[:gj]ભાજપના નેતાની પૌત્રીના લગ્નમાં કોરોના બાજુમાં, મોર ક્યાં બોલેના તાલે ગરબા ગાયા , રોમેલે ફરિયાદ કરી[:hn]भाजपा नेता पोती की शादी में कोरोना नियमों का उल्लंघन किया, मोर कहां बोले गरबा गया, रोमेल ने कहा[:]

[:gj]https://youtu.be/g2f2TIOMNRk

તાપી, 1 ડિસેમ્બર 2020

ગુજરાતમાં સામાન્ય નાગરિકો માસ્ક ન પહેરે તો તેને રૂ.1000નો દંડ કરવામાં આવી રહ્યો છે. પણ ભાજપના પૂર્વ ધારાસભ્ય, પૂર્વ  આદિજાતિ મંત્રી કાંતી ગામીતનાં પૌત્રીનાં સગાઈમાં હજારો લોકોને બોલાવાયા હતા. સામાન્ય લોકોને ભાજપની સરકાર 200 લોકોને ભેગા થવાની મંજૂરી આપે છે. તો એક પ્રધાનને કેમ 6 હજાર લોકોને એકઠા કરવાની આવી છૂટ આપવામાં આવી છે.

આદિજાતિ સંઘર્ષ મંચના રોમેલ સુતરિયાએ આ અંગે તાપી જિલ્લાના પોલીસ વડાને ફરિયાદ કરીને પૂરાવા મોકલી આપ્યા છે અને પ્રધાન સામે પગલાં ભરવાની માંગણી કરી છે. તાપી જીલ્લાના ડોસવાડા ગામે ભગત ફળિયામાં પૂર્વ આદિજાતિ મંત્રીના પુત્રની દીકરીની સગાઈ 30 નવેમ્બર 2020ના દિવસે હતી. સોશિયલ ડિસ્ટંસીંગ, માસ્કનો ભંગ થયો હતો.

સરકારની લગ્ન કે પ્રસંગ માટેની તથા કોરોનાને લઈને જાહેર થયેલી ગાઇડલાઇનના ધજાગરા ઉડાવવામાં આવ્યા હતા. જે રૂપાણી માટે પડકારરૂપ છે. સગાઈ પ્રસંગના વિડિઓ પુરાવા માટે પોલીસને આપવામાં આવ્યા છે. સોશિયલ ડિસ્ટંસીંગ, માસ્ક જેવા શબ્દો મજાક લાગશે સાથે જ સરકાર તથા કલેકટરની ગાઇડલાઇનનો ભંગ કરવામાં આવ્યો હતો.

સામાન્ય નાગરિકોને લગ્નમા દંડ કે માસ્ક વગર બહાર નીકળનાર કે ભૂલ કરનારને દંડ ફટકારે છે પણ ભાજપના નેતા સામે પગલાં લેવામાં આવતા નથી.

આ બાબતે આદિવાસી કિસાન સંઘર્ષ મોર્ચા તથા એક અવાજ એક મોર્ચા ના અધ્યક્ષ રોમેલ સુતરિયાએ તાપી જીલ્લા પોલીસ વડાનું ટેલીફોનીક ધ્યાન દોર્યું છે. ઘટનાના વિડિયો પણ તેઓને મોકલી આપેલા છે.

દક્ષિણ ગુજરાતમાં પોન્ઝી યોજનાઓ અને અન્ય વિષયો પર અધિકાર લક્ષી અવાજ ઉઠાવનાર સંગઠન તરીકે તેઓ સતત જાહેર રેલી કે અન્વે મોટા કાર્યક્રમ વેક્સિનના આવે સ્થિતિ સામાન્ય થાય નહી ત્યાં સુધી રોકેલા છે. સરકારની ગાઇડલાઇન પ્રમાણે સંગઠન વર્તે છે પણ નેતા વર્તતા નથી.

આ પ્રકારની ઘટના નિંદનીય તો છે સંગઠન જાહેર કરે છે કે આ પ્રકાર ની ઘટના સામે કાર્યવાહી નથી થતી તો અમે આવનાર દિવસોમાં લોકહિતમાં જાહેર કાર્યક્રમોની શરુઆત કરીશું. એમ સુતરીયાએ જણાવ્યું હતું.

તાપીમા સગાઈ કાર્યક્રમના વિડિયો હોવા છતાં રાજ્ય સરકારે તપાસ કરવાનું કહે છે. વિડિયો બહાર આવ્યા બાદ આવી કાર્યવાહી કરવાનું નક્કી કરાયું છે. પણ તે પહેલાં પોલીસ કે જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા કોઈ પગલાં લેવામાં આવ્યા ન હતા.[:hn] 

 

तापी, 1 दिसंबर 2020
अगर गुजरात में आम नागरिक मास्क नहीं पहनते हैं, तो उन पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। लेकिन भाजपा के पूर्व विधायक, पूर्व आदिवासी मंत्री कांति गामित की पोती की सगाई में हजारों लोगों को आमंत्रित किया गया था। भाजपा सरकार आम लोगों को 200 लोगों को इकट्ठा करने की अनुमति देती है। तो एक मंत्री को 6,000 लोगों को इकट्ठा करने की अनुमति क्यों है।


आदिवासी संघर्ष मंच के रोमेल सुतारिया ने तापी जिले के पुलिस प्रमुख के साथ शिकायत दर्ज कराई है और सबूत भेजे हैं और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पूर्व आदिवासी मंत्री के बेटे की बेटी की सगाई 30 नवंबर, 2020 को तापी जिले के दोसवाड़ा गांव में भगत फलिया में हुई थी। सामाजिक दूरी, मुखौटा टूट गया था।
शादियों और अवसरों के लिए और कोरोना के लिए सरकार के दिशा-निर्देशों को उड़ा दिया गया था। जो रूपाणी के लिए चुनौतीपूर्ण है। साक्ष्य के लिए वीडियो साक्ष्य पुलिस को सौंप दिए गए हैं। सामाजिक दूरी, मुखौटा जैसे शब्द एक मजाक की तरह लगेंगे और सरकार और कलेक्टर के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया।
साधारण नागरिकों पर बिना मास्क के शादी करने या बाहर जाने या गलती करने पर जुर्माना लगाया जाता है लेकिन भाजपा नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।
आदिवासी किसान संघर्ष मोर्चा और एक अवाज एक मोर्चा के अध्यक्ष रोमेल सुतारिया ने इस संबंध में तापी जिले के पुलिस प्रमुख का ध्यान आकर्षित किया है। घटना के वीडियो भी उन्हें भेजे गए हैं।
दक्षिण गुजरात में पोंजी योजनाओं और अन्य मुद्दों पर अधिकार-उन्मुख संगठन के रूप में, वे वैक्सीन की स्थिति सामान्य होने तक लगातार सार्वजनिक रैलियां या बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं। संगठन सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार व्यवहार करता है लेकिन नेता नहीं करता है।

इस तरह की घटना निंदनीय है। संगठन ने घोषणा की कि अगर इस तरह की घटना के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो हम आने वाले दिनों में सार्वजनिक कार्यक्रमों में सार्वजनिक कार्यक्रम शुरू करेंगे। सुतारिया ने कहा।
तपिमा के सगाई कार्यक्रम के वीडियो के बावजूद, राज्य सरकार जांच करने के लिए कहती है। वीडियो सामने आने के बाद इस तरह की कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। लेकिन इससे पहले पुलिस या जिला कलेक्टर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।[:]