकाई जलाशय आधारित सोनगढ़, उच्छल, निझर और कुकरमुंडा तालुका उद्वहन सिंचाई योजनाएं 2019 में तापी जिले के सोनगढ़ तालुका में गुनासाडा में पूरी हुईं।

तापी-कर्जन लिंक पाइपलाइन उठाने की सिंचाई योजना की घोषणा की गई। उद्वहन सिंचाई योजनाओं के माध्यम से गाँव को सिंचाई प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

टैंकर से पानी मंगवाया

10 सितंबर, 2020 से, तापी जिले के वन क्षेत्र में सोनगढ़ तालुका के ओटा-मलंगदेव क्षेत्र के 50 गांवों में पीने के पानी और सिंचाई शुरू की गई थी। 40 झीलें बनाई गईं। टैंकर की कीमत हर साल यहां 1.50 करोड़ रुपये होती थी। भाजपा ने 25 वर्षों तक शासन किया। फिर भी हर साल पानी का संकट था। 10,000 लीटर के ऐसे 40 टैंकर को हर दो दिन में गांव में सप्लाई किया जाता था।

2020 में, 40 से अधिक झीलों का निर्माण और गहरा किया गया है, साथ ही साथ मजबूत भी किया गया है। जिसके कारण 2020 में क्षेत्र में पानी की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। जिन 488 गाँवों में पीने के पानी का स्तर अधिक है, वहाँ पेयजल की समस्या को दूर किया गया है। मार्च के बाद से, इलाके में बोरहोल और कुओं में पानी का स्तर कम और कम हो रहा है। जैसे ही टैंकर आता है, महिलाएं और बच्चे खाली बेड और उपकरणों की तरफ दौड़ पड़ते हैं।

बिजली नहीं

सिंचाई विभाग और जीईबी के अधिकारी 2015 में तापी जिले में यहां संघर्ष कर रहे थे। तापी जिले में किसानों को सिंचाई और बिजली की अपर्याप्त सुविधा थी। बिजली निर्धारित रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए सिंचाई कैसे की जाएगी। सिंचाई विभाग भी किसानों के साथ अन्याय करता है। नहर में पर्याप्त पानी नहीं। फसलों का नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है।

वर्ष 2020-21 में सिंचाई सुविधा के लिए 1426 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

उच्च ऊंचाई वाले जिलों के 14 तालुका क्षेत्रों के 54 आदिवासी क्षेत्रों में 4 साल में सिंचाई और सिंचाई के लिए छोटी और बड़ी सिंचाई योजनाओं के 1641 कार्य किए गए हैं। जिसके माध्यम से कुल 4.24 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई है।

साबरकांठा, बनासकांठा, अरावली, दाहोद, पंचमहल, छोटापुर, महिसागर के साथ-साथ भरूच, नर्मदा, डांग, तापी, नवसारी और वलसाड के 54 तालुका पहाड़ी इलाकों में स्थित हैं।

2016 से 2020 तक 4 वर्षों के दौरान, लघु सिंचाई योजनाएं, उच्च स्तरीय नहरें, छोटे और बड़े चेक बाँध, लिफ्ट सिंचाई योजनाएँ और उत्थान सिंचाई योजनाएँ बनाई गई हैं।

344 एल.आई. योजनाएँ, 234 छोटी और बड़ी सिंचाई योजनाएँ, 432 छोटी और बड़ी जाँच बाँध और साथ ही 617 निगरानी झीलें। 424507 एकड़ भूमि सिंचित है।

चेक डेमो टूट गया है

तापी में पानी के भंडारण के लिए बनाए गए 35 में से दो चेकडैम पहली बारिश में नष्ट हो गए। बिना तकनीकी सलाह के सिंचाई विभाग द्वारा बनाया गया। चेक डैम के संचालन के खिलाफ संदेह जताया गया है।

राज्य सरकार से पहले मिट्टी के बांध के निर्माण की अनुमति देने के लिए जांच की मांग की गई थी।

वर्षों से, जल आपूर्ति और सिंचाई विभाग गर्मी की बारिश तक ऊंचाल और सोनगढ़ तालुका के 35 गांवों में पीने के पानी के लिए टैंकर चला रहा है।

35 मिट्टी के चेकडैम बनाए। 19 चेक डैम का निर्माण सोनगढ़ तालुका में, 10 उच्छल तालुका में, 5 डोलवान तालुका में और 1 निज़ाम तालुका में किया गया था। चेकडैमो ऑपरेशन दो महीने पहले ही पूरा हो चुका था।

जिसमें सिंचाई विभाग की मशीनरी का उपयोग किया गया है। बोरथवा और मलंगदेव ओटा के चेक डैम बह गए हैं। मल गांव का चेक डैम भी लीक हो गया था।

तापी जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार की जलापूर्ति योजना के खिलाफ एक गंभीर शिकायत दर्ज कराई थी। तो जल आपूर्ति विभाग के दो मुख्य इंजीनियर गांधीनगर और वडोदरा से भाग कर आए।

हर साल 500 करोड़ बनाए जाते हैं

तापी में सिंचाई के लिए सरकार हर साल 500 करोड़ का निर्माण करती है। मई 2017 में एक भी बोर नहीं हुआ। 12 वर्षों तक यह तालुका पंचायत से अधिक था, अब यह जल आपूर्ति विभाग द्वारा किया जाता है। जिनका उपयोग गर्मियों में सिंचाई के लिए खेतों में किया जाता था। तथ्य यह है कि तापी जिले के 70 प्रतिशत किसानों ने किसी भी कृषि योजना का लाभ नहीं लिया है।

2019 में 81 झीलें बनाई गईं

सुजलाम सुफलाम योजना के तहत, 1 सितंबर, 2019 तक 27.50 मिलियन क्यूबिक फीट की भंडारण क्षमता वाली 81 झीलों का निर्माण किया गया था। सभी झीलें ओवरफ्लो हो रही थीं।

सिंचाई नहीं होती है

व्यारा जिला पंचायत द्वारा 10 बांधों के माध्यम से 1200 हेक्टेयर सिंचाई सुविधाओं की स्थापना की गई है। जिसमें 2018-19 में बमुश्किल 515 हेक्टेयर में सिंचाई हुई थी।[:]